देशाच्या विविध भागात २२ अतिरिक्त विशेष सीबीआय न्यायालये उभारणार असल्याचे केंद्रीय कार्मिक, तक्रार आणि पेन्शन राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी राज्यसभेत सांगितले.
नवी दिल्ली- देशाच्या विविध भागात २२ अतिरिक्त विशेष सीबीआय न्यायालये उभारणार असल्याचे केंद्रीय कार्मिक, तक्रार आणि पेन्शन राज्यमंत्री व्ही नारायणसामी यांनी राज्यसभेत सांगितले. यापैकी १५ न्यायालयांना केंद्र सरकारने मंजूरी दिली आहे. यातील गुजरातमध्ये पाच तसेच महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी तीन न्यायालये उभारण्यात येणार आहेत, असे ते म्हणाले.
देशभरातील गुन्ह्यांचा निपटारा लवकर व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने २००९ मध्ये ७१ अतिरिक्त सीबीआय न्यायालये उभारण्याचा निर्णय घेतला बोता. त्यापैकी ६६ न्यायालये सुरु करण्यात आली असून त्यांचे कामकाज सुरळीत होत आहे. राज्य सरकारने कार्यालयीन सोयीसुविधा न पुरवल्याने श्रीनगर येथील एकमेव न्यायालय यातून वगळण्यात आले आहे. तर ओदिशा येथील तीन आणि गोव्यामधील एक न्यायालय अद्याप सुरु झालेले नाही, असे नारायणसामी यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने आता आणखी २२ अतिरिक्त विशेष सीबीआय न्यायालये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ८८ सरकारी वकिल नेमण्यासही मंजूरी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालय सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारने इमारत आणि अन्य मनुष्यबळ पुरविणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.