आजच्या युगाचे दुसरे नाव ‘मोहीम’ युग असेच असायला हवे. ‘पृथ्वी वाचवा’, ‘वाघांना वाचवा’ आणि ‘नैसर्गिक संसाधनांना वाचवा’ अशा कोणत्या ना कोणत्या मोहिमा दररोजच वाचना-पाहण्यात येत असतात.
आजच्या युगाचे दुसरे नाव ‘मोहीम’ युग असेच असायला हवे. ‘पृथ्वी वाचवा’, ‘वाघांना वाचवा’ आणि ‘नैसर्गिक संसाधनांना वाचवा’ अशा कोणत्या ना कोणत्या मोहिमा दररोजच वाचना-पाहण्यात येत असतात. अनेकदा नफा-तोटयाचा नाही तर ‘वास्तव काय आहे?’ याची माहिती न घेताच आपण काही मोहिमांबद्दल आपले मत बनवतो. त्यांना आपल्या ताकदीनुसार मदत करतो. काही दिवसांपूर्वीच एक ‘नेट न्युट्रॅलिटी’ नावाची नवी मोहीम नेटकरांनी सुरू केली.
‘ट्राय’ (टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया)ने या मोहिमेच्या तौलनिक अभ्यासासाठी ग्राहकांची मते एका प्रश्नावलीमार्फत आजमावली. पण यासंदर्भातील आपला प्रतिसाद नोंदवताना आपल्यापैकी एका मोठया गटाने वर दिलेल्या दाखलादायक वागणुकीचीच पुनरावृत्ती केली, असे खेदपूर्वक नोंदवावे लागेल. या पार्श्वभूमीवरून आज हे ‘नेटन्युट्रॅलिटी’ प्रकरण नक्की काय आहे? ते थोडक्यात समजावून घेण्याचा हा प्रयत्न!
सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे, इंटरनेट हे एक महाजाल आहे. ज्यात असंख्य संगणक सव्र्हर आणि राऊटरच्या मदतीने जोडले जाऊ शकतात. भारतात याच्या देखरेखीची जबाबदारी, काही अन्य जबाबदारी सोबतच ‘ट्राय’वर आहे.
ओघानेच या व्यवसायात कार्यरत असणा-या एअरटेल, वोडाफोनसारख्या मोठमोठया कंपन्या ट्रायने आखून दिलेल्या नियमावलीत आपला व्यवसाय करतात. म्हणूनच कोणताही नवा नियम आणण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असणा-या नियमांतील दुरुस्तीसाठी या कंपन्यांना सर्वप्रथम ट्रायला त्याची व्यवहार्यता किंवा उपयुक्तता पटवून द्यावी लागते. त्याप्रमाणे काही काळापूर्वी या कंपन्यांनी इंटरनेटच्या अँक्सेसवर बंधन आणत व वेबसाइटचा वेग ठरवण्याचा अधिकार मागत ग्राहकांच्या इंटरनेटच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला.
त्या प्रस्तावात अॅक्सेसवर बंधने आणताना सीटूसीच्या साईट्स किरकोळ व्यापारासाठी किंवा फेसबुक इत्यादी सोशल नेटवìकगसाठी असे इंटरनेटचे वापरानुसार विभाग पाडण्याचा आग्रह आहे. ज्यामुळे किरकोळ व्यापार करताना ग्राहक जरी एखाद् दुस-या साईटचा वापर करत असला तरी त्याला अख्खे पॅकेज घेणे गरजेचे होईल. दुस-या बाजूला वेबसाईटचा वेग ठरवण्याचा अधिकार मिळवून त्याच पॅकेजमधील काही साईट्सना मिळणा-या अधिक मोबदल्याच्या बदली चांगला वेग देत ग्राहकांच्या माथी मारण्यात येईल. उदाहरणार्थ, फ्लिपकार्टसारख्या देशी साईटच्या तुलनेत अॅमेझॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय साईटला अधिक मोबदला घेऊन आपला वेग वाढवून ग्राहकांना पर्यायहीन बनवणे सहज शक्य होईल.
या प्रस्तावाची कारणमीमांसा करताना या टेलिकॉम कंपन्या असा दावा करतात की त्यांनी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधांवर, ‘ओव्हर दी टॉप’ (ओटीटी) सेवा म्हणजे मोबाईल अॅप्लिकेशन बनवणारेच पैसा कमवत आहेत. पण वास्तवात या ओटीटी सेवा उपभोगताना वापर केला जाणारा डेटा या कंपन्यांना मोबदला मिळवून देतच असतो. शिवाय या सेवांचा वापर करताना येणा-या जाहिरातीच्या उत्पन्नातसुद्धा टेलिकॉम कंपन्यांची भागी असते. यावरून थोडक्यात सांगायचे तर या टेलिकॉम कंपन्यांना या खíचक सुविधांच्या बदल्यांत कल्पकतेने ग्राहकाची गरज ओळखून एखादी सेवा देऊ करणा-याच्या रास्त नफ्यांतील हिस्सा हवा आहे!
इथे सुरुवातीला ग्राहकांना अनेकानेक सेवा, विनाशुल्क उपलब्ध करून देऊन त्यांना आकर्षति करण्यात आले. त्या ग्राहकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी या ओटीटी सेवा देणा-या कंपन्यांना गोंजारले. आणि आता ग्राहक व सेवा पुरवठादार दोघेही आपल्यावर विसंबले आहेत याची खात्री पटताच त्यावरील विनामूल्यतेची पाटी हलवण्याचे प्रयत्न चालू केले. यातील मोठा विनोद म्हणजे या सर्व प्रयत्नांना कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यासाठी मदत घेतली जातेय ती १८८५ सालच्या भारतीय दूरलेखा (इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट ऑफ १८८५) कायद्याची! जणूकाही त्या वेळी मोबाईल होते आणि व्हॉट्सअॅपवरून फोटे पाठवले जायचे! हे सगळे पाहता मला या टेलिकॉम कंपन्या ‘डक टेलस्’ नावाच्या इंग्रजी कार्टून फिल्ममधील स्क्रुजकाकांसारख्या दिसायला लागतात. असो. या प्रकरणाचा सकारात्मक विचार करता हा कायदा सुधारण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे.
समाजोपयोगी शोधांतील इंटरनेट हा सर्वात नावीन्यपूर्ण शोध आहे. या शोधामुळे ज्या गोष्टी कल्पनेच्या पातळीवरही माणसाला सुचत नव्हत्या, त्या वास्तवात अनुभवता आल्या. त्यामुळे इंटरनेट वापरावरील बंधनांसह तर सोडाच पण कूर्मगतीच्या इंटरनेटसह सुद्धा जगण्याचा विचार असह्य२ करतो. खरे तर इंटरनेटच्या सहाय्याने स्वतंत्र, नवनवीन, कल्पकतापूर्ण संशोधनांना प्रोत्साहन देणे हीच काळाची गरज आहे.