नागपूर उच्च न्यायालयाने परवा एक ऐतिहासिक निकाल दिला. महाराष्ट्र सरकारचा तर तो कायदेशीर विजय आहेच; पण सामाजिक आरोग्य सुधारण्याच्या दिशेने एक क्रांतीच घडली. राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात १ एप्रिलपासून लागू केलेली दारूबंदी देशातील सर्व लहान-मोठय़ा न्यायालयांमध्ये टिकली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारू विक्रेते या दारुबंदीच्या विरोधात न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्याला नकार दिला तेव्हा त्यांनी वरच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही या दारुबंदीला स्थगिती द्यायला नकार दिला होता आणि नागपूर उच्च न्यायालयाने निकाल द्यावा, असे सांगितले होते. आता नागपूर उच्च न्यायालयाचाही निकाल आला असून, या न्यायालयानेही चंद्रपूरची दारुबंदी उचलून धरली आहे. दारुबंदीचा निर्णय नसíगक न्यायाच्या विरोधात असल्याचा दारू विक्रेत्यांचा आक्षेप होता. राज्यातील इतर जिल्हे वगळून केवळ चंद्रपुरातच दारुबंदी करण्यात आली, यालाही दारू विक्रेता संघटनेने आक्षेप घेतला होता. दारुबंदीमुळे बेकार होणा-या १५ हजार लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे, असे बंदीला आव्हान देणा-यांचे म्हणणे होते; पण सरकारला अशी बंदी घालण्याचा अधिकार आहे, ही बाब महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी समोर आणली. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेले निकालच त्यांनी सादर केले. ‘दारूचा व्यवसाय हा मूलभूत हक्क नाही’ आणि म्हणून दारू विक्रेत्यांना बंदीला आव्हान देण्याचा हक्क पोहोचत नाही, हा मुद्दा या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला. चंद्रपुरातील दारुबंदीचा निर्णय हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. यामुळे सरकारला कुठल्याही जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. सरकारचा हा वैधानिक विजय आहे. पुरुषांच्या दारूच्या व्यसनाचा घरच्या महिलांना मोठा त्रास होता. इथल्या दारुबंदीच्या आंदोलनात महिला खास करून आघाडीवर होत्या. या महिलांचाही हा विजय आहे. या जिल्ह्यातील ८४७ ग्रामपंचायतींपैकी ५८४ ग्रामपंचायतींनी दारुबंदीचे ठराव केले होते. सरकारने नेमलेल्या संजय देवतळे समितीने दारुबंदीची शिफारस केली होती. मंत्रिमंडळाने या समितीचा अहवाल स्वीकारला होता. त्यानुसार लागलेली बंदी आणि ठरलेले सरकारचे दारुबंदीचे धोरण न्यायालयाने उचलून धरले आहे.
या निकालाचा फायदा घेऊन सरकारने संपूर्ण राज्यात दारुबंदीच्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. दारुबंदीमुळे सरकारचा महसूल बुडतो, हा दावा फसवा आहे. महाराष्ट्रात मद्यविक्रीतून वर्षाला ३० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते आणि त्यातून सरकारला १८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, अशी सरकारी आकडेवारी आहे. दरवर्षी हा आकडा वाढतो आहे. सरकारला १८ हजार कोटी रुपये मिळत असले तर तेवढेच पैसे दारुमुळे होणा-या दुष्परिणामावर खर्च होत आहेत. एवढे प्रचंड मद्यसाम्राज्य उखडून फेकणे सोपे नाही. सरकारला प्रबल इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. काही राज्ये ती दाखवू लागली आहेत. केरळ सरकारने त्यांच्या राज्यात टप्प्याटप्प्याने दारुबंदीचा निर्णय आधीच घेतलेला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी नुकताच दारुबंदीचा निर्णय जाहीर केला आहे. महात्मा गांधी यांचा जन्म झालेले राज्य म्हणून गुजरातमध्ये तर फार आधीपासून दारुबंदी आहे. केरळ, बिहारसारखे राज्य जे करू शकते तर मग शाहू, फुले आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राने मागे का राहावे? हीच योग्य वेळ आहे. महाराष्ट्राचा मद्यराष्ट्र होतो आहे. दारुमुळे १०० प्रकारचे आजार होतात. यामुळे तरुण पिढी रोगट होत चालली आहे. दारू हवे की, आरोग्य? सरकारला एकाची निवड करावी लागेल. ती वेळ आली आहे.
