विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे रण तापलेय. प्रचाराच्या तोफा कडाडू लागल्यात. विरोधकांवर आरोप करण्याची एकही संधी प्रतिस्पर्ध्याकडून सोडली जात नाहीए. आरोप-प्रत्यारोप करत एकमेकांची वस्त्र फेडली जात आहेत. नाही म्हटलं तरी ऐकमेकांवर तोंडसुख घ्यायची यापेक्षा राजकारण्यांना दुसरी संधी नसतेच म्हणा. खोटं बोला पण रेटून बोला, हे सध्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भाजप पक्ष दाखवून देत आहेत. ‘कुठे नेऊन ठेवलाय माझा महाराष्ट्र’अशी जाहिरातच करत मोदींच्या शिलेदारांनी राज्याची अब्रू वेशीवर टांगायची संधी काही सोडलेली नाही. त्यामुळे या महाराष्ट्रातील जनतेलाही आपल्या या महाराष्ट्रात खरंच असं काही चित्र आहे का, हे विचार करण्याची वेळ आलीय. प्रत्यक्षात जाहिरातींमधून जे चित्र निर्माण केलं जातं, त्या तुलनेत मुंबई-महाराष्ट्रात कुठेही दिसून येत नाही. केवळ भीती आणि बदनामी करून मतांची झोळी भरून घेण्याचा हा प्रयत्न असून मोदी आणि त्यांच्या पक्षाच्या थापाड्या नेत्यांच्या भुलथापांना बळी पडून आपल्या या राज्याचा रहाटगाडा हाती देऊन महाराष्ट्राचे वाटोळे करण्याचे पापाचे धनी आपण होणार नाही याचा विचार ज्यानं त्यानं करायला.
शिवसेना-भाजपसह मित्र पक्षांची महायुती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी तुटल्यामुळे कालपर्यंत ज्यांनी कधीही या निवडणुकीत उभंही राहण्याचे स्वप्न पाहिलं नव्हतं, त्यांना या तुटलेल्या आणि दुभंगलेल्या युती,आघाडीमुळे निवडणूक रिंगणात उभे राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे कोणताही अभ्यास न करता परीक्षेला बसावं लागलेल्या विद्यार्थ्यांसारखी अनेक उमेदवारांची अवस्था झालेली आहे. परंतु पक्षाचा आदेश असल्यामुळे ते निवडणुकीत उभे राहिले आहेत. असे असले तरी प्रत्यक्षात आपण किती पुरून उरू याचीही अनेकांना साशंकता आहे. त्यामुळे आपल्या कुवतीप्रमाणे ज्याचा त्याचा प्रचार सुरू आहे. तर अचानकपणे उमेदवारी मिळाल्यांपैकी अनेकांनी ‘लक्ष्मी’च्या साक्षीने जास्तीत जास्त मतदारांना आपल्याकडे वळवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे कोणाच्या भाग्यरेषा किती मजबूत आणि कुणाच्या नशिबी राजयोग आहे, हे येत्या १५ तारखेच्या मतदानानंतरच स्पष्ट होईल.
विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत तुटलेल्या युती आणि आघाडीमुळे मुंबईच्या नगरसेवकांना निवडणूक रिंगणात उतरण्याची संधी मिळाली. तब्बल २५ विद्यमान नगरसेवक निवडणूक लढवत आहेत. महापालिकेचे सदस्य असल्यामुळे सर्वसामान्यांचा मूलभूत सेवा-सुविधा आणि समस्यांची जाण असलेल्या या नगरसेवकांना असल्यामुळे असे नगरसेवक जेव्हा आमदार बनतात तेव्हा ते खूप चांगल्याप्रकारे विकासाची गंगा आणू शकतात हे आजवरच्या आमदारांच्या कामगिरीवरून लक्षात येतं. मुंबई महापालिकेने मुंबईला नव्हे तर या राज्याला चांगले आमदार दिलेत. मुख्यमंत्री, मंत्री दिलेत. मुंबईचे महापौरपद भूषवलेले मनोहर जोशी आणि बेस्ट समितीचे तीन वेळा अध्यक्षपद भूषवलेले नारायण राणे असे राज्याचे दोन मुख्यमंत्री हे याच मुंबई महापालिकेचे पूर्वी सदस्य होते. छगन भुजबळ, कालिदास कोळंबकर, दिवाकर रावते, असे अनेक नगरसेवक आजही विधानसभा आणि विधान परिषदेत आपली वेगळी छाप निर्माण करत आहेत. शिवाय विभागातील विकासकामांबाबतही त्यांचा कोणी हात पकडू शकत नाही. विकासकामांची जाण असल्यामुळे नगरसेवकपद भूषवलेली व्यक्ती आमदार होणे हे या राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने फारच महत्त्वाचे असते. हे नगरसेवकपद भूषवून आमदार झालेल्या प्रत्येक विधिमंडळाच्या सदस्याच्या कार्यावर नजर टाकल्यास लक्षात येते.
