लैंगिक छळाच्या तक्रारींची न्यायालयीन कक्षेत सुनावणी व्हावी यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी करणारी माजी प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतली आहे.
नवी दिल्ली – कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची न्यायालयीन कक्षेत सुनावणी व्हावी यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी करणारी माजी प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतली आहे.
न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेतली असली तरी, निवृत्त न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांच्यावर केलेल्या आरोपांवर कोणतेही मत व्यक्त करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
माजी प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाने स्वतंत्र कुमार यांच्यावर लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप केला आहे. न्यायमूर्ती पी. सथाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि स्वतंत्र कुमार यांना नोटीस बजावली आहे. माजी प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाने आपल्या याचिकेत स्वतंत्र कुमार यांना प्रतिवादी बनवले आहे.
माजी महिला प्रशिक्षणार्थी वकिलाने इतक्या विलंबाने का आरोप केला ? असा सवालही न्यायालयाने विचारला आहे. यापूर्वी माजी न्यायमूर्ती ए.के.गांगुली यांच्यावरही माजी प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाने लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप केला होता. त्यानंतर गांगुली यांना पश्चिम बंगालच्या मानवधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. स्वतंत्र कुमार सध्या राष्ट्रीय हरीत प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत.