आजही आपली मुख्यमंत्रीपदी बसायची महत्त्वाकांक्षा कायम असल्याचे राणे पत्रकार परिषदेत सांगतात, याला महत्त्व आहे. ती आकांक्षा नुसती पदाची लालसा नसते, तर पराक्रम गाजवून जिंकण्याची अनिवार इच्छाच असते. अशी इच्छा बाळगणाराच झुंज देऊ शकत असतो आणि त्यालाच राजकारणात बाजी मारणे शक्य असते. ममता असोत किंवा मोदी, नितीश असोत, या नेत्यांनी ती चिकाटी व लवचिकता अनेकदा दाखवलेली आहे. राणे यांची काँग्रेस पक्षात कोंडी झालेली असताना व प्रतिकूल परिस्थिती असताना, त्यांनी वेगळा प्रादेशिक पक्ष काढून सत्तेत सहभागी होण्याचा शोधलेला पर्याय त्याच लवचिकतेचे प्रतीक आहे.
ममता बॅनर्जी २००० सालात भाजपच्या एनडीए आघाडीतून बाहेर पडल्या होत्या. तेव्हा त्या केंद्रात रेल्वेमंत्री होत्या. पण, पदाचा मोह सोडून त्यांनी बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबत जाऊन डाव्या आघाडीला पराभूत करण्याचा चंग बांधला होता. तेव्हा भाजपची बंगालमध्ये फारशी ताकद नव्हती. मात्र नवख्या तृणमूल काँग्रेसपेक्षाही मूळच्या काँग्रेसपाशी थोडीफार संघटना तरी होती. म्हणूनच काँग्रेस व अन्य स्थानिक पक्षांना सोबत घेऊन ममतांनी ‘महाजोत’ म्हणजे महाआघाडी स्थापन केली होती. त्यात त्या यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत की, नंतर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीतही यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. डाव्या आघाडीविषयी कमालीचा राग धरून राजकारण करणा-या ममता एकाकी पडत गेल्या होत्या. त्यांच्या अशा वागण्याने त्यांचे अनेक ज्येष्ठ सहकारीही त्यांना सोडून गेलेले होते. पण कुठल्याही मार्गाने व कोणाचीही सोबत घेऊन डाव्या आघाडीला नेस्तनाबूत करण्याचा मुद्दा ममता सोडायला राजी नव्हत्या.
त्याची किंमत त्यांना २००४ सालात मोजावी लागली. त्या लोकसभेत एकटय़ा निवडून आल्या आणि राजकारणात खूपच एकाकी पडलेल्या होत्या. साहजिकच ममता संपल्या, अशीच भाषा प्रत्येकजण बोलू लागला होता. पण अवघ्या एका वर्षात त्यांनी पुन्हा एकजुटीचे प्रयास केले आणि विधानसभा निवडणुकीत आपला ठसा उमटवला. मात्र डाव्यांची सत्ता नेस्तनाबूत करणे ममतांना शक्य झाले नाही. मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य नवखे असूनही त्यांनी बहुमताचा पल्ला गाठताना अधिकच मोठे यश मिळवले होते. तरीही ममता झुंजत राहिल्या. त्याचे फळ त्यांना २००९च्या निवडणुकीने दिले. कारण त्या निवडणुकीत काँग्रेसला सोबत घेतलेल्या ममतांनी डाव्या आघाडीला बंगालमध्ये धूळ चारून दाखवली. कुठलाही स्वयंभू नेता जेव्हा जिद्दीला पेटलेला असतो, तेव्हा त्याला प्रासंगिक पराभव संपवू शकत नसतात.
२००५चा विधानसभेतील पराभव पचवलेल्या ममतांनी पुढल्या काळात डाव्या सरकारच्या विरोधातील एक एक संधी शोधून काहूर माजवलेले होते. त्यातच २००८ सालात अणूकराराचा विषय पुढे आल्याने डाव्यांनी मनमोहन सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि बंगलमधील डाव्यांशी काँग्रेसची मैत्री संपुष्टात आली. त्यामुळेच काँग्रेसला बंगालमध्ये ममताच्या जोडीने उभे राहणे भाग पडले. त्याचा लाभ उठवत ममतांनी मुसंडी मारली. बंगालमध्ये रोजगार निर्मिती व उद्योगाला बळ देण्याच्या नादामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी टाटांना आमंत्रित केले. अशा उद्योगांना जमीन देण्याचा विषय चिघळला होता. सक्तीने जमिनी ताब्यात घेण्याचा विषय शेतक-यांना बिथरवणारा ठरला. तेव्हा सिंगूर येथे धरणे धरून बसलेल्या ममतांना मोठी प्रसिद्धी मिळाली आणि तीच डाव्यांची मोठी चूक ठरली होती.
