नागपूर हे तसे सेक्युलर शहर आहे. इथे दोन टोकाची ‘पॉवर सेंटर्स’ आहेत.. दीक्षाभूमी आणि संघभूमी. जगाला प्रेरणा देणारी धम्मक्रांती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याच दीक्षाभूमीवर घडवली तर याच नागपुरात हिंदुत्ववादाला पोसणा-या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जन्म झाला.
दोन्ही विचार नागपुरात जन्मले आणि जगभर गेले. पण इकडचा माणूस सहसा तिकडे फिरकत नसे. विचारांच्या बांधिलकीचा मामला होता. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना तेव्हाचे सरसंघचालक सुदर्शनजी नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर आले होते. तेथील डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याला त्यांनी हार घातला. दुस-या दिवशी काही पुरोगाम्यांनी बाबासाहेबांचा पुतळा पाण्याने धुतला होता. त्यानंतर पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले. दिवस कसे पालटतात पाहा. त्याच संघ परिवारातले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डॉ. आंबेडकरांच्या १२६ व्या जयंतीला म्हणजे १४ एप्रिलला दीक्षाभूमीवर होते. त्यांनी बाबासाहेबांच्या अस्थिकलशाचे दर्शन घेऊन या महामानवाला आदरांजली वाहिली. दीक्षाभूमीवर कुणीही येऊ शकतो. मोदी तर देशाचे पंतप्रधान आहेत. पंतप्रधान या नात्याने ते कुठेही जाऊ शकतात. मोदींचा आता कुणाला विटाळ नाही. आता अमेरिकाही त्यांच्यासाठी गालिचा अंथरते. प्रश्न मोदींना एवढय़ा उशिरा दीक्षाभूमीची का आठवण व्हावी? तीन वर्षे कुठे होते? दीक्षाभूमीवर बाबासाहेबांनी लाखो बांधवांना बौद्ध धर्माची दीक्षा द्यायला आता ६१ वर्षे होत आहेत. या काळात संघ परिवारातील कुणी दीक्षाभूमीवर आल्याचे क्वचितच घडले. संघवाले फारसे कुठे जात नव्हते. आपण बरे आणि आपली शाखा बरी, असा खाक्या होता. सुरुवातीची काही वर्षे तर संघ मुख्यालयात १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकत नव्हता. अलीकडे फडकतो. संघवाले बरेच माणसाळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदींचे दीक्षाभूमीवर येणे ही घटना सहजपणे घडली असे मानायचे का? मोदी शरीराने आले की त्यांचे मनही बदलले आहे? मन बदलले तर या देशातले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य का अडचणीत आहे? हे खाऊ नका, ते खाऊ नका असे का सांगितले जात आहे? आंबेडकरवादात हे अपेक्षित नाही. आंबेडकरवाद्यांच्या मनात संशयकल्लोळ माजला आहे. काही जण मोदीभेटीकडे सकारात्मक कुतूहलाने पाहत आहेत तर काही संशयाने. हा माणूस आंबेडकरवाद्यांना ‘हायजॅक’ तर करणार नाही ना?
