मदरशांमध्ये शिकणा-या मुलांना विद्यार्थी म्हणून गृहीत धरता येणार नाही, अशी सूचना राज्य सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाने काढली आहे.
मुंबई- मदरशांमध्ये शिकणा-या मुलांना विद्यार्थी म्हणून गृहीत धरता येणार नाही, अशी सूचना राज्य सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाने काढली आहे. तसेच धार्मिक शिक्षणासह इंग्रजी, गणित आणि शास्त्र असा सरकारने नमूद केलेला शालेय अभ्यासक्रम मदरशांनी शिकवला नाही तर त्यांना शासकीय मान्यता व अनुदान न देण्याचा निर्णयही भाजपा सरकारने घेतला आहे. शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकात मदरशांचा उल्लेख नव्हता, मात्र अल्पसंख्याक विभागाने शुध्दीपत्रक काढून मदरशांमधील मुलांना शाळाबाह्य ठरवले आहे. मात्र हा निर्णय घटनेच्या विरोधात असल्याची टीका एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दिन ओवेसी यांनी केली आहे.
आपल्या घटनेत सर्वांना मुलभूत शालेय शिक्षणाचा अधिकार आहे. मात्र मदरशांमध्ये शालेय शिक्षण शिकवले जात नाही. राज्यात एक हजार ८९० मदरसे असून तेथे दीड लाख मुले शिक्षण घेत आहेत. यापैकी फक्त ५५० मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणासह इंग्रजी, गणित आणि शास्त्र असा सरकारने नमूद केलेला शालेय अभ्यासक्रम शिकवला जातो, असे अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. जर हिंदू किंवा ख्रिश्चन मुलाने शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली तरी मदरशात त्यांना प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे मदरसे शाळा असू शकत नाही, त्यांनी जर शालेय अभ्यासक्रमाचा शिक्षणात समावेश केला तर त्या मदरशांना सरकार निधी पुरवेल आणि शिक्षकांचीही नियुक्ती केली जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले.
याप्रकरणी अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ खात्याच्या प्रधान सचिव जयक्षी मुखर्जी यांनी शालेय शिक्षण आणि क्रिडा विभागाला पत्र पाठवले असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यातील शाळाबाह्य मुलांचा ४ जुलै रोजी सर्व्हे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामध्ये मदरशांमधील मुले शाळाबाह्य मानून, त्यांचे सर्व्हे करण्याचे परिपत्रक सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठविण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मुस्लिम संघटनांनी आणि मदरशांनी मात्र नाराजी दर्शवली आहे. मुस्लिम मुलांना धार्मिक शिक्षण देणा-या मदरशांमध्ये अलिकडे वैज्ञानिक आणि सामाजिक शिक्षणाचेही धडे दिले जात आहेत, त्याचबरोबर मदरशांची नोंद वक्फ बोर्डाबरोबरच धर्मादाय आयुक्तांकडेही केली असल्याने मदरसे अधिकृत असल्याचा दावा मुस्लिम संघटनांनी केला आहे.
राज्यातील मदरसे केवळ धार्मिक शिक्षण देत नाहीत, केवळ धर्मगुरु घडवण्याचे काम करीत नाहीत, तर या ठिकाणी भाषा, विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्त्रांचेही ज्ञान दिले जात असल्याने मदरसेही शाळाच असल्याचा दावा मुस्लिम धर्मियांनी केला आहे.
मदरशांमधून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी धार्मिक विधी करतात. जर सरकारने मदरसे शाळाबाह्य समजून यातील विद्यार्थ्यांना मुख्य शिक्षण प्रवाहात आणले तर नैमित्तिक धार्मिक कृत्ये करण्यासाठी मौलवीच मिळणार नाहीत. त्याचबरोबर मदरसे बंद पडतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मदरशांमध्ये इतर धार्मिक शाळांप्रमाणेच आवश्यक तेवढे धार्मिक आणि इतर सर्व सामाजिक शिक्षण दिले जाते, त्यामुळे या निर्णयाबाबत सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी मदरशांमधील शिक्षकांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार जाणीवपूर्वक मुस्लिमांना टार्गेट करत आहे. मदरशांमधील मुले शाळाबाह्य नाहीत. मदरशासंदर्भात राज्य सरकारने उचललेले पाऊल हे घटनाविरोधी आहे, असा हल्ला ओवेसींनी सरकारवर केला आहे. निवडणुकीदरम्यान भाजपाने मदरशांचे आधुनिकीकरण करू असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची आठवणही ओवेसींनी सरकारला करुन दिली आहे. तसेच भाजपाने त्यांच्या निवडणूक जाहीरमान्यात जे म्हटले होते. त्याची त्यांना आठवण आहे का? असा सवाल त्यांनी केला आहे.