त्यांची किंमत त्यांना २००९ च्या लोकसभा मतदानात मोजावी लागली आणि ममतांचा पक्ष जोमात आला. २००९ ची लोकसभा व दीड वर्षात आलेल्या विधानसभेने बंगाली राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. विधानसभेत काँग्रेस-तृणमूल आघाडीने इतके मोठे यश मिळवले, की त्यात एकटय़ा ममतांच्या पक्षालाही बहुमत मिळून गेले होते. थोडक्यात २००४ साली मतदानाचे आकडे वा निकाल बघून ज्यांना ममता संपली असे वाटत होते, त्यांना ममतांनी चांगलाच धडा शिकवला होता. यातला मुद्दा इतकाच की, राजकारणात कुठलाही चिकाटीचा वा जिद्दी नेता इतक्या सहजासहजी संपत नसतो. प्रतिकूल काळातही आपली झुंजण्याची प्रवृत्ती टिकवून धरू शकेल, त्याच्या बाजूने यश येणारच असते. तोपर्यंत टिकून राहण्याचा संयम त्या नेत्यापाशी असावा लागतो. त्याचप्रमाणे येणा-या संधीचा व प्रतिकूल काळाचाही चतुराईने वापर करण्याची क्षमता त्याच्याकडे असावी लागते. तरच त्याचे पुनरुज्जीवन शक्य असते.
२००२ नंतरच्या दहा वर्षात गुजरातचे मुख्यमंत्री सतत आपल्या मतदारांचा पाठिंबा मिळवत असतानाही एकूण देशातील वातावरण त्यांच्या कमालीचे विरोधात होते. त्यामुळे हा माणूस राजकारणात फार काळ टिकू शकणार नाही, याची राजकीय पंडितांना खात्रीच पटलेली होती. खुद्द भाजपमध्येही अनेकांना नरेंद्र मोदी हा पक्षावरचा बोजा वाटू लागलेला होता. अशाही स्थितीत आपल्या जमेच्या बाजू व दुबळ्या बाजू ओळखून मोदींनी राजकारणात टिकून राहण्याचा कसोशीने प्रयास केला आणि २०१२ नंतरच्या काळात तोच देशाचा सर्वात लोकप्रिय नेता म्हणून उदयास आला. प्रामुख्याने परिस्थिती प्रतिकूल असते, तेव्हा आपले अस्तित्व टिकवण्याची क्षमता व संयमाने ही माणसे यशस्वी होऊ शकत असतात. त्यातल्या तडजोडी व डावपेच खेळण्याची चतुराई त्यांच्यापाशी असावी लागते. कुठलीही गोष्ट अभिमान वा प्रतिष्ठेची करायला जाऊन कपाळमोक्ष ओढवण्याचा धोका कायम असतो. ममता यांना अलीकडल्या काळात त्याचे भान उरलेले नाही. तर मोदी मोठे यश पचवूनही लोकप्रियतेच्या शिखरावर टिकून राहिले आहेत. महाराष्ट्रात अलीकडल्या कालखंडात अशा दोन नेत्यांचे राजकारण तपासून बघणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरेल. त्यात राज ठाकरे यांचा समावेश होतो, तसाच नारायण राणे यांचाही समावेश करावा लागेल. किंबहुना ज्याला नेता म्हणतात, तो कुठल्याही पदामुळे वा अधिकारामुळे नेता होत नसतो. त्या व्यक्तीपाशी महत्त्वाकांक्षा व त्यासाठी झुंजण्याची प्रवृत्ती असावी लागते. जिद्द असावी लागते.
राणे व राज ठाकरे यांच्यात तशी वृत्ती आहे. म्हणूनच लागोपाठचे अपयश पचवून त्यांनी आपला ठसा मराठी राजकारणावर उमटवलेला आहे. गेल्या तीन-चार वर्षात त्यांना प्रतिकूल स्थितीला सामोरे जावे लागलेले आहे. पण, या महिन्यात त्यांनी सिमोल्लंघन करून दाखवलेले आहे. दोघांची शैली वेगळी आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या अज्ञातवासातून बाहेर येण्यासाठी रेल्वेतील आपत्तीच्या संधीचा पुरेपूर लाभ उठवलेला आहे आणि दणदणीत मोर्चा काढून आपल्या अस्तित्वाची ओळख मुंबईकरांना करून दिलेली आहे. खरेतर अशावेळी सर्वात आधी शिवसेनेने रस्त्यावर येऊन लोकक्षोभाला तोंड फोडण्याची गरज होती. तर राजना अशी संधी मिळाली नसती. राजच्या मोर्चाला लोकांचा मिळालेला उत्स्फूर्त पाठिंबा बोलका आहे. दुसरीकडे नारायण राणे यांनी विजयादशमीच्या मुहूर्तावर नव्या राजकीय पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केलेली आहे. त्यांना तात्काळ मुख्यमंत्र्यांनी एनडीएत दाखल होण्याचे आमंत्रण दिलेले बघता, त्यातला राजकीय डाव लपून राहात नाही. पण, भाजपत थेट दाखल होण्यापेक्षा वेगळा पक्ष बनवून एनडीएत समाविष्ट होणे, राणे यांच्या राजकीय स्वभावाला योग्य आहे. इथे त्यांना अन्य कुणाच्या नेतृत्वाखाली दबून राहावे लागणार नाही. शिवाय महाराष्ट्राच्या राजकारणात जी अस्थिरता आहे, त्यात ट्रांझीट कॅम्प नावाची एक सोय अनेकांना हवी आहे.
