नागपूर येथे सुरू असणा-या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यावर पडलेल्या कोरड्या दुष्काळाची चर्चा होती. त्याच वेळी कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्राला गारपिटीने झोडपून काढले. मराठवाड्यात पीकच आले नाही. उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणात हातातोंडाशी आलेली पिके मातीत गेली. मराठवाड्यातील शेतक-यांना म्हणून सरकारने जे पॅकेज जाहीर केले आहे, तो अधिका-यांनी केलेला आकड्यांचा भूलभुलय्या आहे. आता गारपिटीने उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणातील शेतकरी गंभीर संकटात सापडला आहे. नवखे सरकार आणि शेतकरी आहेत बेजार, अशी सध्या राज्याची स्थिती आहे.
नागपूर कराराप्रमाणे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातला शेतकरी या अधिवेशनाकडे डोळे लावून बसला आहे. सत्तेवर येताना या सरकारने शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य कष्टकरी यांच्या आशा-आकांक्षा उंचावून ठेवल्या होत्या. आज त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मराठवाड्यात सलग पाच वर्षे दुष्काळ आहे. खरिपाच्या पेरण्या चांगल्या झाल्या; पण नंतर पाऊस न पडल्याने सगळ पीक करपून गेले. पदरात तर काही पडले नाहीच. बि-बियाणे, खत, फवारणीची औषध आणली. त्याचे कर्ज डोक्यावर झाले. पीक न आल्याने सावकाराने मुदतीच्या पूर्वीच तगादा लावायला सुरुवात केल्याने शेतकरी हादरला. आता मराठवाड्यातला प्रत्येक दिवस एखाद्या शेतक-याच्या मृत्यूची बातमी घेऊनच उगवतो आहे. शेतात कापूस, सोयाबीन यांच्यावर फवारणीसाठी आणलेले औषधच त्यांना आता सावकाराच्या जाचातून, कर्जाच्या काचातून सुटण्याचे साधन वाटू लागले आहे. ब-याचदा हिवाळी अधिवेशनात शेतक-यांसाठी पॅकेज जाहीर होते, हे शेतक-यांना माहीत असल्याने काही लोक अजून धीर धरून आहेत. मराठवाड्यात डिसेंबर महिन्यात पाण्याची टंचाई भासू लागली आहे. मराठवाड्यात पिण्याचा पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र, या गंभीर समस्येच्या काळातही ‘मराठवाडा विरुद्ध उत्तर महाराष्ट्र’ असा पाणी संघर्ष पेटला आहे. मराठवाड्यात वारंवार पडणा-या अवर्षणाला इलाज म्हणून पैठण येथे नाथसागर धरण बांधण्यात आले. हे धरण एकदा भरले तर तीन वर्षे मराठवाड्याची तहान भागवू शकते. मात्र नगर आणि नाशिक जिल्हय़ातल्या साखर सम्राट नेत्यांनी हे धरण झाल्यानंतर गोदावरीच्या मुळाकडच्या बाजूला आणखी छोटी-छोटी धरणे बांधली आणि नाथसागरमध्ये येणारा पाण्याचा ओघ अडवला. म्हणून हे धरण भरत नाही. आता मराठवाड्यातल्या लोकांच्या घशाला कोरड पडली आणि नगर जिल्हय़ातल्या नेत्याला आपल्या उसाला पाणी देण्याची चिंता सतावू लागली आहे. अखेर न्यायालयाने वर अडवलेले पाणी सोडण्याचा निर्णय दिला आणि नगर जिल्हय़ात साखर सम्राटांचा तीळपापड झाला. म्हणजे दुष्काळासारख्या संकटाच्या काळातही पाण्याचे राजकारण होऊ लागले आहे.
मराठवाड्यातल्या दुष्काळाची चर्चा सभागृहात सुरू होती, त्याच वेळी उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणात पावसाने धिंगाणा घातला.
