दुष्काळाने होरपळणा-या महाराष्ट्रातील शेतक-यांची पुन्हा एकदा सरकारने घोर फसवणूक केली. विधानभवनाकडे डोळे लावून बसलेल्या सामान्यांचा विश्वासघात केला.
दुष्काळाने होरपळणा-या महाराष्ट्रातील शेतक-यांची पुन्हा एकदा सरकारने घोर फसवणूक केली. विधानभवनाकडे डोळे लावून बसलेल्या सामान्यांचा विश्वासघात केला. आतापर्यंत काही न करणारे हे सरकार किमान विधिमंडळ अधिवेशनात तरी काही आधार देईल, ही शेतक-यांची अपेक्षा फोल ठरली.
१० हजार ५१२ कोटींचे पॅकेज दिल्याचा आभास निर्माण करून केलेल्या घोर फसवणुकीमुळे शेतक-यांचा धीर सुटला आहे. अशा फसव्या घोषणेमुळे गेल्या वर्षभरात राज्यात ३,१०७ आत्महत्या झाल्या. आताच्या फसवणुकीमुळे हा आकडा अधिक वाढू शकतो. हे सरकारला कळत नसेल, असे नाही. मात्र, सरकारच संवेदनाहीन बनले आहे.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी नव्हे इतका शेतकरी संकटात सापडला आहे. एकीकडे चौथ्या वर्षी दुष्काळाने शेतक-यांना उद्ध्वस्त केले आहे. मराठवाडयात तर या वर्षी खरिपाच्या पेरण्या फारच तुरळक झाल्या, ज्या पेरण्या झाल्या ती पिकेही पावसाअभावी करपून गेली. रब्बीच्या पेरण्या तर झाल्याच नाहीत. छोटया शेतक-यांनी मोठया प्रमाणात स्थलांतर करायला सुरुवात केली आहे.
जवळ असणारे एखादे जनावर बाजारात नेऊन मिळेल त्या किमतीला विकून छोटे शेतकरी घराला कुलूप ठोकून पुण्या-मुंबईकडे स्थलांतर करीत आहेत. म्हणून महानगरांच्या पुलाखालच्या जागेत आता दुष्काळग्रस्त भागातून आलेल्या लोकांचे तांडे आश्रयाला आले आहेत. खरी गोची मध्यमवर्गीय शेतक-यांची झाली आहे. जवळ असणारे जनावरे सोडून देता येत नाहीत. जनावरांवर जीव असणा-या या शेतक-यांना धीर धरून तसेच तगून राहावे लागत आहे.
अनेकांकडे असणारा चारा संपत आला आहे. तो जपून वापरताना एक वेळ कडुनिबांचा पाला ओरबाडून जनावरांसमोर टाकला जात आहे. अशा भीषण संकटात सापडलेला मराठवाडयातील शेतकरी निराशेच्या गर्तेत अडकला आहे. जळगाव, नागपूर, नाशिक या भागातील शेतक-यांना फलोत्पादन प्रकल्पांनी आधार दिला होता. नागपूरमध्ये संत्र्यांचे उत्पादन चांगले आले आहे, तर जळगाव जिल्ह्यात केळी चांगली बहरली आहे. मात्र, या दोन्ही फळांना सध्या राज्यात अजिबात भाव उरलेला नाही.
जळगाव जिल्ह्यातील शेतक-यांनी केळी रस्त्यावर फेकून द्यायला सुरुवात केली आहे तर संत्र्यांला भाव मिळावा, यासाठी विरोधी पक्षांचे नव्हे तर भाजपाचेच आमदार विधानभवनाच्या दारात गळयात संत्र्यांच्या माळा घालून आंदोलन करीत आहेत. या फलोत्पादक शेतक-यांनाही सरकार आपल्याला काही दिलासा देईल, अशी आशा होती. कारण दरवर्षी नागपूर येथे होणा-या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत साधारण राज्यातील पीक-पाण्याचा अंदाज आलेला असतो. त्यानुसार त्या-त्या वेळचे सरकार या अधिवेशनात शेतक-यांच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करीत असते. म्हणूनच राज्यातला शेतकरी विधिमंडळाकडे डोळे लावून बसलेला असतो. या वर्षीही हवालदिल झालेला शेतकरी नागपूरकडे आशेने नजर लावून बसला होता.
विरोधी पक्षाचे सदस्य आपली बाजू मांडतील आणि सरकार त्यावर काही ठोस निर्णय घेऊन आपल्याला दिलासा देईल, अशी शेतक-यांची अपेक्षा होती. विरोधकांनी आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला. पूर्वीची कर्जफेड न झाल्यामुळे या वर्षी अनेक शेतक-यांना नवीन कर्ज मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतक-यांचा सातबारा कोरा झाला तर त्यांना नवीन कर्ज घेता येईल. म्हणून शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, यासाठी विधिमंडळाच्या पहिल्या आठवडयात विरोधक आक्रमक झाले होते.
