भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर कर आकारण्याच्या प्रस्तावावर देशभरात प्रक्षोभ उसळल्यावर सरकारने हा प्रस्ताव मागे घेतला.
नवी दिल्ली- भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर कर आकारण्याच्या प्रस्तावावर देशभरात प्रक्षोभ उसळल्यावर सरकारने हा प्रस्ताव मागे घेतला. परंतु कर्मचा-यांना पूर्ण पीएफची रक्कम काढता येणार नाही, अशी नियमावली सरकारने केली आहे. याची अंमलबजावणी येत्या १ मेपासून होत आहे.
नव्या नियमानुसार कर्मचारी दोन महिने बेरोजगार राहिल्यास त्याला पीएफची रक्कम काढताना त्याचे योगदान व व्याज एवढीच रक्कम काढता येईल. कंपनीचे योगदान मात्र कर्मचा-याला ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यावरच मिळेल.
भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढण्याबाबत केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने नवे नियम लागू केले असून त्यानुसार पीएफमधील पैसे काढण्यावर काही मर्यादा आणल्या आहेत. भविष्य निर्वाह निधी काढण्याबाबत १० फेब्रुवारी २०१६ पासून काही बदल करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार कर्मचा-याला केवळ त्यानेच जमा केलेली रक्कम व त्यावरील व्याजाची रक्कम काढता येणार आहे. कंपनी देत असलेल्या योगदानाची रक्कम कर्मचा-याला वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यावरच काढता येणार आहे.
दरम्यान भविष्य निधीतील रक्कम काढण्याबाबत महिलांना विशेष सवलत देण्यात आली आहे. एखाद्या महिलेने लग्न, गरोदर असल्यामुळे किंवा बाळंतपणामुळे नोकरी सोडली असल्यास तिला पीएफची रक्कम दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतरही संपूर्ण मिळू शकेल.