ग्रामीण भागातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी सरकारकडून अतिशय चांगल्या योजना राबवल्या जात आहेत. पशुपालन, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या जोडधंद्यांची शेतक-यांना गोडी लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारी अनुदानावर राबवल्या जाणा-या या योजनांमुळे शेतक-यांच्या आर्थिक जडणघडणीला हातभार लागत असला तरी त्यांच्या गोंधळात टाकणा-या अटी आणि शर्ती शेतक-यांची डोकेदुखी वाढवणा-या ठरत आहेत. गेल्या वर्षी आलेले दुभत्या जनावरांच्या गटवाटपाचे प्रस्ताव अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, हे याचे ताजे उदाहरण आहे.
मसुरे- शेती व पशुपालन या व्यवसायांवर मानवाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. पशूंच्या उपयोगामुळे त्यांचा शेतक-यांकडून चलनासारखा वापर केला जाऊ लागला. यामुळेच याला पशुधन म्हटले जाऊ लागले. मानवाच्या गरजा वाढत गेल्यामुळे पशुसंगोपनाला पूरक व्यवसायाचे रूप प्राप्त झाले. अर्थार्जनाचे साधन म्हणून पशुपालनाकडे पाहण्यात येऊ लागले. मागील काही वर्षात कोकणात विशेषत: सिंधुदुर्गात दुग्धक्रांतीस सुरुवात झाली. ‘गोकुळ’च्या माध्यमातून अनेक शेतकरी दुग्धव्यवसायाकडे वळले व त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले. शेतक-यांच्या मदतीला शासनाच्या तसेच जि.प.च्या अनेक योजनासुद्धा आल्या. पण, या योजना राबवताना असलेल्या काही अटी आणि शर्ती शेतक-यांना डोकेदुखी ठरत आहेत. शेतक-यांच्या प्रस्तावांना वेळीच मंजुरी न मिळण्याबरोबरच जिल्ह्याबाहेरील संकरित म्हशी खरेदी करण्याची अट डोकेदुखी ठरत असल्याची माहिती मसुरे येथील शेतकरी भाई सुर्वे यांनी दिली आहे.
पशुपालन, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती आणि पशुजन्य पदार्थावरील प्रक्रिया उद्योगाद्वारे स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात उलाढाल चालू आहे. यामुळे या व्यवसायातून आहारातील पशुजन्य पदार्थाच्या गरजा भागवल्या जातात. सेंद्रिय शेतीसाठी निविष्ठा पुरवल्या जातात. जिल्ह्यातील शेतक-यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग प्रयत्न करत असून शेळीगट पालन, कुक्कुटपालन, दुभती जनावरे व खाद्यपुरवठा योजनेसाठी शेतक-यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा पशुसवर्धन अधिकारी डॉ. एस. के. चांदेल यांनी केले आहे. या चार योजनांमध्ये ७५ टक्के अनुदानावर शेळीगट वाटप योजनेसाठी २२ हजार ७५० रुपयांचे अनुदान असून लाभार्थ्यांस ७ हजार रुपये गुंतवावे लागणार आहेत. दहा शेळ्या व एक बोकड या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांस मिळणार आहे. जि.प. अंतर्गत कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी ५०० पिल्लांचा एक गट मिळणार आहे. यासाठी ५० टक्के अनुदानावर कुक्कुट पक्ष्यांची एकदिवसीय पिले लाभार्थ्यांस मिळणार आहेत. लाभार्थ्यांस ५ हजार गुंतवावे लागणार असून अनुदान म्हणून ५ हजार रुपये मिळणार आहेत.
शेतक-यांसाठी २० टक्के अनुदानावर दुभत्या जनावरांच्या गटवाटपाच्या योजनेंतर्गत दोन संकरित गाई किंवा दोन संकरित म्हशी खरेदी करता येणार आहेत. यासाठी बँकेचे कर्ज घेणे बंधनकारक आहे. बँकेकडून सत्तर हजार रुपयांचे कर्ज तर जि.प. अनुदानातून वीस हजार रुपये मिळणार आहेत. लाभार्थ्यांस दहा हजार रुपये भरणे आवश्यक आहे. विशेष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी दुभत्या जनावरांचे दोनशे किलो खाद्य शंभर टक्के अनुदानावर मिळणार आहे. वरील सर्व योजनांसाठी जिल्ह्यातील शेतक-यांकडून प्रस्ताव मागवण्यात येत आहेत. तसेच या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतक-यांनी तालुका पशुसंवर्धन अधिका-यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दुग्धव्यवसायासाठी प्रस्ताव सादर करणा-या शेतक-यांना मुख्य अडसर ठरत आहे तो संकरित गाई अथवा म्हशींचा. या संकरित गाई, म्हशी जिल्ह्याबाहेरून खरेदी कराव्या लागत आहेत. या जनावरांना कोकणातील हवामान मानवत नसल्याने याचा परिणाम दुग्धोत्पादनावर होतो व शेतक-यांना नुकसानास सामोरे जावे लागते. यावर पर्याय म्हणून जिल्ह्यात वाढलेल्या सुधारित मुऱ्हा व पंढरपुरी जनावरांची खरेदी करण्याची परवानगी मिळावी तसेच कृत्रिम रेतन करण्यात यावे, अशी मागणी या भागातील शेतक-यांची आहे. शेतक-यांचे प्रस्ताव प्रतीक्षा यादीवर राहत आसल्याने शेतक-यांचा हिरमोड होत आहे. कारण ताबडतोब मंजुरी मिळत नसल्याने प्रस्तावास मंजुरी मिळेपर्यंत शेतक-याने दुसरा पर्याय निर्माण केलेला असतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनेतील त्याचे स्वारस्य कमी झालेले असते.
एक प्रस्ताव करण्यासाठी शेतक-याला साधारणपणे हजार- बाराशे रुपये खर्च येतो व यासाठी आदर्श दुग्धव्यवसाय व गोठा व्यवस्थापन प्रशिक्षण शिबीरसुद्धा पूर्ण करावे लागते. शेतकरी ही सगळी दिव्ये पार करून परिपूर्ण प्रस्ताव करतो. परंतु, प्रतीक्षायादीमुळे त्याला वाट पाहण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहत नाही. गेल्या वर्षी करण्यात आलेले काही प्रस्ताव आजही प्रलंबित असल्याची उदाहरणे आहेत. ग्रामीण जनतेला सर्वागीण विकास साधण्यासाठी त्यांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी शाश्वत उत्पन्नाचे साधन आणि जास्तीत जास्त संधी व पर्याय उपलब्ध असणे हे शासनाचे प्रमुख ध्येय आहे व हे लक्षात घेऊन सरकारच्या पशुसंवर्धन खात्याच्या वतीने विविध योजना केंद्र पुरस्कृत, राज्यस्तर, जिल्हा स्तरावर राबवण्यात येतात. पण, या योजना राबवताना त्या-त्या भागातील भौगोलिक परिस्थिती, वातावरण यांचा विचार करून अटी घालण्याची गरज निर्माण झाली तरच या योजना ख-या अर्थाने शेतक-यांच्या हिताच्या ठरतील.