अंबरनाथ तालुक्यासह संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील महसूल आणि वन विभागाच्या कर्मचा-यांमध्ये सध्या कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.
अंबरनाथ- ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी महसूल व वन विभागातील अनेक अधिका-यांच्या बदल्यांची शिफारस केल्याची चर्चा सध्या जिल्ह्यात सुरू असून परिणामी अंबरनाथ तालुक्यासह संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील महसूल आणि वन विभागाच्या कर्मचा-यांमध्ये सध्या कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.
यातील अनेकांची आपापल्या पदांवर तीन वर्षेही पूर्ण झाली नसून त्याआधीच बदली झाल्यास सíव्हस रेकॉर्ड खराब होण्याची भीती या कर्मचा-यांमध्ये पसरल्याचे समजते. जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी या बदल्यांसाठी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले असून त्यातच ही शिफारस करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
ठाणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यापासून अश्विनी जोशी यांनी अनेक अधिका-यांच्या बदल्या केल्याचे समजते. मात्र यावेळी ज्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या बदल्यांचा घाट त्यांनी घातला आहे, त्यात अनेक अधिकारी हे इमाने-इतबारे काम करणारेही असून त्यांची बदली करून त्याजागी आपल्या मर्जीतील अधिकारी बसवण्याची ही तयारी सुरू असल्याचे समजते. याबाबत महसूल व वन विभागाच्या कर्मचा-यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्याचेही बोलले जात आहे.
नागरी सेवा मंडळ (महसूल व वन विभाग) यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन, बदलीस पात्र नसलेल्या, प्रशासकीय आवश्यकता नसताना, कायदेशीर चौकशी न करता अनेकांच्या बदल्या प्रस्तावित केल्या असून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरात वर्षानुवर्षे नोकरी करणा-या आपल्या मर्जीतल्या अधिका-यांची मुंबई, ठाणे येथील काही महत्वाच्या पदांवर वर्णी लावण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धतीने शिफारसी केल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
यासाठी त्यांच्यावर त्यांचे उच्चपदस्थ आणि खुद्द जिल्हाधिका-याचा दबाव असल्याचा आरोपही या तक्रारीत करण्यात आल्याचे समजते. परिणामी या नागरी सेवा मंडळाची (महसूल व वन विभाग) राज्याच्या मुख्य सचिवांमार्फत तत्काळ चौकशी करण्यात येऊन हे मंडळच बरखास्त करण्याची मागणी या तक्रारीत करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
त्यामुळे आता मुख्यमंत्री या प्रस्तावित बदल्यांना मान्यता देऊन प्रामाणिक कर्मचा-यांवर अन्याय करतात? कि कर्मचा-यांची हाक ऐकून जिल्हाधिकारी आणि नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारसीला केराची टोपली दाखवतात, याची चर्चा सध्या जिल्ह्यातील कर्मचा-यांमध्ये सुरू आहे.