वाढते महिला अत्याचार आणि एकूणच असलेली सुरक्षा यंत्रणा यामध्ये तफावत आहे; परंतु अत्याचारग्रस्त महिलांकडे पाहण्याचा पोलिसांचाही दृष्टिकोन सहानुभूतीचा नाही. त्यामुळे तो दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे. म्हणजे महिला निर्भयपणे तक्रारीसाठी पुढे येतील.
राज्यामध्ये महिलांवर होणा-या लैंगिक अत्याचाराचा ग्राफ दिवसेंदिवस कमालीचा वाढत चालला आहे. महिलांनी निर्भयपणे फिरावे की फिरू नये अशीच परिस्थिती आज महाराष्ट्रमध्ये आहे. ज्याप्रमाणे झोपडपट्टय़ा, चाळी, हौंसिग सोसायटय़ा देखील महिलांसाठी सुरक्षित राहिल्या नाहीत हे आपणास ज्याप्रमाणे घटना घडत आहेत त्यामुळे वाटते. दुर्दैवाने महिलांबाबत जे काही घडते त्याला खरे तर अश्लील चित्रपट (पॉर्न फिल्म) जबाबदार आहे. या फिल्म जे बघतात त्यांच्याकडूनच मोठय़ा प्रमाणावर अशा घटना घडतात. उदाहरणार्थ काही दिवसांपूर्वीची घटना पॉर्न फिल्म बघणा-या एका मुलाने आपल्या आईवर बलात्कार केला. ही चीड आणणारी तसेच सर्वच स्तरातील मंडळींना विचार करायला लावणारी घटना आहे.
बलात्कारी हा महिलेचे वय बघत नसतो. त्याच्या मनात लैंगिक विकृती जेव्हा उद्यपित होते तेव्हा तो लिंगपिसाट झालेला असतो व त्यावेळी तो ही सहा वर्षाची बालिका आहे किंवा ही ७५ वर्षाची आजी आहे. हे तो पाहत नसतो. त्याला फक्त त्याची लैंगिक भूक भागवायची असते. अशा हैवानांच्या तावडीतून जेव्हा एखादी बालिका किंवा आजी सुटत नाही तेव्हा शाळकरी, महाविद्यालयीन मुलगी किंवा लग्न झालेली महिला काय सुटणार?
कालच इंग्लंडच्या थॉमसन रायटर्स फाऊंडेशनने जाहीर केलेला अहवाल देश, सरकार, समाज व कुटुंब व्यवस्थेला माना खाली घालायला लावणारा आहे. दर पाच मिनिटाला एक अल्पवयीन मुलीवर भारतात बलात्कार होतो. हा अहवाल खूप बोलका असून सरकारचे सर्व दावे खोडून काढणारा आहे. अशा घटना अशिक्षित, असंस्कृत किंवा विकृत माणसांकडून घडतात, असे आपण पाहत आलो, पण समाजामधील प्रतिष्ठित, जबाबदार, सुसंस्कृत, शिक्षित माणसांकडून देखील हे घडू शकते. हे सांगायचे कारण म्हणजे कालच औरंगाबाद येथील घडलेल्या घटनेवरून ठामपणे म्हणता येईल.
औरंगाबाद येथे घडलेली घटना ही अतिशय निदंनीय असून माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. तेथील पोलीस उपायुक्तांनी स्पर्धा परीक्षेच्या मार्गदर्शनासाठी आलेल्या मुलीचे लैंगिक शोषण केले व मारहाण करीत याबाबत कुठे वाच्यता केलीस तर ठार जीवे मारण्याची धमकीही दिली. या व अशा दुर्दैवी घटना खरे तर पोलीस खात्याला काळिमा फासणा-या आहेत आणि त्यामुळे पोलीस खात्याची प्रतिमा आपल्याला मलिन झालेली दिसते.
आपण पोलीस खात्याकडून आपल्या सुरक्षिततेची अपेक्षा करतो आणि त्यात गैर ते काय? समाजाची सुरक्षिततेची जबाबदारी प्राधान्याने पोलिसांकडेच आहे. त्याचसाठी ही संस्था निर्माण केली गेली. जेणेकरून समाजाला न्याय मिळेल, समाज मोकळा श्वास घेईल, परंतु ‘रक्षकच भक्षक’ होत असतील तर करायचे काय? ‘राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले’ तर तक्रार कुठे करायची हाच खरा मुद्दा समाजासमोर उभा आहे. औरंगाबाद येथे घडलेली घटना ही राज्यात पहिलीच घडलेली घटना आहे असे नव्हे तर अशा अनेक लैंगिक अत्याचाराच्या घटना काही पोलिसांकडून घडलेल्या आहेत. अभय कुरुंदकर या वरिष्ठ पोलीस अधिका-याने अश्विनी बिद्रे या महिला पोलीस अधिका-याची हत्या केली. अनैतिक संबंधातून तिचे तुकडे करून खून केला. तिच्या शरीराचे केलेले तुकडे त्याने भाईंदरच्या खाडीत फेकले. महिलांवरील अत्याचाराचा कळस म्हणतात तो यालाच. तसेच २०१२ साली कुर्ला येथील सहाय्यक पो. आयुक्तांनी विवाहित अबलेवर केलेला वारंवार बलात्कार असो की २०१० साली वरिष्ठ पो. निरीक्षक अरुण बोराडेने मुलीवर केलेला बलात्कार असो. त्याचप्रमाणे सुनील मोरे या पोलिसांने कर्तव्यावर असताना मरिन लाइन्स येथे भरदिवसा अल्पवयीन महाविद्यालयीन मुलीवर पोलीस चौकीत केलेला बलात्कार असो की चंद्रकांत पवार या वाहतूक पोलिसाने सहार विमानतळ येथे गरीब मुलीवर केलेला बलात्कार असो. या सर्व घटना पोलीस खात्याची प्रतिमा मलिन करणा-या ठरल्या आहेत.
अशा काही घृणास्पद घटना काही पोलिसांकडून झाल्या असल्याची त्याला सर्वच पोलीस खातेच जबाबदार आहे असे नव्हे, परंतु एका वाईट पोलिसामुळे संपूर्ण पोलीस खात्याचीच मान शरमेने खाली गेलेली असते. एखादी महिला पोलिसांकडे कायदेशीर मदत मागायला आली किंवा तक्रार करायला आली तेव्हा तिला मदत करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. त्यांना प्राधान्याने न्याय देता आले पाहिजे. ‘पोलीस दादा’ म्हणत जेव्हा महिला पोलिसांजवळ मदतीस येतात तेव्हा ती आपली बहीण आहे, असे समजूनच तिच्याकडे पाहावे, तिच्याकडे वाईट, विकृत नजरेने पाहू नये. महाराष्ट्राने प्रत्येक परस्त्रीचा आदर केला आहे. आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेतो. शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेतो. त्या विभूतींनी महिलांना आपल्या आयाबहिणी समजून त्यांना न्याय दिला, तर मग आम्हीच का प्रत्येक महिलांजवळ उपभोगाची वस्तू म्हणून बघतो. पोलिसांनी आता महिलांजवळ वाईट हेतूने न पाहता स्वच्छ हेतूने पाहावे आणि वाईट झालेली पोलीस खात्याची प्रतिमा पुन्हा सुधारण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी करावा.