मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून हिंदुत्ववादी संघटनांना जोर चढला आहे. आपले सरकार आल्यामुळे आपण कायद्याची ऐशीतैशी करू शकतो, असा आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये वाढला. गेल्या आठ महिन्यांत हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झालेल्या दिसतात. कधी साईबाबा प्रकरण, कधी रामजादे-हरामजादे, तर कधी नथुरामची मंदिरे बांधण्याचा कार्यक्रम तर कधी हिंदूने भरपूर अपत्ये जन्माला घातली पाहिजेत, अशी वक्तव्ये असे रोज काही ना काही चालू आहे. यालाच ते हिंदू राष्ट्र निर्मितीची प्रक्रिया म्हणतात.
प्रजासत्ताक दिनाला ६५ वर्षे पूर्ण झाली. हा कालखंड मोठा आहे. अनेक उलथापालथी झाल्या. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी भारतीय राज्यघटना लागू झाली. तिला मध्यवर्ती ठेवून संसदेमध्ये कायदे संमत होतात. लोकसभा हे लोकशाही प्रणालीमधील लोकप्रतिनिधींची सर्वोच्च सभा आहे.
राज्यघटनेच्या गाभ्याला धक्का लागेल, असा कायदा या सभागृहात मंजूर करता येत नाही. तेवढा अपवाद वगळून या सभागृहाला अन्य सर्व कायदे संमत करता येतात. म्हणून लोकसभेला सार्वभौम मानले जाते. राज्यघटना व लोकसभेने मंजूर केलेले कायदे यांच्याशी विसंगत होणार नाहीत. असे कायदे विधानसभांना मंजूर करता येतात. याचा अर्थ त्याचे सार्वभौमत्व काही अंशी मर्यादित आहे. राष्ट्रापुढे ज्या समस्या आहेत किंवा ज्या काळाच्या ओघात निर्माण होतात त्यापैकी केंद्र सरकारची जबाबदारी कोणती आणि राज्यसभेची जबाबदारी कोणती याच्या वेगवेगळ्या याद्या आहेत. याशिवाय एक यादी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यामध्ये कॉमन आहे. राज्यघटनेचा सांभाळ करण्याचे पालकत्व सर्वोच्य न्यायालयाकडे सुपूर्द केले आहेत. एखादा कायदा राज्यघटनेला बाधा आणणारा असेल तर तो रद्दबातल करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. परंतु राज्यघटनेच्या चौकटीत कायदा करण्याचा संपूर्ण अधिकार लोकसभेला आहे. म्हणून लोकसभा स्वायत्त म्हणजे स्वत:चे कायदे व देशाला लागू करण्याचे कायदे करण्यास समर्थ आहे. गेल्या ६५ वर्षाचा इतिहास पाहता भारतात लोकशाही केवळ टिकलीच नाही तर रूजलीदेखील आहे, हे मान्य करावेच लागेल.
मे २०१४पर्यंत काँग्रेस पक्षाने इतर पक्षापेक्षा अधिक काळ राज्य केले. काँग्रेसच्या राजवटीत काहीच विकास झाला नाही आणि केवळ नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारताचा विकास सुरू झाला हे म्हणणे सत्याला धरून नाही. सर्वसाधारणपणे १९८० सालापासून निवडणुकांमध्ये अपप्रवृत्तीचा शिरकाव झाला.
