मुंबईतील व्हिक्टोरिया अर्थात घोडागाडी आता बंद होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई महापालिकेकडून याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून जून २०१६पर्यंत या गाडयांवर पूर्णपणे बंदी कशी घालता येईल, याची आखणी केली जात आहे.
मुंबईतील व्हिक्टोरिया अर्थात घोडागाडी आता बंद होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई महापालिकेकडून याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून जून २०१६पर्यंत या गाडयांवर पूर्णपणे बंदी कशी घालता येईल, याची आखणी केली जात आहे. या व्हिक्टोरियाला जुंपले जाणारे घोडे ‘जीवदया मंडळ’ या संस्थेच्या ताब्यात देऊन त्यांचे पालनपोषण केले जाणार आहे. राहिलाय प्रश्न टांगे मालकांचा आणि चालवणा-यांचा. त्यांच्याही हाताला काम देण्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारला पाठवला आहे.
त्याबाबतही निर्णय घेतला जाईल; पण या माध्यमातून आपण आपल्या मुंबईची ओळख असलेल्या व्हिक्टोरियाला मूठमाती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. एकेकाळी संपूर्ण मुंबईवर राज्य करणा-या या घोडागाडीला कायमचे हद्दपार केले जाणार असल्याची सल मनाला बोचत राहील. न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, तो चुकीचा आहे, असे कुणीही म्हणणार नाही.
तरीही व्हिक्टोरिया ही मुंबईची पुरातन ओळख आहे, याबाबत कोणत्याही तज्ज्ञांचे मत घेण्याची गरज नाही. एका बाजूला पुरातन वास्तू जतन करण्याचा प्रयत्न केला जात असताना, दुसरीकडे जुन्या दळणवळणाच्या व्यवस्थेतील शेवटचा घटक काळाच्या पडद्याआड जाणार आहे. ‘बॉम्बे इलाख्या’ची ही शेवटची ओळख पुसली जाणार आहे.
घोडा गाडी चालवताना, त्यांची सैर घडवून आणताना त्यांच्यावर अत्याचार केले जात असल्याने ‘अॅनिमल अँड बर्ड्स चॅरिटेबल ट्रस्ट’ व इतर प्राणिप्रेमी संस्थांनी न्यायालयात याचिका केली होती. यामध्ये न्यायालयाने जून २०१५मध्ये निर्णय देत एक वर्षाच्या आत या घोडागाडी बंद करण्याचे निर्णय दिला. प्राणिमित्र संघटनेला जे दिसले त्यावर त्यांनी घोडयांवर दया दाखवली, त्याचा हा परिपाक. अर्थात घोडयांचे मालक हे घोडयांचा वापर केवळ पैसे कमवण्यासाठीच करतात. प्रसंगी घोडयांना मारहाण करतात, तबेल्यांची नीट देखभाल करत नाही.
घोडयांची निगा राखली असती, त्यांची काळजी घेतली असती, तर प्राणिप्रेमी संस्थेलाही या विरोधात जाण्याची गरज भासली नसती. २०१२मध्ये न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने प्राणिप्रेमी संस्थांबरोबर तबेल्यांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये बोरिवली गोराई व्हिलेज, बोरिवली एक्सर आणि मालाड मनोरी हे तीन भाग वगळता नरिमन पॉईंट, कफ परेडमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर, सीएसटी पी. डिमेलो रोड, दादर चौपाटी, वडाळा अँटॉप हिल, अंधेरी पूर्व सहारा विमानतळ, भांडुप पूर्व रेल्वे स्थानक,अंधेरी पश्चिम वर्सोवा लिंक रोड इत्यादी ठिकाणच्या तबेल्यांची स्थिती बकाल असल्याचे आढळले. त्यामुळे आज ज्या काही घोडागाडी बंद होत आहेत, त्याला मालकच जबाबदार आहे. तरीही त्यांना एक संधी दिली गेली पाहिजे होती. घोडयांवर उदरनिर्वाह करणारे बेरोजगार झाले नसते आणि मुंबईची ओळखही टिकून राहिली असती.
