राज्यात शालेय शिक्षण विभाग सर्वाधिक वादग्रस्त आणि राज्याच्या एकूणच विकास प्रक्रियेत वादाचा विषय ठरला आहे. खुद्द शिक्षणमंत्रीच बोगस पदवीच्या प्रकरणात सापडले आहेत. या विभागातील शिक्षणाधिका-यापासून ते आयुक्तांच्या कार्यालयांपर्यंतची सर्व यंत्रणा वाट्टेल त्या पद्धतीने सरकारी, अनुदानित शाळांची सर्व यंत्रणाच मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. सरकारी शाळांमधून शिक्षण घेऊन पुढे आलो, त्या शाळा टिकल्या तर सर्वसामान्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळेल, याचे भान मंत्रीपदावर आलेल्या शिक्षणमंत्र्यांना जसे उरले नाही तसेच काही शिक्षण संचालक आणि आयुक्तांच्या पदावर पोहोचलेल्या अधिका-यांनाही राहिलेले नाही.
ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शेकडो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांना पगार देण्यासाठीचे नियोजन करण्यासाठी अधिका-यांना वेळ मिळत नसतो; मात्र त्याच वेळी इंग्रजीच्या खासगी शाळा आणि खासगी विद्यापीठांच्या मान्यतेसाठी सर्वाधिक मलिदा मिळत असल्याने या साठीचे सर्व नियम डावलून सर्रासपणे कार्यवाही केली जाते. शिक्षण अधिकार कायद्याच्या आडून पूर्व प्राथमिकच्या शिक्षणाची जबाबदारी नाकारली जात असताना लाखो रुपयांच्या देणग्या आणि शुल्क घेण्याची अलिखित मुभा खासगी शिक्षण संस्थांना देताना कधीही कायद्याची पर्वा केली जात नाही.
मागील तीन-चार वर्षात शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार, आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांना २५ टक्के राखीव असलेल्या जागांवर प्रवेश मिळवून देण्यासाठी जाणीवपूर्वक अधिकारी स्तरावरून बेपवाई दाखवण्यात आली. यामुळे न्यायालयातही प्रतिज्ञापत्र देऊन मुंबईसह पुणे, नगर, अमरावती, नागपूर, रायगड, सोलापूर इत्यादी १३ जिल्हय़ातील ५३७ श्रीमंत शाळांनी गरीब मुलांच्या राखीव जागा मोठय़ा प्रमाणात डोनेशन घेऊन वळवल्याची कबुली दिली आहे. हाच प्रकार पूर्व प्राथमिकच्या शिक्षण अधिकारासंदर्भात घडला. तिथेही शिक्षण विभाग न्यायालयात तोंडघशी पडले; परंतु हितसंबंध आड येत असल्याने खासगी शिक्षण संस्थांचे आणि त्या आडून आपलेही कसे भले होईल, ही कास मात्र सोडली नाही. खासगी आणि श्रीमंत शाळांनी गोरगरिबांच्या मुलांना प्रवेशापासून डावलल्याच्या शेकडो तक्रारी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे आल्या असताना त्यासाठी आयुक्तांपासून ते संचालक स्तरावर नियुक्त करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय समितीचे व बाल हक्क आयोगाचे लक्ष अजूनही का जात नाही आणि या आयुक्तांच्या अधिकाराखाली असलेल्या समितीने आतापर्यंत नेमके काय केले, हे शोधण्याची गरज आहे.
