राज्य सरकारने महिलांना सत्तेत ५० टक्के वाटा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही ठाणे महापालिकेतील २९ नगरसेविकांना मोठ्या पदावर बसवण्यासाठी शिवसेनेचे आपमतलबी धोरण मारक ठरत आहे.
ठाणे- राज्य सरकारने महिलांना सत्तेत ५० टक्के वाटा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही ठाणे महापालिकेतील २९ नगरसेविकांना मोठ्या पदावर बसवण्यासाठी शिवसेनेचे आपमतलबी धोरण मारक ठरत आहे. पक्षातील पदाधिकारी आणि नेत्यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे सावित्रीच्या लेकींना सत्तेतील महत्त्वाचे पद कायम हुलकावणी देत आहे. मागील अनेक वर्षे ठाणे पालिकेवर राज्य करणा-या सेनेने महिलावर्गाला महापौर हे महत्त्वाचे पद देण्यासाठी कायम टाळाटाळ केल्याची नाराजी उमटत आहे.
ठाण्याचे महापौरपद अडीच वर्षाचे असते. विद्यमान महापौर हरिश्चंद्र पाटील यांचा कार्यकाळ १० सप्टेंबर रोजी संपत असल्याने या पदासाठी त्याच दिवशी निवडणूक होऊ
घालती आहे. या निवडणुकीसाठी ५ सप्टेंबर रोजी अर्ज करावे लागणार आहेत. मात्र महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी सेनेतून पुरुष नगरसेवकांचीच नावे पुढे येत असल्याने महिला नगरसेविकांत संतापाची भावना आहे. २०१२ रोजी झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने कडबोळय़ांची मदत घेऊन कशीबशी सत्तास्थापन केली. मात्र एकूण ५२ नगरसेवकांपैकी २९ महिला निवडून आल्यानंतर शिवसेनेने पुरुषप्रधान संस्कृती टिकवून ठेवली आहे.
काँग्रेसमधून शिवसेनेत आलेल्या हरिश्चंद्र पाटील यांच्या गळय़ात महापौरपदाची माळ टाकल्याने अनेक नगरसेविकांनी नाराज प्रकट केली होती. आता अडीच वर्षानंतर या पदासाठी आपल्या स्थान मिळेल, या आशेवर शिवसेनेतील अनेक ज्येष्ठ नगरसेविका होत्या. मात्र त्यांचे हे मनोरथ सध्यातरी पूर्ण होईल की नाही, याबाबत सांशकता आहे. शिवसेनेत आमदारकीला रस्सीखेच सुरू असून माजी महापौर आणि विद्यमान सभागृह नेते यांच्यातच चढाओढ सुरू आहे. त्यामुळे यापैकी एकाची समजूत काढण्यासाठी त्याला महापौरपदाचा मान देऊन महिला नगरसेविकांची बोळवण केली जाण्याची शक्यता आहे.
अवघ्या तीन महिला महापौर
२१ मार्च १९८६ पासून ३१ मार्च १९८७ दरम्यान सतीश प्रधान हे शिवसेनेकडून निवडून गेलेले पहिले महापौर होते. त्यानंतर जवळपास पाच टर्म शिवसेना सत्तेपासून दूर होती. ३१ मार्च १९९३ रोजी अनंत तरे हे शिवसेनेचे महापौर झाले. तेव्हापासून ठाण्यात शिवसेनेची सत्ता आहे. या प्रदीर्घ काळात विजया देशमुख, शारदा राऊत व स्मिता इंदूलकर यांनाच महापौरपद भूषवता आले. १ डिसेंबर २००९ मध्ये इंदूलकर यांचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर कोणत्याच महिला नगरसेविकेला महापौर होता आले नाही. त्यामुळे निवडणुकीचा प्रचार करताना आंदोलनात लाठय़ा खाण्यात आघाडीवर असलेल्या महिला नगरसेविकांना दुजाभावाची वागणूक मिळत असल्याची नाराजी आहे.