मुंबई महापालिकेतून २००५च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सदा सरवणकर, अशोक जाधव, गोपाळ शेट्टी असे तीन नगरसेवक आमदार म्हणून निवडून गेले होते. त्यानंतर २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत राजहंस सिंह, योगेश सागर, मंगेश सांगळे, बाळा सावंत, अमिन पटेल, रमेश सिंह ठाकूर, अस्लम शेख, रवींद्र वायकर असे आठ नगरसेवक आमदार म्हणून विधानसभेत पोहोचले. मात्र, या वेळी मुंबई महापालिकेतील २५ नगरसेवक निवडणूक रिंगणात आहेत. परंतु त्यापैकी १४ नगरसेवक हे एकमेकांना भिडणार आहेत. त्यामुळे मागील विधानसभा निकालाच्या तुलनेत या वेळी विधिमंडळावर जाणा-या नगरसेवकांची संख्या निश्चितच जास्त असेल, यात शंका नाही. या निवडणुकीत शिवसेनेने चार नगरसेवकांना उमेदवारी दिली पण त्या तुलनेत भाजपने आठ नगरसेवकांना निवडणूक रिंगणात उतरवलं आहे. मात्र, विद्यमान नगरसेवकांबरोबरच २८ माजी नगरसेवकही निवडणुकीत उतरले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात यापैकी किती माजी नगरसेवक प्रचारात बाजी मारत मतदारांच्या पसंतीला उतरत विजय मिळवतात, याकडे निश्चितच सर्वाचे लक्ष राहील. त्यामुळे यावेळेस महापालिकेतील आजी व माजी नगरसेवकांमधूनच आमदार म्हणून निवडून जाणा-यांची संख्या अधिक असेल, असा विश्वास सर्वानाच वाटत आहे.
महायुती आणि आघाडी तुटल्यामुळे सर्वच मतदारसंघात तिरंगी आणि चौरंगी लढती होत आहेत. कोणाच्या बाजूने तराजू झुकेल याचा अंदाज कोणालाच लावता येत नाही. किंबहुना तशी परिस्थितीही नाही. त्यामुळे काँग्रेस असो वा भाजप आणि शिवसेना असो वा राष्ट्रवादी किंवा मनसे असो सर्व पक्ष आपले घोडे पुढे दामटवून मतदारांच्या पसंतीला उतरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी पैशांचा पाऊस पाडला जात आहे. वस्तूंचे वाटप करत आमिष दाखवले जात आहे. याशिवाय अन्य आमिषही दाखवली जात आहेत. परंतु जनता जनार्दनाने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, आपण आज जे काही घेता, त्यापेक्षा तुमच्या मताची किंमत लाखमोलाची आहे. आपल्या मताची किंमत जी राजकीय पक्षाकडून लावली जात आहे, त्यापेक्षा अधिक पैसे ते निवडून आल्यावर कमवतात. प्रत्यक्षात या विकल्या जाणा-या मतांमुळे विभागाचा विकास होत नाही. त्यामुळे आपले मत हे केवळ आणि केवळ विकासकामांना द्यायला हवे, नव्हे की पैसे घेऊन. जो आमदार विकासकामांना प्राधान्य देईल तो भविष्यात आपल्या भावी पिढीच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करू शकतो. त्यामुळे पुढे कोणता विकास करणार आहेत, यापेक्षा आता काय केला आहे, आणि कसा केला आहे यावरच मतदान करायला हवे. विकासाची स्वप्ने ही कधीही पूर्ण होणारी नसतात. ती केवळ स्वप्नेच असतात, हे विसरता कामा नये. योगायोग असा आहे, १५ऑक्टोबर हा जागतिक अंध दिन आहे. त्यामुळे येणा-या निवडणुकीत डोळसपणेच सर्वानी मतदान करायला हवं. इतरांचे ऐकून किंवा जाहिराती पाहून भावनिक होत मतदान करण्याऐवजी आपल्या अंतर्मनाचे ऐकूनच मतदान करायला हवे. जर असे डोळसपणे मतदान झाले तरच या राज्यात ख-याअर्थाने सुराज्य अवतरेल, हे निश्चित.
