नवी मुंबईला पाणी देण्यासाठी हेटवणेपाठोपाठ पेण तालुक्यातील वरसई विभागात बाळगंगा धरणाची संकल्पना येऊन १९९७ पासून धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली.
पेण– नवी मुंबईला पाणी देण्यासाठी हेटवणेपाठोपाठ पेण तालुक्यातील वरसई विभागात बाळगंगा धरणाची संकल्पना येऊन १९९७ पासून धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. आणि धरणाच्या वाहत्या पाण्यात हात धुवून घेण्यासाठी शासकीय अधिकारी, कंत्राटदार आणि लोकप्रतिनिधी यांनी संगनमत करुन एक-दोन नव्हे, तर किमान १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केला.
यातील ५ आरोपींना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंध पथकाने अटकही केली. सध्या या धरणाचे काम पूर्णपणे बंद असून ज्यांच्या या धरणासाठी जागा गेल्या आहेत, त्यांना अजूनही त्याचा मोबदला मिळालेला नाही.
रायगड जिल्ह्यात पेण येथील बाळगंगा नदीवर धरण बांधून ते पाणी नवी मुंबईला देण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतल्यानंतर कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने या धरणाच्या कामासाठी २००९ मध्ये ३५३ कोटी रुपयांच्या कामासाठी निविदा मागविल्या. या धरणाच्या पाण्याखाली वरसई भागातील अष्टे निफाड, गागोदे खुर्द इत्यादी १३ गावे धरणग्रस्त होणार आहेत.
त्यापोटी ३४४३ कुंटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यासाठी ५१६ कोटी रुपयांचा पुनर्वसन आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात २००९ मध्ये हा प्रकल्प मंजूर करताना या प्रकल्पाची किंमत ४८८ कोटी होती.
मात्र दीड वर्षाच्या काळात ती तब्बल १९७० कोटींपर्यंत गेली. या प्रकल्पाअंतर्गत २०१२ अखेर ६५ टक्के काम पूर्ण झाल्यावर निविदा आणि वाढत गेलेल्या किंमती याचा अभ्यास केल्यानंतर यात घोटाळा होत असल्याचे दिसून आल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी सुरू झाली.
प्रकल्पाच्या कामात गरव्यवहार झाल्याच्या विविध तक्रारीही आíथक गुन्हे शाखेकडे आल्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत येणा-या प्रकल्पातील गरव्यवहारासंदर्भात उघड चौकशी करण्याचे आदेश आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले होते.
यानंतर आíथक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी पहिला दणका देत बाळगंगा धरणाच्या कामात १०० कोटींचा गरव्यवहार केल्याप्रकरणी एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनचे पाच भागीदार व जलसंपदा विभागाचे सहा वरिष्ठ अधिकारी अशा ११ जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता.
एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार निसार खत्री, आबिद खत्री, जाहिद खत्री आणि कोकण पाटबंधारे विभागातील अधिकारी राजेश रिठे, विजय कासट या पाच आरोपींनी जामीनासाठी ठाणे जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला. मात्र यावेळी तपास अधिकारी व सरकारी वकिलांनी हरकत घेत चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली.
या प्रकरणाचे तपास अधिकारी सुनील कलगुटकर यांनी एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला १२५ कोटींच्या व्यवहाराचा तपश्रील देण्याबाबत सूचना देऊनही त्यांनी हा तपशील दिलेला नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच अटक ठेकेदारांनी त्यांच्या खर्चाने कोकण पाटबंधारे विभागातील बडया अधिका-यांना सिंगापूर आणि इतर ठिकाणी सहलीसाठी पाठवले होते, असे सांगितले. यानुसार विशेष न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्याने ते आजही कोठडीत आहेत.
जमिनी गेल्या मात्र मोबदला मिळाला नाही
बाळगंगा धरणासाठी वरसई विभागातील शेतक-यांच्या पिकत्या जमिनी गेल्या. त्यांच्या सातबारा उता-यावर ‘धरण प्रकल्पग्रस्त’ असा शेराही पडला. सन २००९ पासून सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे काम २०१२ पर्यंत अंत्यत वेगाने सुरू होते. जवळपास ६५ टक्के काम झाल्यावर यातील आरोपींना अटक झाली. त्यानंतर प्रकल्पाचे काम मात्र अजूनपर्यंत बंदच आहे.
शिवाय प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या जमिनींचा मोबदलाही मिळाला नसून ३० ते ४० टक्के शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित आहेत. शासनातर्फे प्रकल्पाग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ५१६ कोटी रुपयांचा पुनर्वसन आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. त्याला सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतही मान्यता देण्यात आली आहे.
जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी नुकतीच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत बैठक घेऊन पुनर्वसनाचा आराखडा राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सरकार पुढे रेटण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत असले तरी, प्रत्यक्ष कृती केव्हा होईल? धरणाचे पाणी केव्हा मुंबईला जाईल? आणि केव्हा शेतक-यांना जमिनीचा मोबदला मिळेल या आशेवर प्रकल्पग्रस्त आहेत.