अंपायर्सच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी आयसीसीने लागू केलेल्या ‘डिसिजन रिव्ह्यू पद्धती’ला (डीआरएस) बीसीसीआयने कायम विरोध केल्यामुळे भारतीय संघाचे मोठे नुकसान होत आहे.
अंपायर्सच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी आयसीसीने लागू केलेल्या ‘डिसिजन रिव्ह्यू पद्धती’ला (डीआरएस) बीसीसीआयने कायम विरोध केल्यामुळे भारतीय संघाचे मोठे नुकसान होत आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत अंपायर्सच्या चुकांमुळे अनेक निर्णय भारताविरुद्ध गेले. त्या कसोटीत शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे आणि कर्णधार महेंद्रसिंग ढोणीला मैदानावरील अंपायर्सनी चुकीच्या पद्धतीने बाद दिले.
ढोणी त्रिफळाचीत झालेला चेंडू ‘नो बॉल’ होता. प्रतिस्पर्धी गोलंदाजाचा पाय मागील क्रीझला (रिटर्न क्रीझ) लागला होता. स्टंपच्या चार फूट मागे उभे असलेल्या अंपायरना गोलंदाजाचा पुढील पाय कुठे पडतो, हे पाहणे मुश्कील असते. मात्र मागचा पाय कुठे पडतो, हे ते पाहू शकतात. अजिंक्य पुढे येऊन चेंडू खेळला. शिवाय बॅट आणि पॅडसोबत होते. अशा वेळी अंपायर्सनी तिस-या अंपायर्सकडून खात्री करणे आवश्यक होते. ‘डीआरएस’ला बीसीसीआयने कायम विरोध दर्शवला आहे. १०० टक्के अचूक नसली तरी या पद्धतीद्वारे दिले गेलेले ९५ टक्के निर्णय योग्य असतात. बीसीसीआयने ‘डीआरएस’ पद्धत अवलंबली असती तर न्यूझीलंडविरुद्धची कसोटी भारताने जिंकली असती.
सध्या जगाची आधुनिकीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाकडे सर्वाचाच ओढा आहे. भारतही त्यात मागे नाही. अशा वेळी अद्ययावत निर्णय पद्धती न स्वीकारण्यामागे बीसीसीआयचा काय फायदा? उलट ‘डीआरएस’ पद्धत नसल्याने आपल्याला अनेक पराभवांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे दिवसागणिक भारताचे रँकिंग घसरतेय. काळाप्रमाणे बदलण्याची गरज आहे. मात्र ‘डीआरएस’बाबत बीसीसीआयचा नेहमीच ‘नन्नाचा पाढा’ राहिलाय. काळाप्रमाणे बदलले नाही तर आपलेच नुकसान आहे. बीसीसीआयच्या तांत्रिक समितीने ‘डीआरएस’ पद्धत स्वीकारण्याबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा असेच पराभव भारताला पाहावे लागतील आणि पश्चाताप करण्यावाचून आपल्याकडे पर्याय उरणार नाही. आयसीसीच्या चेअरमनपदी बीसीसीआय अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांची निवड झाल्याने ‘डीआरएस’ वापराबाबत बीसीसीआय नक्की पुनर्विचार करेल, अशी आशा बाळगूया. – माधव गोठोस्कर, माजी कसोटी पंच.