गेल्या वर्षभरात म्हाडाने चांगले निर्णय घेतले. मात्र त्यातील काही महत्त्वाच्या निर्णयांची नीटपणे अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. योग्यवेळी निर्णय न घेतल्याने यापूर्वी म्हाडाला अनेकवेळा तोटा सहन करावा लागला आहे. याचा फटका संबंधित प्रकल्पाला बसतो.
वर्षभरापूर्वी म्हाडाने सोडतीत लागलेले घर पाच र्वष न थांबता भाड्याने देता येईल, असा निर्णय घेतला. त्यासाठी संबंधिताला म्हाडाची रितसर परवानगी घ्यावी लागेल, असा नियम करण्यात आला. पण हा नियम धाब्यावर बसवत अनेकांनी म्हाडाची परवानगी न घेताच घरे भाड्याने देण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. कर्मचारी-अधिका-यांचेही या नियमाकडे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे नियम क रण्यामागे म्हाडाचा असलेला उद्देश असफल झाला आहे.
पूर्वी घर भाड्याने अथवा विकायचे असेल तर पाच र्वष थांबावे लागत होते. तसा नियमच करण्यात आला होता. पण पाच र्वष न थांबता अनेकांकडून घर लागल्यावर भाड्याने देणे सुरू केले. येथेही नियमाचा धाक म्हाडाकडून दिला गेला नाही. घरे नियमबाह्य विकली व भाड्याने दिली जात असताना त्याकडे म्हाडाच्या अधिका-याने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नियम कागदावरच राहिला. आता नियमांचे काहीच राहिले नसल्याने भाड्याने घर देण्याची पाच वर्षाची अट झाल्याशिवाय रद्द करावी अशी मागणी काही संघटनांकडून विशेषत: काही लोकप्रतिनिधींकडून वाढली. या मागणीचा विचार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये पाच वर्षाची अट रद्द करण्याबाबतची घोषणा केली. म्हाडाच्या सोडतीत लागलेल्या घराचा ताबा मिळाल्यावर ते लाभार्थीना पहिल्या दिवसापासून भाड्याने देता येईल असा नियम वर्षभरापूर्वी करण्यात आला. त्याचे परिपत्रक काढून नियमाची अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले. मात्र म्हाडाच्या अधिको-यांनीही याकडे दुर्लक्ष केल्याने संबंधितांनी परवानगी घेण्याच्या भानगडीत न पडता परस्पर भाड्याने देणे सुरू केले. गेल्या वर्षभरात भाड्याने घर देण्यासाठी म्हाडाच्या परवानगीसाठी प्रतीक्षा नगर येथून ७७ अर्ज, शिंपोलीहून ५०, शैलेंद्रनगर येथून ५, कुर्ला येथून ३, मानखुर्द येथून २, पवई येथून २५ असे अर्ज आले. हे अर्ज आले असले तरी लाभार्थीनी पुढची प्रक्रिया केलीच नसल्याने यातील फक्त २० ते २५ अर्जदारांनाच म्हाडाने भाड्याने घर देण्याची नियमानुसार परवानगी दिली आहे. या नियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास म्हाडाचे अधिकारी, कर्मचा-यांचीही अनास्था आहे. शिवाय म्हाडाच्या परवानगीच्या नियमात न पडता परस्पर भाड्याने घर देण्याचा कलच लाभार्थ्यांचा आहे. भाड्याने घर द्यायचे असेल तर परवानगी घेताना कायदेशीर नोंदणी करावी लागते. भाडेकरूंशी करारनामा झाल्यावर करारनामाची एक प्रत म्हाडाला सादर करणे बंधनकारक आहे. घराच्या प्रकारानुसार अनामत रक्कमही भरावी लागणार आहे. त्यानंतर १५ दिवसांच्या आत म्हाडाकडून संबंधिताला परवानगीचे पत्र दिले जाते. यामुळे म्हाडाला कोटय़वधींचा महसूल मिळाला असता शिवाय भाड्याने घर देण्याबाबतचे नियंत्रणही म्हाडाला ठेवता आले असते. पण पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे या नियमाचेही तीनतेरा वाजल्याचे स्पष्ट झाले आहे. किती अर्ज आले, किती जणांना परवानगी देण्यात आली याचा साधा रेकॉर्डही म्हाडाच्या अधिका-यांना नीटपणे ठेवता आलेला नाही. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे हा नियमही कागदावरच राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. नियम, अटी बनवल्यानंतर त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी के ली जात नाही. याचा फायदा दलालांकडून घेतला जातो. त्यामुळे म्हाडाऐवजी पुढे भाड्याने घर देण्याचा व्यवसाय दलालांनी सुरू केला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. म्हाडाची वेबसाइट बनावट बनवण्याचे धाडस मध्यंतरी झाले. त्यापूर्वी खासगी वेबसाइटवर काही दलालांकडून म्हाडाचे नाव वापरून घरे