एक गोष्ट मात्र नक्की की, आंबेडकरांबद्दल संघ परिवाराचे प्रेम ऊतू चालले आहे. ह्या तीन वर्षात भाजप सरकारने काय काय केले नाही? आंबेडकरांचा ठेका घेऊन बसलेले काँग्रेसवालेही करू शकले नाहीत, ते सारे भाजपने केले. मागाल ते दिले. मुंबईतली इंदू मिलची जागा बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी दिली. बाबासाहेब शिकायला लंडनला गेले तेव्हा, ते जेथे राहात होते ते घर देवेंद्र सरकारने विकत घेतले. दिल्लीतल्या बाबासाहेबांच्या घराचेही सरकार स्मारक करते आहे. १२५ वे जयंती र्वष धूमधडाक्यात साजरे केले. आता खुद्द मोदी पवित्र दीक्षाभूमीवर आले. ‘चॅरिटी’ म्हणून भाजप किंवा संघ परिवार हे करीत नाही. ती त्यांची राजकीय अपरिहार्यता आहे. त्यासाठी त्यांनी दलित जनतेची मने जिंकण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. देशाची सत्ता त्यांच्याकडे आहे. एकापाठोपाठ एक राज्य भाजप पादाक्रांत करीत चालला आहे. ही हवा टिकवून ठेवतानाच २०१९ ची निवडणूक जिंकायची आहे. केवळ सवर्णाच्या जोरावर सत्ता टिकवता येणार नाही हे लक्षात आल्याने भाजपने बेरजेचे राजकारण सुरू केले आहे. आपल्याकडे दोनच महापुरुष आहेत. महात्मा गांधी व बाबासाहेब आंबेडकर. गांधीजींना पकडता येत नाही म्हणून आंबेडकर. महात्मा गांधींना ‘हायजॅक’ करायचा प्रयत्न सुरुवातीला भाजपने केला. चरख्यावर मोदींना बसवले. पण तो अंगलट आला. भाजपला काँग्रेस किंवा डाव्या पक्षांपासून धोका नाही. कारण काँग्रेस केव्हाच कोमात गेली आहे आणि डाव्यांची पूर्वीसारखी ताकद राहिलेली नाही. आंबेडकरवादीच आपल्याशी वैचारिक पातळीवर लढू शकतात, हे संघवाले छान ओळखून आहेत. मुस्लीम आणि दलित व्होटबँक परवापर्यंत काँग्रेससोबत राहात आली. आजही मुसलमान मतदार भाजपला जवळ येऊ देत नाही. मग राहिली दलितांची गठ्ठा मतं. ती खेचण्यासाठी बाबासाहेबांना घेऊन भाजपने दलितांवर प्रयोग चालवले आहेत. मोदींची दीक्षाभूमीला भेट हा त्याच मिशनचा एक भाग आहे का? आंबेडकरवाद्यांमध्ये प्रचंड वैचारिक गोंधळ निर्माण करणे सुरू आहे. उत्तर नागपूर हा आंबेडकरी चळवळीचा बालेकिल्ला. आज तिथे भाजपचा आमदार आहे. हे सहज घडले नाही. उत्तर नागपूर तर एक नमुना आहे. सर्व मोक्याच्या जागी हे ‘स्लो पॉयजनिंग’ सुरू आहे. आंबेडकरवाद्यांचा वैचारिक विरोध मोडून काढण्यासाठी भाजपवाल्यांनी बाबासाहेबांना उघडपणे स्वीकारायला सुरुवात केली आहे. ‘बाबासाहेब आमचे’ म्हटल्यावर कोण काय म्हणणार? अशा हवेत दलितांचा सर्वमान्य नेता समोर दिसत नाही. या हवेतही मायावतींनी उत्तर प्रदेशात २२ टक्केमते घेतली. याचा अर्थ दलित मतदार समर्थ नेतृत्वाच्या प्रतीक्षेत आहे. सामान्य दलित माणूस गोंधळल्यासारखा आहे. नेताच नाही. त्यामुळे कुणाचे खरे? अशा पेचात तो सापडला आहे. रामदास आठवले, रामविलास पासवान यासारखी काही नेतेमंडळी भाजपच्या गळाला लागली आहेत. पण वापरून झाले की, भाजपवाले त्यांना टाकून देतील. भाजपवाले कितीही देखावा करोत, पण संघाचा मूळ अजेंडा त्यांनी सोडला का? हे ते सांगत नाहीत. संघ परिवाराला ‘हिंदू राष्ट्र’ आणायचे आहे. आरक्षण संपवायचे आहे. आरक्षणाच्या धोरणाचा आढावा घेतला पाहिजे असे संघाचे नेते म्हणतात तर आरक्षण संपणार नाही असे मोदी सांगतात. जनतेने कुणाचे खरे मानायचे? ‘राम मंदिर झाले नाही तर मी फासावर जाईन’ असे उमा भारती नुकत्याच म्हणाल्या. परिवारातल्या कुणीही याचे खंडन केले नाही. मंदिर बांधायला घेतले म्हणजे खूनखराबा होणार. या लोकांना नेमके काय अपेक्षित आहे? हिंदूंचे ध्रुवीकरण? त्यासाठी सारे राजकारण सुरू आहे. हिंदुत्वाचे कार्ड चालत राहील अशी कायमची व्यवस्था संघ परिवाराला करायची आहे. आणि या मोहिमेत केवळ आंबेडकरवादीच अडसर ठरू शकतात, याची त्यांना चांगली कल्पना आहे. त्यासाठीच त्यांनी आंबेडकरवाद स्वीकारला आहे. आता सवाल हा आहे की, हा धोका कुणी लक्षात आणून द्यायचा? वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी मागे दीक्षाभूमीवर येऊन गेले आहेत. लोकांना नाटक नको. मानसिकता बदलत असेल तरच मोदींच्या येण्याचा काही फायदा आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदींचा देव शेतकरी होता. आज आंबेडकर आहेत. कपडे बदलावे तसे हे लोक देव बदलत आहेत. कसा विश्वास ठेवायचा?