आज कोटय़वधी रुपयांच्या महागडय़ा गाडय़ा रस्त्यांवर फिरू लागल्या आहेत. एका बटनाच्या क्लिक आता रिक्षा आणि स्कुटरही सुरू व्हायला लागल्या आहेत. पण हे सर्व नसताना मुंबईकरांना बैलगाडी आणि घोडागाडीचाच आधार होता. मुंबईच्या रस्त्यावरची हीच गाडी शान होती. काळाच्या ओघात अशाच प्राणिप्रेमी संस्थांमुळे बैलगाडय़ा बंद झाल्या. आता घोडागाडीवाल्यांची वेळ आली. ब्रिटिश या देशात राज्य करत होते, तेव्हा सर जमशेटची जीजीभाई बारोनेट यांनी इंग्लंडच्या राणीला ३० हजार किमतीचे दोन अरबी घोडे भेट म्हणून पाठवले होते. त्या काळी मुंबईत दोन व चार चाकांच्या पाच हजार बग्गी होत्या.
एकेकाळी मुंबईतील प्रमुख दळववळण व्यवस्थेचा, सार्वजनिक परिवहनाचा भार उचलणा-या या घोडागाडीचे अस्तित्व आता फक्त समुद्र किना-याजवळील लोकांना आणि पर्यटकांना फिरवणे आणि लग्न समारंभांसह इतर धार्मिक कार्यक्रमांमधील मिरवणुकांपुरतेच उरले आहे. संध्याकाळ शिवाय या घोडागाडय़ा चालवण्यास परवानगी नाही. आज केवळ १७० घोडागाडय़ा उरल्या आहे. हे सर्व बंद करून यावर अवलंबून असलेल्या सुमारे ७००हून अधिक लोकांच्या पोटावर लाथ मारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुनर्वसन केले जाईल. तेही केवळ व्हिक्टोरिया चालवणा-यांचे. पण मागे जे अनेक हात आहेत, त्यांचे काय? मालिशवाले, व्हिक्टोरिया दुरुस्त करणारे मॅकेनिक, तबेला स्वच्छ राखणारे, लीद उचलणारे या सर्वाचा प्रश्न आहेच.
या सर्वाचे सरकार आणि महापालिका पुनर्वसन करणार का? आणि केले तरी त्यांच्या अटी व शर्तीमध्ये हे सर्व बसतील का, हाही प्रश्न आहे. या घोडेचालकांचे पुनर्वसन आपल्याला करता येत नसल्याचे महापालिकेने सरकारला कळवले आहे. ही मंडळी काही प्रकल्पबाधित नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करता येत नाही. त्यामुळे उपनगरातील घोडेवाल्यांना ज्याप्रमाणे रिक्षा-टॅक्सीचे परवाने दिले गेले होते तसेच या सर्वाना दिले जावेत, असा प्रस्ताव महापालिकेने पाठवला होता. पण या प्रस्तावावर राज्य सरकारने ही जबाबदारी उचलण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
उलट या सर्वाना फेरीवाल्यांचे परवाने देण्याची सूचना सरकारने केली. परंतु फेरीवाला धोरणच नगरविकास खात्याकडे मंजुरीला असून त्यांनीच या मध्ये अशा प्रकारच्या अटींचा समावेश करून पाठवला जावा, असे महापालिका प्रशासनाने कळवले. म्हणजे पुनर्वसन करण्यातच महापालिका आणि राज्य सरकारमध्ये ताळमेळ नाही. तीन वर्षापूर्वी माजी उपमहापौर मोहन मिठबावकर यांनी घोडेवाल्यांच्या शिष्टमंडळासह तत्कालीन महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी घोडागाडी चालवणा-यांना महापालिकेने रिलायन्स कंपनीला सेवा सुविधा चालवण्यासाठी जे स्टॉल्स दिले आहेत, ते दिले जावेत, अशी मागणी केली होती; पण शेवटी या मागण्या केवळ पर्याय म्हणून राहिल्या आहेत.
मुंबईतील सर्व घोडयांना प्राणिप्रेमी संस्थेच्या ताब्यात देऊन त्यांना पनवेलजवळ सव्वा एकर जागेत ठेवले जाईल. त्यामुळे काजल, हीना, कालामुंडी, राजपुत, मस्तानी आदी घोडयांना निरोप देण्याची वेळ आली आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर ज्याप्रमाणे मालकाच्या आज्ञेप्रमाणे वागणा-या या घोडयांना अशा प्रकारे मालकापासून तोडून इतरत्र नेणे, ही एक प्रकारे शिक्षाच आहे. मला घोडेचालकाने सांगितलेला किस्सा आठवतो.