विकण्याचा प्रकार समोर आला होता. म्हाडाने त्यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे. त्यांच्यावर पुढे काय कारवाई होईल, हे पुढे कधी कळेलच. पण असे प्रकार सुरू झाले आहेत, हे मान्य करावे लागेल. म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील घुसखोरीचा प्रश्नाचेही असेच आहे. येथे घुसखोरांकडून घर हडप करण्याचा प्रकार वाढला असतानाही त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. मूळ रहिवासी बाहेर व घुसखोर घरात अशी स्थिती सध्याची आहे. म्हाडाच्या अधिका-यांच्याच वरदहस्तामुळे हा प्रकार वाढल्याचे काही अधिकारीही खासगीत मान्य करतात. संक्रमण शिबिरात राहणा-या मूळ रहिवाशांकडून दरमहा पाचशे रुपये भाडे आकोरले जाते. पण घुसखोर मात्र तेही देत नाहीत. संक्रमण शिबिराकडे म्हाडाचे अधिकारीच फिरकत नसल्याने दलालांनीच या शिबिरांचा ताबा घेतला आहे. आतापर्यंत झालेल्या घुसखोरांबाबत निर्णय अजूनही घेण्यात आलेला नाही. पण यापुढे घुसखोरी कशी थांबवता येईल याचाही निर्णय म्हाडाकडून घेतलेला दिसत नाही. संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांचा विषय इतका टोकाला गेला आहे की त्यावर निर्णय घेणे म्हाडाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. महिन्याचे मासिक भाडे वसुली करणेही अधिका-यांना गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून जमलेले नाही. त्यामुळे म्हाडाचे क ोटय़वधी रुपयांचे भाडे थकले आहे. हे वसूल कसे करावे हा पेच सध्या म्हाडापुढे आहे. त्याचा विचारही सुरू आहे. पण घुसखोरांची नाकेबंदी केल्याशिवाय ही वसुली अशक्य असल्याचे म्हाडाच्या काही अधिका-यांकडूनच सांगितले जाते आहे.
म्हाडाचे सोडतीत घर लागल्यावर ते भाड्याने देण्याचा निर्णय चांगला आहे. पण त्याबाबतच्या अटींची अंमलबजावणी करणेही महत्त्वाचे आहे. म्हाडाचे नियंत्रण असले पाहिजे, अन्यथा दलालांकडून येथे भाड्याने घर देण्याचा धंदा सुरू होईल व चिरीमिरीसाठी अधिकारी, कर्मचा-यांनी साथ मिळाली तर येथेही संक्रमण शिबिराप्रमाणे दलालांचा बाजार भरेल. म्हाडाच्या वसाहतीत दलालांना थारा नाही व दलालांकडून व्यवहार केले जात नाही, असा बोर्ड लागलेला असतो. तर त्याच्याच बाजूला घर विकणे व भाड्याने देता येईल असा दलालांचा बोर्ड काही वसाहतीसमोर लागलेला असतो. पण यावर म्हाडाच्या अधिका-यांकडून कारवाई झालेली दिसत नाही. आतापर्यंत सोडतीतील घर हडप करण्याचे प्रकार झाले. अशी प्रकरणे उघडकीस आल्यावर म्हाडाने त्यांच्याविरोधात तक्रार केली. कारवाई व्हावी यासाठी पाठपुरावा म्हाडाने फारसा केला नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणातून अनेक जण सुटले आहेत. म्हाडाने आता सोडतीची प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे सोडत पारदर्शक झाली असे नक्कीच म्हणता येईल. यामुळे दलालांची नाकेबंदी झाली आहे. पण तरीही दलालांचा ससेमिरा सुटलेला नाही. सोडतीनंतर घर लागलेल्या लाभार्थ्यांशी संपर्क करून दुप्पट किमतीत खरेदी करण्याचे आमिष दिले जाते. घराचा हप्ता भरणे शक्य नाही असे लाभार्थी अशा आमिषांना सहज बळी पडतात. सध्या गिरणी कामगारांच्या टॉवरच्या बाहेर दलालांचा राबता सर्रास असतो. म्हाडाकडून रहिवाशांना सोसायटी करण्याचे सांगितले जाते आहे. सोसायटी करण्यासाठीही दलालांची दुकाने टॉवरसमोर उभी राहिली तर त्यात नवल वाटण्याचे कारण नाही.