हाता-तोंडाशी आलेली पिके पाण्यात गेली. अशा वेळी सावध लोकप्रतिनिधी कसा असतो, याचे सुरेख दर्शन कणकवली विधानसभा मतदार संघाचे आमदार नितेश राणे यांनी सभागृहात घडवले. आपला मतदार संघ, विभाग याच्या विषयी ते किती जागृत आहेत, हे तिथे दिसून आले. दुष्काळावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी कोकणाचा उल्लेख टाळला. तेव्हा नितेश राणे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले, विदर्भ-मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांना न्याय मिळालाच पाहिजे. तिथली परिस्थिती मी एक लोकप्रतिनिधी म्हणून जाऊन पाहून आलो आहे; परंतु कोकणातही लोकच राहातात. त्यांच्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. हाता-तोंडाशी आलेली त्यांची पिके वाया गेली आहेत. कोकणाने यावेळी शिवसेना-भाजपाला साथ दिली; परंतु त्यांच्या एकाही आमदाराने त्याबाबत विधानसभेत आवाज उठवला नाही, याबद्दल राणे यांनी खेद व्यक्त केला.
मराठवाड्यावरील दुष्काळाचे संकट संपायच्या आधीच आता उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणावर गारपीट आणि अवकाळी पावसाचे संकट कोसळले आहे. कोकणातील कापून ठेवलेल्या भाताचे ढीग भिजून वाया गेले आहेत. कोकणाचे बरेचसे अर्थकारण आंब्यावर अवलंबून आहे. आता डिसेंबरच्या थंडीत मोहर लागतो. या वर्षी चांगला मोहरही लागला होता. मात्र अवकाळी पाऊस आला आणि सर्व मोहर गळून पडला. आंब्याचे पीक उद्ध्वस्त झाल्याने कोकणातील आंबा बागायतदार संकटात आला आहे. उत्तर महाराष्ट्राचे अर्थकारण द्राक्ष, डाळींब आणि कांद्याच्या पिकावर अवलंबून आहे. या दोन्ही फळांच्या बागा काढणीला आलेल्या असतानाच दगडासारख्या गारा कोसळल्या आणि हाता तोंडाशी आलेला संपूर्ण घास हिरावला गेला. त्यामुळे शेतकरी पुरता हादरून गेला आहे. अशा वेळी त्याला शासनाने धीर देण्याची गरज आहे.
एकीकडे दुष्काळ तर दुसरीकडे गारपीट हे नैसर्गिक संकट आहे. परंतु मानवनिर्मित संकटाने शेतक-यांना गाठले आहे. कापसाचे भाव कोसळले आहेत, सोयाबीनला भाव नाही, जोड धंदा म्हणून दूध उत्पादन करणा-या शेतक-यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. २७ रुपये लीटर दुधाला मिळणारा भाव आता थेट १७ रुपयांवर येऊन ठेपला आहे. एकीकडे निसर्गाने मारले आणि दुसरीकडे भाव पडल्याने शेतकरी मोठा संकटात सापडला आहे. त्यात सरकारने पहिल्या आठवड्यात जे पॅकेज दिले आहे, ते केवळ आकड्यांचा भूलभुलय्या आहे. हे पॅकेज जाहीर करताना सोयाबीन-कापूस उत्पादन शेतक-यांना हेक्टरी किती मदत मिळणार, कापसाचे भाव किती वाढवून देणार, सोयाबीनचे भाव वाढवण्यासाठी काय करणार, याचे कोणतेही आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले नाही. सरकार नवीन आहे, मंत्री नवीन आहेत. अधिकारी जे सांगतील त्याला हे मंत्रिमंडळ ‘म-म’ म्हणत आहे. प्रशासनावर वचक निर्माण करून सामान्यांच्या हितासाठी ठामपणे निर्णय घेणारा एकही मंत्री युतीच्या सरकारमध्ये दिसत नाही.
हिवाळी अधिवेशनाचा आणखी कालावधी बाकी आहे. आजपासूनच दुसरा आठवडा सुरू होणार आहे. गारपीट आणि अवकाळी पावसाची चर्चा उपस्थित होऊ शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता तरी केवळ अधिका-यांवर अवलंबून न राहाता, काही तज्ज्ञ मंडळींशी चर्चा करावी आणि हतबल झालेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत. निवडणूक लढवताना मोठी स्वप्ने तुम्ही शेतक-यांना दाखवली आहेत. ती स्वप्ने भाजपाकडून पूर्ण होण्याची चिन्ह दिसत नसल्यानेच आत्महत्येच्या घटना वाढत आहेत. दुस-या आठवड्यात तरी शेतक-यांच्या मनात जगण्याची जिद्द निर्माण होईल, असे निर्णय घेतले तरच शेतक-यांना आधार मिळेल. नाही तर नवीन सरकार आणि शेतकरी बेजार, अशी राज्याची स्थिती निर्माण होईल.