सध्या महाराष्ट्रात वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या तीन जिल्हय़ांमध्ये दारुबंदी आहे. हे तिन्ही जिल्हे विदर्भात आहेत. गांधी जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणा-या वर्धा जिल्ह्यात सर्वप्रथम १९७४मध्ये दारूबंदी लागू झाली. नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३मध्ये ती लागू झाली. चंद्रपूरमध्ये यंदा एप्रिलपासून ती अंमलात आली. सामाजिक कार्यकर्त्यां पारोमिता गोस्वामी यांचा लढा आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने हे शक्य झाले. हे तिन्ही जिल्हे ग्रामीण आहेत. ग्रामीण भागात दारुबंदी होत असताना नागपूरसारख्या शहरी भागात मात्र दारूचे प्रस्थ वाढत आहे, हा चिंतेचा विषय आहे. अर्थात या तीन जिल्हय़ांमध्ये दारुबंदी आहे म्हणजे तिथे दारू मिळत नाही, अशातला भाग नाही. हवी तेवढी दारू मिळते, फक्त चोरून विकली जाते. कारण दारुबंदीची सरकारला नीट अंमलबजावणी करता आलेली नाही. ४० वर्षानंतरही वर्धा जिल्ह्यात दारुभट्टय़ा पेटत आहेत. वर्धा जिल्ह्यात पाच टक्केही गावे दारुमुक्त नाहीत, असे नुकतेच एका पाहणीत आढळून आले. आता बोला. गडचिरोली आणि चंद्रपूरची स्थिती वेगळी नाही. केवळ दारुबंदी जाहीर करून सरकारला स्वत:ची सुटका करून घेता येणार नाही. अंमलबजावणीचा प्रभावी आराखडा तयार करावा लागेल. स्थानिकांच्या सहभागाने प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. प्रभावी कायदेशीर नियंत्रण, व्यापक जनजागृती, दारुविरोधी वातावरण निर्मिती, स्थानिकांचा सहभाग आणि व्यसनावर उपचार असा चार कलमी कार्यक्रम राबवावा लागेल. दारुबंदीचा वचक अवैध दारुविक्रीवरील कडक कारवाईतून दिसला पाहिजे. आज हा वचक दिसत नाही. ‘कुठे बंदी तर कुठे पोलिसांची चांदी’ असे चित्र आहे. सरकारी कागदोपत्री सक्ती आणि छुपी विक्री अशा दुष्टचक्रातून हे तीन जिल्हे सध्या जात आहेत. बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक समित्या नेमल्या जातील, असे ठरले होते; पण वर्ष उलटत येऊनही अशा समित्या कुठे दिसत नाहीत. सारा कारभार पोलिसांच्या हाती सोपवून सरकार मोकळे झाले आहेत. यातून दारुबंदीचा हेतू साध्य होत नाही. कुठलीही बंदी छुप्या विक्रीला प्रोत्साहन देत असते. असेच सुरू राहिले तर मोठे दारुकांड व्हायला वेळ लागणार नाही. गुजरातमध्ये विषबाधा होऊन शेकडो लोकांचे प्राण गेले आहेत. २००९साली विषारी दारुने १२६ बळी गेले होते. त्यामुळेच संपूर्ण दारूबंदी हा दारुला रोखायला सुरक्षित उपाय नाही, असा युक्तिवाद वारंवार केला जातो. खरेही आहे; पण म्हणून दारुवाल्यांची दादागिरी कुठवर सहन करायची? ‘मला एक दिवशी हुकूमशाह होता आले तर मी सर्वप्रथम दारू हद्दपार करीन’ असे महात्मा गांधी म्हणाले होते. गांधी नामाचा जप करणा-या सरकारला गांधींचे स्वप्न पूर्ण करावे लागेल. ९० टक्के लोकांना दारू नको आहे. चंद्रपूरच्या बंदीनंतर यवतमाळ, अमरावतीमध्ये दारुबंदीसाठी लढे सुरू झाले आहेत. प्रश्न सरकारच्या भूमिकेचा आहे.