काळा पैसा, धनदांडगे, गुन्हेगार, जातीयवाद, धर्मद्वेशावर आधारित असे मतदारांचे ध्रुवीकरण करणे वगरे अपप्रवृत्तींचे ग्रहण आपल्या लोकशाहीला लागले. तथापि भारतीय मतदार हा सामूहिक शहाणपण वापरून मतदान करतो, हेही सिद्ध झाले आहे. इंदिरा गांधींनी २६ जून १९७५ रोजी देशावर आणीबाणी लागू केली. नागरिकांचे मुलभूत अधिकार रद्दबातल केले. त्यांनी दीड-दोन लाख राजकीय लोकांना तुरुंगात टाकले. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लावली. त्यांची हुकूमशाही त्यांच्याच हाताने रद्द झाली आणि लोकशाहीचे गाडे सुरळीतपणे चालू झाले. इंदिरा गांधींच्या घोडचुकीमुळे लोकशाही क्षीण झाली होती; पण त्यांनी १९७७ साली लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्या. तुरुंगात टाकलेल्या राजकीय मिसाबंद्यांची सुटका केली. प्रबळ अशा काँग्रेस पक्षाचा आणि त्यांच्या नेत्या इंदिरा गांधी यांचा सामान्य मतदारांनी दणदणीत पराभव केला. लोकशाहीची प्रकृती पुन्हा ठीकठाक झाली. जशी आणीबाणी ही घोडचूक होती, तशीच रा. स्व. संघाच्या लोकांना समाजवादी काँग्रेसमधील काही काँग्रेसवाले, डावे कम्युनिस्ट यांच्यासमवेत तुरुंगात डांबले, हीदेखील इंदिरा गांधींची मोठी चूक होती. ज्या संघ परिवाराने स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेतला नव्हता, ज्यांनी सेक्युलर व समाजवादी आधुनिक भारताचा तिरस्कार केला, ज्यांनी हिंदू राष्ट्र नावाच्या विपरित कल्पनेचा पुरस्कार केला, त्या संघ परिवाराला आणीबाणीमुळे देशाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात अनायासे आणून सोडले. ‘अँटी काँग्रेसिझम’ नावाच्या विचारसरणीचा प्रभाव उच्चस्तरावर पोहोचला असताना जनता पक्षाचे निर्वविाद बहुमताचे केंद्र सरकार १९७७ साली दिल्लीमध्ये आले.
‘अँटी काँग्रेसिझम’ पोटात हिंदुत्ववादाचा कॅन्सर वाढू लागला. संघ परिवाराने जनता पक्ष सोडला. जनसंघातून आलेले कार्यकत्रे आता खासदार, मंत्री वा मुख्यमंत्री झाले होते. कारण ‘अँटी काँग्रेसिझम’ला लागलेले सत्तेचे फळ त्यांना एकट्याला चाखायचे होते. आपला पसारा व्यापक करण्यासाठी त्यांनी राजकारणात संधीसाधू प्रवृत्तींना जवळ घेऊन सत्तेकडे वाटचाल सुरू केली. ‘सेक्युलर राज्यघटना’ आणि ‘हिंदूराष्ट्राची संकल्पना’ या दोन भिन्न संकल्पनांमध्ये टकराव निर्माण करून त्यांनी मतदारांचे धार्मिक ध्रुवीकरण घडवण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली. जातीय दंगली घडवल्या, गुजरातला हिंदुत्ववाद्यांची प्रयोगशाळा मानली, दंगे घडवूनही आपण निवडणुका जिंकू शकतो, असा त्यांचा आत्मविश्वास बळावला. त्यातून आता संधीसाधू व संघ परिवार अशी मिली-जुली सत्ता भाजपा नावाचे केंद्र सरकार प्रस्थापित झाले आहे.
देशाच्या राजकारणाला खरे दुष्ट वळण लागले ते १९९२ साली. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी ‘द्वारका ते आयोध्या’ अशी रथयात्रा काढली. चार-पाच महिने देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प होती. ठिकठिकाणी दंगेधोपे झाले. शेवटी देशाचे सोने लंडनच्या बँकेमध्ये ठेवावे लागले. कारण देश दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर होता. या काळात काँग्रेस समाजवादी, जनता दल, जनता दलाचे अन्य तुकडे या सर्व राजकीय शक्ती हिंदूद्वेष्टय़ा आहेत, असा अपप्रचार करण्यात आला. त्याचा परिणाम सामान्य लोकांना अस्थिर करून धर्मद्वेषाचे ‘स्लो पॉयझिनग’ करण्यात झाला. समाजात हिंसाचार वाढू लागला. या प्रक्रियेची परिणती बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली. तेव्हापासून मुस्लीम जनता मुख्य प्रवाहातून परिघाबाहेर ढकलण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून अल्पसंख्याकांचे घेटो म्हणजे अलग वस्त्या निर्माण झाल्या. काँग्रेस पक्षापासून मुस्लीम मतदारांनी फारकत घेतली. असे म्हणण्यापेक्षा सर्वसाधारण भारतीयांच्या वस्त्यांमध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या घटली. ज्या घेटोमध्ये १०० टक्के अल्पसंख्याक आहेत, तेथे मुस्लीम समाजाचे नगरसेवक निवडून येऊ लागले. भारतीय समाजाचा पोत बिघडला. सहअस्तित्व संपुष्टात येऊ लागले. याची परिणती निर्विवाद बहुमताने भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेत आले.
