जगण्याच्या अधिकाराला प्राधान्य देत प्रत्येक झोपडीधारकाला पाणी देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले. यावर पालिकेला फेब्रुवारीपर्यंत अहवालही सादर करण्यास सांगितले. न्यायालयाच्या या निर्देशाला अनेकांनी नाके मुरडली तर अनेकांकडून याचे स्वागत झाले. झोपड्या वाढवण्याचे पाप पालिकेने केले आता त्या पापाची शिक्षा त्यांना झोपड्यांना पाणी पुरवून भोगावी लागणार आहे. पण यामुळे करदात्या नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी पालिका कशी घेणार?
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश योग्य की अयोग्य यावर मत व्यक्त करणे म्हणजे न्यायदेवतेवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. त्यामुळे न्यायदेवतेचा आदेश शिरसावंद्य; परंतु या निमित्ताने मुंबईच्या सत्य स्थितीकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न आहे. आज मुंबईची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढतेय. दररोज कल्याण, कुर्ला, दादर, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवर गाड्यांमधून लोंढेच्या लोंढे या मुंबईवर आदळत चालले आहेत. आज रेल्वे स्थानकांवर उभे राहायला जागा नाही की, पुलांवरून चालायला! एकमेकांवर आदळत, आपटत चालावे लागते. गाडीत शिरण्याचे तर नावच काढू नका. लोंढय़ावर लोंढा मुंबईवर आदळत आहे. पण या लोंढय़ाला आळा घालणार कोण? पोटाची खळगी भरण्यासाठी कोणी उठतो आणि मुंबई गाठतो आणि जागा दिसेल तिथे मग तो पदपाथ असो, पुलाखालील जागा असो वा अन्य कुठलीही रिकामी जागा असो तिथं संसार थाटतो. चार बांबू ठोकायचे आणि झोपडी बांधायची. मग तिथे पाण्याचा प्रश्न आलाच. पिण्यासाठी, न्हाण्या-धुण्यासाठी पाणी लागतेच ना. मग इथून तिथून करायची पाण्याची चोरी. फुकटची राहायला जागा, फुकटचे पाणी, सर्व अगदी मोफत. त्यामुळे एकामागून अशी अनधिकृत झोपड्यांची बांडगुळे मुंबईत उभी राहिली. या बांडगुळांवर वेळीच उपाययोजना करण्याऐवजी त्यांना खतपाणी घालून वाढवण्यात महापालिकेने विशेष काळजी घेतली. त्यामुळे आज मग त्या महापालिकेच्या जमिनी असो, वा जिल्हाधिकारी किंवा रेल्वे, बीपीटीच्या जमिनी असो त्यावर जेव्हा म्हणून अतिक्रमण होऊ लागले, तेव्हाच जर कारवाईचे इंजेक्शन मारून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेतली असती, तर मुंबईतील झोपड्यांना आळा घालणे शक्य झाले असते.
आजघडीला मुंबईतील ५८ टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्टय़ांमध्ये राहते. १९९५पर्यंत झोपड्या वाढण्याचे प्रमाण जास्त नव्हते; पण झोपडीधारकांना पक्क घर देण्यासाठी तेव्हाच्या युती सरकारने ‘एसआरए’ योजना हाती घेतली तेव्हापासून अनधिकृत झोपड्या अधिक प्रमाणात वाढू लागल्या. नियमानुसार १९९५पर्यंतच्या झोपड्यांना ज्यावेळी मान्यता देण्यात आली, तेव्हाच ख-या अर्थाने १९९५नंतरच्या झोपड्या जमीनदोस्त करण्याची गरज होती; पण त्या झोपड्या काही पाडल्या नाहीत. उलट काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने २०००पर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे पाच वर्षातील अनधिकृत झोपड्या तयार करण्याच्या पालिकेच्या पापालाच न्यायालयाने शिक्षा दिली आहे. महापालिकेला किंबहुना म्हाडा, जिल्हाधिकारी, रेल्वे इत्यादी प्राधिकरणांना याची जाणीव व्हायला हवी होती; पण ती जाणीव झालेली नाही. पण ही संधी आजही हातची गेलेली नाही. सरकारने जर २०००पर्यंतच्या झोपड्यांना मान्यता दिली असेल, तर मग त्यानंतरच्या सर्व झोपड्यांवर बुलडोझर फिरवायला हवेत; पण नाही. महापालिकेला प्रतीक्षा आहे ती, भाजपा सरकार आता यात वाढ करत २००५ पर्यंतच्या झोपड्यांना मान्यता देते का, याची. म्हणजे येणारे सरकार दर पाच वर्षानी अनधिकृत झोपड्यांना पात्र ठरवत जाणार आहे आणि मग या वाढत्या झोपड्यांमुळे येथील सर्व व्यवस्थाच कोलमडून पडणार आहे. अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाईही करणारी महापालिका आहे आणि सेवा-सुविधा पुरवणारीही तीच आहे. त्यामुळे न्यायालयाने फटकारल्यानंतर झोपेचे सोंग घेत जी महापालिका काम करत आहे, त्यांनी उघड्या डोळय़ांनी काम केले तर बराच परिणाम दिसून येईल.