त्यांच्यासाठी राणे यांचा नवा प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाची कामगिरी पार पाडू शकतो. त्यात आज किती आमदार आहेत किंवा कुठल्या पक्षातून कोण नेते राणेंकडे येतील, असा प्रश्न गैरलागू आहे. नेतागणाला राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात हवा असतो. ती सुविधा राणे यांनी उभी केली आहे. खरेतर त्यांनी २००५ सालात शिवसेना सोडतानाच अशी काही आपली व्यवस्था वेगळी उभी केली असती, तर त्यांना परिस्थितीचा अधिक राजकीय लाभ उठवता आला असता. काँग्रेसमध्ये दहा वर्षे घालवल्यानंतर त्यांना अनुभवाने काही शिकवले असल्याने बहुधा त्यांनी तो पर्याय आता स्वीकारला आहे. त्यांच्या नव्या पक्षाची खरी शक्ती व गरज किती, त्याचे उत्तर निवडणुका जवळ आल्यावर अनेकांना समजू शकेल. मात्र दरम्यान राणे आपल्या पद्धतीने एनडीएत राजकीय वादळे निर्माण करत राहतील.
राजकारणात देवाणघेवाण असते. त्यात तुमचा कोणी उपयोग करीत असतो आणि बदल्यात तुम्हालाही त्याचा वापर करता येत असतो. ही व्यवस्था कायम राखून जर तुम्ही दुस-याचा योग्य व अधिक लाभासाठी वापर करू शकलात, तर समोरच्यालाही काही तक्रार करता येत नाही. राज्यात भाजपला पर्याय नाही असे म्हटले जाते, कारण शिवसेना सत्तेत भागीदार असूनही विरोधकासारखी वागते आहे आणि खरे विरोधी पक्ष पुरते नामोहरम होऊन गेलेले आहेत. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस खमके व आक्रमक नसले, तरी त्यांना आव्हान देऊ शकेल असा कोणीही नेता कुठल्याही पक्षात उरलेला नाही. अशा पार्श्वभूमीवर आजही आपली मुख्यमंत्रीपदी बसायची महत्त्वाकांक्षा कायम असल्याचे राणे पत्रकार परिषदेत सांगतात, याला महत्त्व आहे. ती आकांक्षा नुसती पदाची लालसा नसते, तर पराक्रम गाजवून जिंकण्याची अनिवार इच्छाच असते. अशी इच्छा बाळगणाराच झुंज देऊ शकत असतो आणि त्यालाच राजकारणात बाजी मारणे शक्य असते.
ममता असोत किंवा मोदी, नितीश असोत, या नेत्यांनी ती चिकाटी व लवचिकता अनेकदा दाखवलेली आहे. राणे यांची काँग्रेस पक्षात कोंडी झालेली असताना व प्रतिकूल परिस्थिती असताना, त्यांनी वेगळा प्रादेशिक पक्ष काढून सत्तेत सहभागी होण्याचा शोधलेला पर्याय त्याच लवचिकतेचे प्रतीक आहे. भाजपमध्ये सहभागी होण्यापेक्षा एनडीएत दाखल होणे, त्यांच्या प्रवृत्तीला अधिक योग्य आहे. अशा राजकारणात त्यांचा वापर भाजप करणार, हे राणेंनाही कळते. पण उलट बघितले तर राणेही भाजपचा उपयोगच करून घेणार आहेत ना? अशा महत्त्वाकांक्षी नेत्याला फार काळ परिस्थिती रोखून ठेवू शकत नाही. त्याला एक योग्य संधी मिळायचा अवकाश असतो. त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याची दूरदृष्टी फक्त बाळासाहेबांपाशी होती. अन्य कुणाला म्हणूनच नारायण राणे पचवता आला नाही.