मोदी सरकारला अनेक चेहरे आहेत. ते सत्तेत आल्यापासून हिंदुत्ववादी संघटनांना जोर चढला आहे. आपले सरकार सत्तेत आल्यामुळे आपण कायद्याची ऐशीतैशी करू शकतो, असा आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये वाढला. गेल्या आठ महिन्यांत चाळीस-पन्नास हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झालेल्या दिसतात. धर्मद्वेष पसरवण्यासाठी या संघटना एक दिवसाचीदेखील सुट्टी घेत नाहीत. कधी साईबाबा प्रकरण, कधी रामजादे-हरामजादे, तर कधी नथुरामची मंदिरे बांधण्याचा कार्यक्रम तर कधी हिंदूने भरपूर अपत्ये जन्माला घातली पाहिजेत, अशी वक्तव्ये असे रोज काही ना काही चालू आहे. यालाच ते हिंदू राष्ट्र निर्मितीची प्रक्रिया म्हणतात. आपले प्रजासत्ताक व भारतीयत्व दोन्ही धोक्यात आले आहे. पण याच वेळी मोदींची गाडी भरधाव सुटली आहे. सामान्य जनता लुटुपुटु लढाईत गुंतून ठेवून ते निभ्रेळ भांडवलशाही आणत आहेत. लोकसभेत बसायला त्यांना वेळच नाही. हिंदुत्ववाद्यांबद्दल, त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांबद्दल ते चकार शब्द बोलत नाहीत. जगभर दौरे करून ते एकच काम करतात. जगातील सर्व भांडवलदारांना जमीन, पाणी, वीज व स्वस्त मजूरवर्ग देण्याचे आश्वासन देतात.
१९४६ साली देश स्वतंत्र होणार हे निश्चित झाले होते. त्यावेळी तत्कालीन भारतीय भांडवलदारांनी एकत्रित येऊन भारताच्या भांडवलशाही विकासाची योजना तयार केली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसमावेशक विकासाची पर्यायी योजना डाव्या विचाराच्या मंडळींनी तयार केली. त्याला ‘पीपल्स प्लॅन’ असे नाव आहे. त्यावेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दोन्ही योजना बाजूला ठेवून संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल स्वीकारले. त्याला ‘महालनोबीस मॉडेल’ म्हणतात. त्यात पोलाद, कोळसा, मोठी धरणे यांच्या निर्मितीची जबाबदारी ‘पब्लिक अंडरटेकिंग’कडे आली आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादन खासगी क्षेत्राकडे सोपविण्यात आली. आता खासगीकरण व जागतिकीकरण यांचा जमाना सुरू झाला. संमिश्र अर्थव्यवस्थेपासून फारकत घेऊन मोदी सरकार शुद्ध स्वरूपातील भांडवलशाहीचा स्वीकार करीत आहे. भविष्यात सर्व देश भांडवलदारांच्या घशात जाणे हे अटळ आहे. विषमता प्रचंड वाढणार हे उघड आहे. याचा एकच अर्थ आहे. हिंदू राष्ट्र म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून आपल्या राजकारणाचा ताबा भांडवलदार घेणार आहेत. भारत महासत्ता होईल हा नारा फसवा आहे. कदाचित भारत हे भांडवलशाही प्रधान राष्ट्र म्हणून जगाच्या नकाशावर उदयाला येईल. भांडवलदारांच्या रणगाडय़ांपुढे अडथळे येऊ नयेत, याची काळजी घेतली जात आहे. त्यासाठी काँग्रेसमुक्त भारत ही घोषणा भाजपाची सत्ता आल्यापासून भारताच्या इतिहासाचा प्रारंभ व्हावा यासाठी आणीबाणीत कारावासात राहिलेल्या रा. स्व. संघाच्या लोकांना स्वातंत्र्यसनिकाचा दर्जा देण्याचा डाव रचला जात आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने या राजकीय विनोदामुळे हसू फुटते. जी संघटना व्यक्ती स्वातंत्र्याचा मागमूस नसलेली आणि आदेशवादी आहे ती स्वातंत्र्यसनिक म्हणून मिरवू इच्छिते. या सारखा गेल्या पासष्ट वर्षात दुसरा विनोद सांगता येत नाही.