शाळांच्या संचमान्यता, संचनिर्धारण आणि मूल्यांकनाच्या नावाखाली अनुदानित शिक्षण हद्दपार केले जात आहे. यासाठी केवळ शिक्षण विभागच नाही तर वित्त विभागातील अधिका-यांची मुजोरीही तितकीच कारणीभूत ठरत आहे. युतीचे सरकार किमान आपले प्रश्न मार्गी लावेल, अशी अपेक्षा काही शिक्षक संघटनांना होती; परंतु त्यांच्या हातीही निराशाच आली. केवळ आश्वासनांवरच समाधानी राहावे लागले. राज्यात गेल्या दशकभरापासून सुरू असलेल्या १,८२९ हून अधिक शाळा अनुदानाला पात्र ठरल्या. त्यासाठी त्यांची १ मार्च २०१४ ते १८ जून २०१५ पर्यंत सहावी यादीही जाहीर झाली. या शाळांसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने अनुदान देण्याचे मान्य करण्यात आले; मात्र त्यासाठीची आर्थिक तरतूद झाल्यानंतरच प्रत्यक्षात अनुदान देण्यात येईल, असा शेरा वित्त विभागाच्या एका बडय़ा अधिका-यांने मारून या शाळांच्या अनुदानाची प्रक्रिया रोखून धरली. मुळातच या शाळांसाठी प्रश्न आर्थिक तरतुदींचा नाही. सरकारकडे यासाठी पैसे नाहीत, असेही नाही. बिल्डर आणि उद्योगपतींना कोटय़वधी रुपयांच्या सवलती देत असताना नोकरवर्ग शाळांच्या प्रश्नांसाठी विषय का अडवून धरतात, याची तपासणी करण्याची, त्यांना ताळय़ावर आणण्याची धमक असलेले नेते सरकारमध्ये नसल्यानेच सर्व गोंधळ निर्माण झाला आहे. यामुळेच शिक्षण आणि वित्त विभागात नोकर मालकी गाजवत असून मालक म्हणजेच राजकारणी मात्र नोकरशाहीच्या दबावाखाली झुकून गेल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. यामुळेच की काय शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी आझाद मैदानात आंदोलनकर्त्यां शिक्षकांपुढे सरकारची अब्रू वेशीवर टांगली. ‘जनतेचे आणि शाळा-शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकावर कर्ज आहे, हे म्हणणे म्हणजे सरकार चालवता येत नसल्यासारखे आहे. जनतेची कामे करण्यासाठी, त्यांच्या विकासासाठी किती पैसा लागतो, याचे नियोजन करावे लागते आणि या नियोजनासाठी तिजोरीत पैसा आणण्यासाठी कराची व्यवस्था करावी लागते. हा कर आणि पैसा आणण्याची कुवत नसेल तर सत्ता करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही,’ असे खडसावून सांगितले. अशा प्रकारची हिंमत खरे तर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, पदवीधर आमदारांनी दाखवण्याची गरज आहे. कारण हे सरकार केवळ श्रीमंत आणि भांडवलदारांच्या हिताचे काम करत असल्याने त्यांनी राज्यातील अडचणीत सापडलेल्या सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांचे प्रश्न अडगळीत टाकले आहेत.
राज्यात शालेय शिक्षण विभागात ३० हजारांच्या दरम्यान शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता अडचणीत आल्याचा ठपका खुद्द कॅगने ठेवला असतानाही शिक्षण विभागाने या रिक्त जागा भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही अद्याप केलेली नाही. संचनिर्धारणाचा प्रश्न यामुळेच जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवला असल्याने अनेक शाळा आणि वर्ग तुकडय़ांवर शिक्षक आणि शिक्षकेतरांची नेमकी संख्या निश्चित होत नसल्याने एकीकडे ‘शिक्षक आहेत तर शाळा नाही व शाळा आहे तर शिक्षक नाही,’ अशी परिस्थिती आहे. याचा गैरफायदा घेण्यासाठी टपलेल्या अधिकारी वर्गाने दुर्गम भागात सुरू असलेल्या तीन हजारांहून अधिक शाळा बंद करण्याचा घाट घातला असून त्याला शाळांमधील संचनात्मक बदलाचे गोंडस नाव दिले आहे.
राज्यात पाच वर्षापासून विनावेतन काम करणा-या उच्च माध्यमिकच्या ९२६ शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता देण्यात आली; मात्र वेतनाच्या तरतुदीचा प्रश्न जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी वेतनासाठीच्या तरतुदींची घोषणा झाली; मात्र निधी असतानाही कार्यवाही करण्यास दिरंगाई करण्यात आली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आले आणि गेलेही; मात्र या वाढीव पदांच्या वेतनासाठी पुरवण्या मागण्यात उल्लेख करण्यात आला नाही. यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी हिवाळी अधिवेशनापासून ते अर्थसंकल्पीय आणि जूनच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत स्मरणपत्र दिले; मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. शेवटी १२ जूनला शेवटच्या स्मरणपत्रात मोते यांना मंत्रालयात उडी मारून आत्महत्या करण्याचा इशारा द्यावा लागला तेव्हा कुठे शिक्षणमंत्र्यांना थोडीशी जाग आली. पावसाळी अधिवेशनातही अनुदानाचा आणि शिक्षकांच्या वाढीव पदाच्या वेतनाचा प्रश्न सुटणार नाही, असे दिसते. कारण यावेळीही नोकरशाहीने पद्धतशीरपणे यासाठीचा उल्लेख पुरवण्या मागण्यात येऊ दिला नाही. पावसाळी अधिवेनाच्या पहिल्या दिवसांपासून शिक्षकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षक परिषदेच्या प्रतिनिधींपुढे वेतनश्रेणी, अतिरिक्त शिक्षकांना संरक्षण, अनुदानाला पात्र ठरलेल्या शाळांचे प्रश्न सोडवण्याचे ठोस आश्वासन दिले असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीवर सर्व अवलंबून आहे.