येत्या चार वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना २.३९ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गरज भासणार आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी या बँकांना शेअर बाजारातून भांडवल उभारणीची मुभा देण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली – येत्या चार वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना २.३९ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गरज भासणार आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी या बँकांना शेअर बाजारातून भांडवल उभारणीची मुभा देण्यात आली आहे. फॉलो-ऑन ऑफर किंवा क्वालिफाईड इन्स्टिटय़ुशनल प्लेसमेंटचा पर्याय बँकांकडे असून या बँकांवरील सरकारी नियंत्रण मात्र कायम राहणार असल्याचे अर्थखात्याने स्पष्ट केले.
लोकसभेतील लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकार खूप गंभीर आहे. सरकारकडून या बँकांच्या भांडवली गरजेचा आढावा घेतला जात आहे. या बँकांना २०१५-१९पर्यंत २,३९,७२० कोटी रुपयांच्या भांडवलाची आवश्यकता असल्याचा प्राथमिक कयास असल्याचे ते म्हणाले.
गेल्या वर्षी सरकारने या बँकांना सरकारी हिस्सा ५२ टक्क्यांपर्यंत आण्यासाठी परवानगी दिली होती. यासाठी अनेक पर्यायांचा विचार करण्यात आला. बँकेवरील सरकारी मालकी कायम ठेवत भांडवली गरज पूर्ण होऊन बँकांचा कारभारही सक्षम करणारा सर्वसमावेशी पर्याय निवडल्याचे सिन्हा यांनी नमूद केले.
सरकारी हिस्सेदारी ५२ टक्क्यांवर आणणार
सध्या बँकांना सरकारकडून अर्थसंकल्पातील भांडवल तरतुदीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मात्र ‘बाझेल ३’चे भांडवली निकष पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध करणे सरकारला कठीण आहे. नव्या निकषांनुसार बँकांना २.३९ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गरज आहे. यासाठी सरकारचा हिस्सा ५२ टक्क्यांवर आणून बाजारातून या भांडवलाची पूर्तता करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासाठी सरकारकडून बँकांना फॉलो-ऑन आयपीओ किंवा क्वालिफाईड इन्स्टिटय़ुशनल प्लेसमेंटच्या माध्यमातून टप्प्या-टप्प्याने सरकारी हिस्सा विकला जाईल. या बँकांमध्ये सध्या ५७ ते ८५ टक्क्यांपर्यंत सरकारी हिस्सेदारी आहे. यामुळे सरकारी नियंत्रण न गमावता बाजारातून आवश्यक भांडवल उभारणी शक्य असल्याचे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.