संघवाल्यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. विरोधी बाकांवर असताना भाजपवाले काय बोलत होते? आणि आज काय बोलत आहेत? एकाही शेतक-याची आत्महत्या होत असेल तर सरकारवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे असे म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री आहेत. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना हायकमांड काम करू देत नव्हती. पूर्ण स्वातंत्र्य नसायचे. फडणवीसांना अडवणारे कुणी नाही. एकनाथ खडसे यांना त्यांनी केव्हाच लंबे केले. ऊठसूठ नखरे करणारी शिवसेनाही लायनीवर आली आहे. का करीत नाहीत फडणवीस शेतक-यांची कर्जमाफी? का विकावा लागतो मातीमोलाने शेतक-यांना आपला माल? शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा फडणवीस करतात. चांगले आहे. पण आज आहे ते उत्पन्न तर त्याला मिळू द्या. संकट शेतीचे आहे. मुख्यमंत्री विदर्भाचा आहे आणि विदर्भातून शेतक-यांच्या दोन-दोन संघर्ष यात्रा निघतात. स्वाभिमानी सीएम असता तर या इश्यूवर राजीनामा फेकून मोकळा झाला असता. तुरीची दीड लाख पोती नुसती पडून आहेत. ही पोती खपली नाहीत तर शेतकरी उभ्याने फासावर जातील. तुरीची खरेदी करायला सरकारने नाफेडला सांगितले खरे. पण नाफेडकडे पैसा नाही, बारदाना नाही, गोदामे नाहीत. शेतकरी वेडय़ासारखे माल घेऊन येतात. त्यांचा माल घेतला जात नाही. घेतला तर लगेच पैसे मिळत नाहीत. यापेक्षा काँग्रेस काय वाईट होती? शेतमालाला भाव नाही. पण शेतक-यांचे नवनवे नेते जन्माला येत आहेत. शेती पिकवली हा शेतक-यांचा गुन्हा मानायचा का? गंभीर बाब म्हणजे शेतकरी वा त्यांच्या नेत्यांना कुणी गंभीरपणे घ्यायला तयार नाही. विरोधी आमदारांनी भर अधिवेशनात संघर्ष यात्रा काढली. मुख्यमंत्री किंवा कुण्या मंत्र्याला यात्रेला सामोरे जावेसे वाटले नाही. आम्ही त्या गावचेच नाही अशा गुर्मीत सरकार वागत आहे. पूर्वी असे होत नसे. शेतक-यांच्या, सामान्य माणसाच्या खिशात पैसा नाही. नोटाबंदीनंतर बिघडलेली गाडी अजूनही रुळावर आलेली नाही आणि मोदींनी कॅशलेसचा रट्टा लावला आहे. कॅशलेस व्हायला आधी खिशात कॅश तर हवी ना! नोटाबंदीनंतर किती काळा पैसा हाती लागला? मोदी हिशोब सांगत नाहीत. उत्तर प्रदेशची निवडणूक जिंकण्यासाठी नोटाबंदी आणली, असे मोदी सरळ सरळ का सांगत नाहीत? कारण ते त्यांना अडचणीचे आहे. मोदी हा मोठा फुगा आहे. आतापर्यंत फुगला. खोटेपणा नेहमीच खपत नाही. मोदी, भाजप आणि संघ परिवार उघडा पडत चालला आहे. २०१९ मध्ये हे पूर्ण उघडे पडतील. त्याची सुरुवात नागपुरातून झाली आहे. पण एक अडचण आहे. मोदींच्या ‘अरे’ला ‘कारे’ म्हणणारा ‘दुसरा मोदी’ कुठून आणायचा?