न्यायालयाने या प्रकरणात झोपड्यांवर कारवाई करत नसल्यामुळे महापालिकेला फटकारत त्यांचे कान टोचले; पण याबरोबरच पोलिसांचेही कान टोचले असते तर योग्य ठरले असते. अनधिकृत झोपड्या वाढवण्यात सर्वात मोठा हात हा पोलिसांचा असतो. पोलिसांच्या मदतीनेचे स्थानिक गुंड झोपडीदादा बनून एकेक झोपडी बांधून गरिबांना विकून टाकतात. स्वस्तात मिळणारी ही झोपडी मग पै अन पै गोळा करत, दागिने विकून गरीब लोक विकत घेतात. या पैशांवर झोपडीदादा गब्बर होतो आणि गरीब कुटुंबे घेतलेली झोपडी आणि संसार वाचवण्याचा प्रयत्न करत बसतात. त्यामुळे झोपडीदादा आणि त्यांना प्रोत्साहन देणारे पोलीसही या अनधिकृत झोपड्यांना महापालिकेएवढेच जबाबदार आहेत. एवढेच कशाला कच्च्या झोपडीचे पक्क्या झोपडीत रूपांतर करताना केले जाणारे बांधकाम हे पोलिसांचे हात ओले केल्याशिवाय होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र एका बाजूला अनधिकृत झोपड्यांना संरक्षण द्यायचे, हप्तेबाजी करायची आणि दुस-या बाजूला अशा झोपड्यांवर महापालिका जेव्हा कारवाई करायला पोलीस बळ मागते, तेव्हा मग ते पुरवायचे नाही. त्यासाठी नकारघंटा वाजवायची. अशा पोलिसांमुळेच महापालिकेला अनेकदा कारवाई पुढे ढकलावी लागते. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेला अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे बनवावे लागेल. महापालिकेने वेळीच या झोपड्यांवर कारवाई केली नाही, म्हणून या सर्व झोपड्यांना पाणी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले; परंतु सर्व झोपड्यांना पाणी द्यायचे समर्थन केले तरी करदात्यांनाही तरी पुरेसे पाणी मिळते का, हा प्रश्न आहे. नियमानुसार, प्रत्येक दिवशी माणसी १५० लीटर पाणी देणे आवश्यक आहे; परंतु हे सध्या केवळ ४५ लीटर एवढेच मिळत आहे. काही इमारतींमध्ये हे पाणी ९० ते १३५ लीटर एवढे असेल. मुंबईकरांची पूर्ण तहान भागेल एवढे पाणी उपलब्ध नाही. आजच्या सव्वा कोटी जनतेसाठी ४६४ कोटी लीटर (४६४६ दशलक्ष) पाण्याची गरज आहे; पण प्रत्यक्षात पाण्याचा पुरवठा होतो किती तर ३७५ कोटी लीटर (३७५० दशलक्ष). म्हणजे आजही ८९ कोटी लीटर (८९० दशलक्ष) पाण्याचा कमीच पुरवठा होतो. त्यामुळे आधीच पाणी कमी असल्यामुळे यातून जर मागेल त्याला महापालिका पाणी पुरवत गेली तर आज ज्या काही कमी दाबाने पाणी येत असल्याचा तक्रारी येतात, त्यात वाढ होऊन पाण्याच्या नावाने बोंबच अधिक होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मागेल त्याला पाणी देण्याचे धोरण महापालिकेने तयारही केले आहे. यामुळे आजवर जे काही पाण्याची जोडणी घेण्यापासून उपेक्षित होते, त्यांची पाण्याची समस्या सुटेल; पण इतरांची वाढणार त्याचे काय? उद्या पदपथावर आणि मोकळय़ा जागांवर वसलेल्यांनाही मग जलजोडणी दिली जाईल. त्यामुळे मग याच पाण्याची देयके दाखवून आपण अधिकृत असल्याचे सांगत याचा पुरावा म्हणून दाखवला जाणार नाही कशावरून? पाण्याची चोरी व गळती यातून तब्बल ७५ कोटी लीटर पाणी वाया जाते. त्यातील चोरीच्या रूपाने घेतल्या जाणा-या पाण्याला आळा बसेल. पाणी माफियांची दुकाने बंद होतील. महापालिकेच्या तिजोरीत यामुळे दोन-चार कोटी पडतील, याचाही आनंद असला तरी पाण्यामुळे नियमित कर भरणा-यांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी महापालिकेला घ्यावी लागली.