संपूर्ण आठवडाभराच्या आंदोलनानंतरही सरकार बधले नाही. उलट विरोधी पक्षांचे सदस्य कामकाज होऊ देत नसल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आला. म्हणून अधिवेशनाच्या दुस-या आठवडयात महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या या विषयावर तीन दिवस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा झाली; पण तीन दिवसांच्या चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना शेतक-यांसाठी १० हजार ५१२ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले.
एवढा मोठा आकडा ऐकल्यानंतर कुणालाही वाटेल अरे वा काय सरकार शेतक-यांवर उदार झाले आहे; परंतु ही घोषणा म्हणजे या सरकारचे औदार्य नाही तर केलेली घोर फसवणूक आहे, हे या पॅकेजमधील तरतुदी वाचल्यानंतर लक्षात येईल. यात जो निधी दाखवला आहे, त्यातील एक पैसाही नवीन नाही. केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना सुरू आहेत, त्या योजनांनाच पॅकेज म्हणून सादर करण्यात आले. सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीवर नुसती नजर टाकली तरी त्यातील फोलपणा दिसून येऊ शकतो.
१० हजार ५१२ कोटींमधील ७ हजार ४१२ कोटी रुपये १५ हजार ४७४ गावांमधील दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना मदत देण्यासाठी आहेत, असे दाखवण्यात आले आहे. वरकरणी असा भास होऊ शकतो की, या पैशातून सोयाबीन, कापूस, धान उत्पादक शेतक-यांना थेट मदतीसाठी हा आकडा असेल. मात्र तो तसा नाही. ही मदत शेतक-यांना ‘निविष्ठा’ स्वरूपात प्राप्त होणार आहे. ‘निविष्ठा’ या शब्दाच्या अर्थातच फसवणूक दडलेली आहे. हा शब्द फारच कमी शेतक-यांना माहीत असेल.
‘शेतीसाठी आवश्यक कराव्या लागणा-या खर्चासाठी लागणा-या व्यवस्थेला निविष्ठा’ हा एकत्रित शब्द वापरला जातो. म्हणजे कोणतीही थेट मदत यातून मिळणार नाही. तथाकथित पॅकेजमधील एक हजार कोटी रुपये जलयुक्त शिवार योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहेत. बघा इथेच सरकारची लबाडी उघडी पडते. जलयुक्त शिवार ही सरकारची योजना आहे. ही योजना आघाडीच्या सरकारने सुरू केली. तिचे फक्त या सरकारने नाव बदलले आहे. ती निरंतर प्रक्रिया आहे, तिला आताच्या दुष्काळाशी जोडून तो निधी दुष्काळ निवारण निधी म्हणून पॅकेजमध्ये समाविष्ट केलेला आहे.
धानला खरेतर प्रत्येक क्विंटल मागे २०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र आता बहुतेक धान हे विकले गेले असून ते आता व्यापा-याच्या गोदामात आहे. झालाच तर त्याचा लाभ हा शेतक-यांना नव्हे तर व्यापा-यांना होणार आहे. ७५० कोटी विहिरींना अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहेत तर एक हजार कोटी वीज जोडणीसाठी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हे पॅकेज म्हणजे तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्यासारखा प्रकार आहे.
या आधी ज्या ज्या वेळी अशी परिस्थिती निर्माण होई तेव्हा सरकार नुकसानभरपाई म्हणून हेक्टरी काही मदत घोषित करत असे. ती मदत त्या शेतक-यांचे जीवनमान फार सुधारेल, एवढी मोठी नसायची. मात्र त्यातून सरकार आपल्या पाठीशी आहे, असा संदेश लोकांपर्यंत जात होता आणि जगण्याचे बळ मिळत होते. यावेळी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून तसा कोणताही थेट संदेश शेतक-यांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे आपल्याला कुणाचा आधार नाही, अशी निराशेची भावना त्यांच्यात निर्माण होऊ शकते.
या निराशेतून महाराष्ट्रातील आत्महत्या अधिक वाढू शकतात, अशी भीती विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणून शेतक-यांना कर्जमाफीचे निर्देश द्यावेत, यासाठी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन दिले. ही वेळ काही अशीच राहणार नाही. म्हणून मनोबल वाढवण्यासाठी शेतक-यांच्या पत्नीचे मनोगत एका कवितेतून आले आहे, ज्यातून ती आपल्या पत्नीला धीर धरण्याचा संदेश देते.
दिस आले हे जातील
पुन्हा फुलेल शिवार।
धनी नका धीर सोडू
जरी फाटला संसार॥