राष्ट्रीय समाज पक्षाचा बारावा वर्धापनदिन नुकताच नागपूर मुक्कामी पार पडला. या सोहळय़ात घटक पक्षांच्या सर्वच नेत्यांनी भाजपाच्या नेत्यांना कठोर टीकेचे लक्ष्य केले. ‘सरकारमध्ये सहभाग देणार नसाल तर या पुढे आम्हाला मदतीसाठी गृहीत धरू नका, आम्ही आमच्या मार्गाने राजकारण करू,’ असा इशारा सोहळय़ातील सर्वच वक्त्यांनी दिला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सन्माननीय अतिथी म्हणून वर्धापनदिनाचे निमंत्रण होते. पण मुख्यमंत्री कार्यक्रमाकडे फिरकलेही नाहीत, ही साधी गोष्टही घटक पक्षांच्या नेत्यांना सत्ताधारी नेते फारशी किंमत द्यायला तयार नाहीत, हे सिद्ध करणारी आहे.
दिलेला शब्द पाळणारे नेते म्हणून शरद पवार यांचे कुणी वर्णन केले तर ऐकणारे त्यांची विनोदाचा बादशाह म्हणून चेष्टा केल्याशिवाय राहणार नाहीत. १९९०सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पक्षासमोर शिवसेना आणि भाजपाच्या युतीचे खूप मोठे आव्हान होते. काँग्रेसचा पराभव करून युती राज्याच्या सत्तेवर येणार असेच वातावरण संपूर्ण राज्यभर होते. या राजकीय परिस्थितीची संपूर्ण माहिती काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यापर्यंत आधीच पोहोचली होती. युतीचे आव्हान समर्थपणे मोडून काढायचे असेल तर शरद पवार यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करून काँग्रेसच्या निवडणुकीची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपवावीत, असा सल्ला जाणकरांनी राजीव गांधी यांना दिला आणि त्यांनीही तो मान्य केला. शरद पवार यांनीही मग सगळा महाराष्ट्र पिंजून काढून महाराष्ट्रातून काँग्रेसला उखडून टाकणे सोपे नाही, याची जाणीव युतीच्या नेत्यांना करून दिली. त्यावेळी पवार यांनी तळागाळातील अनेक नेत्यांना मदतीसाठी हाताशी धरले होते. त्यात रामदास आठवले यांचाही समावेश होता. आठवले यांनी रिपब्लिकन पक्षाची संपूर्ण ताकद काँग्रेसच्या मागे उभी केली. याचा फायदा काँग्रेसला झाला आणि पवारांच्या प्रयत्नांना यशही आले. राज्यात पुन्हा एकदा काँग्रेसचीच सत्ता स्थापन झाली आणि सत्तेवर येण्याचे युतीचे मनसुबे उधळले गेले. निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळ स्थापन झाले. मुख्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळाची रचना करताना शरद पवार यांनी रामदास आठवले यांनी निवडणूक प्रचारात काँग्रेसला केलेल्या मदतीची जाणीव ठेवून त्यांना थेट समाजकल्याण खात्याचे कॅबिनेटमंत्री पद बहाल केले. मंत्रालयात आलिशान दालन, मलबार हिलवर आलिशान बंगला असे वैभव रामदासजींच्या वाटय़ाला आले. त्यानंतर मात्र, आजतागायत आठवले सत्तेपासून लांब आहेत.
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीची मोट बांधली. खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटना, रामदास आठवले यांची रिपब्लिकन पार्टी आणि महादेव जानकर यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय समाज पक्ष यांना बरोबर घेऊन आणि शिवसेनेची नेहमीप्रमाणे साथ घेऊन महायुतीची संकल्पना राबवली. खासदार राजू शेट्टी, रामदास आठवले आणि महादेव जानकर या तिघांकडेही अगदी शंभर टक्के नाही पण काही प्रमाणात तरी निश्चित अशी एकगठ्ठा मते आहेत. त्यांच्या या ताकदीचा लाभ आपण संपूर्ण महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीसमोर खूप मोठे आव्हान निर्माण करू शकतो, असा मुंडे यांचा अंदाज होता. पण नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आश्वासनांचा एवढा पाऊस पाडला की, देशाच्या अन्य भागांप्रमाणे महाराष्ट्रातही मोंदीची लाट निर्माण झाली.
महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी तब्बल ४२ जागा मुंडे यांनी स्थापन केलेल्या महायुतीने जिंकल्या. महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाची ताकद परंपरेने चालत आली आहे. मोदींच्या लाटेइतकीच किंबहुना थोडी जास्तच आणि जबरदस्त म्हणता येईल, अशी लाट १९७७ साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी जनता पक्षाने निर्माण केली होती. तरीही काँग्रेस पक्षाने आपली सगळी ताकद पणाला लावून जनता पक्षाची लाट थोपवण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात खूप चांगल्या पद्धतीने केला. त्यावेळीही महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागाच होत्या पण त्यावेळी काँग्रेसने २८ जागा जिंकल्या आणि जनता पक्षाला २० पेक्षा अधिक जागा मिळणार नाही, याची काळजी घेतली. गेल्या वर्षी मात्र काँग्रेसला आपली ताकद पूर्वीसारखी दाखवता आली नाही.
महायुतीची स्थापना करताना गोपीनाथ मुंडे यांनी या युतीमधील घटक पक्षांना काही आश्वासने निश्चितपणे दिली असतील. गोपीनाथ मुंडे हे दिलेला शब्द कोणत्याही परिस्थितीत पाळणारे नेते म्हणून राजकारणात ओळखले जातात; पण लोकसभा निवडणूक पार पडली, नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले आणि पुढे काही काळानंतर दिल्लीत मुंडे यांचा अपघाती मृत्यू झाला. राजकारणात प्रत्येक गोष्टीचे आश्वासन हे काही लिखित स्वरूपात दिले जाते, असे मुळीच नसते. शब्दावर विश्वास ठेवून अनेक निर्णय घेतले जातात; पण पुढच्या काळात खासदार राजू शेट्टी, रामदास आठवले आणि महादेव जानकर यांना गोपीनाथ मुंडे यांनी दिलेली आश्वासने भाजपाच्या कुठल्याच नेत्यांनी गांभीर्याने विचारत घेतली नाहीत. कारण त्यानंतरच्या काळात आम्हाला दिलेली वचने भाजपाच्या कुठल्याच नेत्यांकडून पाळली जात नाहीत, अशा तक्रारी घटक पक्ष्यांच्या नेत्यांनी वारंवार सुरू केल्या. फक्त रामदास आठवले यांना भाजपाच्या कोटय़ातून राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवण्यात आले. राजू शेट्टी स्वत: लोकसभेवर निवडून आले होते. त्यांना केंद्रात मंत्रीपद मिळावे, अशी इच्छा होती. रामदास आठवले यांनाही केंद्रातील मंत्रीपदासाठी मोदींनी आपला विचार करावा, असे वाटत होते. लोकसभेनंतर महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीसाठीही भाजपाच्या नेत्यांनी अत्यंत गोडीगुलाबीने खासदार शेट्टी, खासदार आठवले आणि महादेव जानकर यांचा पाठिंबा मिळवला. भाजपाच्या हातात केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातीलही सरकार आहे त्यामुळे सत्तेत वाटा मिळवायचा तर भाजपाच्या नेत्यांची मनधरणी करण्याखेरीज पर्याय नाही, याची खात्री झाल्याने पंतप्रधान मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शेट्टी, आठवले आणि जानकर यांनी विनवण्या सुरू केल्या; पण या दोन्ही नेत्यांनी या तिघांच्याही तोंडाला बेमालूमपणे पाने पुसली.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जेव्हा युतीची बोलणी फिस्कटली तेव्हा शेट्टी, आठवले आणि जानकर या तिन्ही नेत्यांपुढे शिवसेनेला पाठिंबा द्यायचा, भाजपाबरोबर जायचे की, आपल्याच तीन पक्षांची आघाडी करून मतदारांना सामोरे जायचे, असे पर्याय होते. दोन्ही पक्ष त्यांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करत होते. अखेर केंद्र सरकारमध्ये भाजपाचे सरकार आहे. त्यांच्याच विचाराचे सरकार महाराष्ट्रात येऊ शकते, असा अंदाज बांधून भाजपालाच पाठिंबा देण्याचा निर्णय या नेत्यांनी घेतला. त्यावेळी दिलेली आश्वासने भाजपा नेते विसरून गेले आहेत. त्यामुळे या नेत्यांना सत्तेत स्थान मिळणे अवघड झाले आहे. आता अधूनमधून भाजपाला इशारे देणे एवढेच काम त्यांच्याकडे उरले आहे. हे बिनकामाचे पोकळ इशारे काय कामाचे?