मुंबई उच्च न्यायालयासह सरकारने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांकडे नगरसेवक व नागरिकांच्या असंख्य तक्रारींनंतरही मिरा-भाईंदर महापालिकेने डोळेझाक केली आहे.
भाईंदर – मुंबई उच्च न्यायालयासह सरकारने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांकडे नगरसेवक व नागरिकांच्या असंख्य तक्रारींनंतरही मिरा-भाईंदर महापालिकेने डोळेझाक केली आहे.
पालिका अधिनियमात अनधिकृत बांधकाम करणा-यांसह या बांधकामांना संरक्षण देणा-या अधिका-यांवर फौजदारी व दंडात्मक कारवाईची तरतूद असताना, त्याला केराची टोपली दाखवली जात आहे. नुकत्याच झालेल्या महासभेतही सर्वानुमते ठराव करूनसुद्धा पालिकेने अतिक्रमण विभागप्रमुखास निलंबित केलेले नाही.
या अनधिकृत बांधकामांमागे अर्थकारण असले तरी सर्वसामान्य खरेदीदारांची मात्र फसवणूक झाली आहे. अनधिकृत बांधकामांचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणा-या मिरा-भाईंदरमध्ये आजही लहान-मोठय़ा चाळ माफियांपासून मोठय़ा अनधिकृत इमारती उभे करणारे बिल्डर आहेत.
महापालिका अशा चाळमाफियांपासून बिल्डरांच्या अनधिकृत बांधकामांवर धडक करावई तर सोडाच; पण त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करून त्यांना काळ्या यादीतही टाकत नाही. परिणामी खासगी व आदिवासींच्या जमिनींसह सरकारी, पालिका आरक्षण, सीआरझेड, ना-विकास क्षेत्रात सर्रास अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत.
अनधिकृत बांधकाम करणार माफिया व कारवाई न करणा-या अधिका-यांवर फौजदारी व दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. परंतु अनधिकृत बांधकामांना ठाणे न्यायालयात सहज स्थगिती आदेश मिळतो. पालिकेच्या अधिका-यांना हाताशी धरून विविध न्यायालयीन डावपेच खेळत अनधिकृत बांधकामे करून त्यात रहिवासी घुसवले जातात. न्यायालयीन स्थगिती हटली तरी कारवाई करायची नाही, अशी असंख्य प्रकरणे शहरात आहेत.
अशा अनधिकृत बांधकामांना वीज व पाणीपुरवठा सहज होतो. अनधिकृत बांधकामांत बांधकामानुसार लाखो रुपयांची उलाढाल विविध स्तरावर होते. यात अगदी संबंधित पालिका अधिका-यांसह राजकीय पदाधिकारी, पोलिस, नगरसेवक, तथाकथित पत्रकार व समाजसेवकांना सांभाळून घेतले जाते. या सर्व भ्रष्ट साखळीत अनधिकृत बांधकामांत सदनिका इत्यादी खरेदी करणारा सामान्य खरेदीदार मात्र कायमचा फसतो.
महापालिकेचा दावा
पालिकेच्या आकडेवारी नुसार ११ हजार ८४६ अनधिकृत बांधकामे आहेत. यापैकी १० हजार ९८६ अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यात आली आहेत. ३९४ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून, अनधिकृत बांधकाम करणा-या १९९ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त सरकारी जागेवर सुमारे १३ हजार ३८० अनधिकृत बांधकामे आहेत. तर ७३६ बांधकामेच पाडण्यात आली आहेत. मात्र पालिका दावा करत असलेली निष्कासित बहुसंख्य अनधिकृत बांधकामे पुन्हा उभी राहिली आहेत. अनधिकृत बांधकामे ११ हजारच्या वर असताना १९९ जणांवरच गुन्हे दाखल करणे व सुमारे ९०० जणांनाच नोटिसा बजावणे यावरून पालिका प्रशासन अनधिकृत बांधकाम व ते करणारे बिल्डर, झोपडीदादा, चाळ माफिया आदींना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट आहे.
महासभेत निलंबनाचा ठराव
अनधिकृत बांधकामांविरोधात सातत्याने तक्रारी असतानाही अतिक्रमण विभागप्रमुख श्रीकृष्ण मोहिते यांनी ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना तातडीने निलंबित करावे. प्रभाग अधिका-यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असा ठराव नुकत्याच झालेल्या महासभेत नगरसेविका नीलम ढवण यांनी मांडला होता. त्याला सर्वच नगरसेवकांनी उचलून धरत सर्वानुमते तो मंजूर झाला.
लाचखोर नगरसेवक-अधिकारी
अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण व बांधकाम संबंधित प्रकरणांत आतापर्यंत महापालिकेतील ४ नगरसेवक व २ प्रभाग अधिका-यांना लाच घेताना अटक झालेली आहे. नगरसेवक असलेले नरेंद्र मेहता यांना २० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक झाली होती. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. विशेष म्हणजे २००२ साली लाच घेतान अटक झाल्यानंतर मेहता हे प्रभाग समिती सभापती, महापौर झाले. सध्या ते आमदार , भाजपा जिल्हाध्यक्ष, नगरसेवक व विरोधी पक्षनेता या पदांवर आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रभाग समिती सभापती अशोक तिवारी व वंदना चक्रे भाजपच्या नगरसेविका वर्षा भानुशाली लाच प्रकरणी अटक झाल्या आहेत. पालिकेचे प्रभाग अधिकारी असताना संजय दोंदे व सुनील यादव हे लाचखोर पकडले गेले आहेत.