तो म्हणतो, ‘व्हिक्टोरिया आम्ही जेव्हा चालवतो, तेव्हा रस्त्यांवर लाल सिग्नल असेल तर घोडय़ाला आम्ही थांबवण्यापूर्वीचे तो थांबतो. एवढे या प्राण्यांकडून वाहतुकीचे नियम पाळले जातात.’ वाहनचालकांकडून वाहतुकीचे नियम सर्रास तोडले जात असताना हे घोडे नियमांचे पालन करतात, हे ऐकताना मनाला समाधान वाटते. या व्हिक्टोरियावर बंदी आणून मुलांच्या मनोरंजनापासून वंचित ठेवत आहोत. मनोरंजनासाठी मुंबईत एकही ठिकाण विकसित झालेले नाही. चार भिंतीच्या आत मनोरंजनापेक्षा मोकळय़ा वातावरणातील मनोरंजन हे मुलांसह पालकांसाठी आनंददायी असते.
मुंबईत या आधी सर्कसमध्ये प्राण्यांचा वापर करण्यास बंदी आणली गेली. सर्कसमध्ये प्राणी हेच आकर्षणाचे मुख्य केंद्र होते; पण हे प्राणीच नसल्यामुळे सर्कस पाहायला कुणी जात नाही. दुसरीकडे राणीबाग, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आहेत. पण तिथेही पाहण्याजोगे प्राणी नाहीत. रिकामे पिंजरे पाहून निराश होऊन बच्चेकंपनीला परतावे लागते. या आधी मुंबईत अस्वल, हत्ती घेऊन भिक मागितली जायची. घरी आणि गल्लीबोळांमध्ये आलेले हे प्राणी पाहण्याचे एक वेगळे अप्रूप वाटायचे. पण त्यावरही बंदी आणली गेली.
घोडयांना मारहाण होते म्हणून प्राणी प्रेमी संस्थांना यातना झाल्या. त्यामुळे आपण शेतीला जुंपणा-या बैलांवरही बंदी घाला म्हणून मागणी होईल. तबेल्यांमध्ये अस्वच्छता राखली जात असल्यामुळे गायी-म्हशी बाळगण्यासही बंदी घाला, अशीही मागणी होईल. आज आपण ज्या कोंबडय़ा, बकरे कापून खातो, त्यांनाही क्रूरपणे मारले जाते, म्हणूनही कोंबडय़ा आणि बकरे कापण्यास बंदी आणली जाईल.
देवनारचा कत्तलखाना बंद केला जाईल. भविष्यात अशा मागण्या आणि निर्णय ऐकायला येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्राणिप्रेमी संस्थांनी आलिशान गाडयांमध्ये फिरण्याऐवजी कधी झोपडयांमध्ये फिरून लोक कशा प्रकारे राहतात हे आधी समजून घ्यायला हवे. घोडयांवरील अत्याचार दिसले; परंतु रस्त्यांवर मोकाट सोडलेल्या गायी, त्यामुळे होणार वाहतुकीची कोंडी, उकिरडय़ावरील प्लॅस्टिक पिशव्यांसह खाद्य खाल्ल्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे, हे या प्राणिप्रेमी संस्थांना दिसत नाही. प्राणी प्रेमींमुळे भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला आहे.
भटक्या कुत्र्यांना मारण्याऐवजी त्यांचे निर्बिजीकरण करावे, अशा जो प्रयोग सुरू आहे, त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही. निर्बिजीकरणाच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहे. भटक्या कुत्र्यांची पिलावळ काही कमी झालेली नाही. प्राणी प्रेमींमुळे मुक्या प्राण्यांना जगण्याचे अधिकार दिले जात असले तरी यात टांगेवाले भरडले जात आहेत. ‘व्हिक्टोरिया’ ही मुंबईची एकेकाळची ओळख पडद्याआड जाऊ नये, या निर्णयाचा फेरविचार करायला हवा, अशी मुंबईकरांची इच्छा आहे.