जग आज आधुनिकीकडे झेपावत आहे. एकविसावे शतक उजाडून आता बराच कालावधी पण उलटून हे शतक आता चांगलेच स्थिरावले आहे. तरीपण आपल्या देशातील बहुसंख्य जनतेची मानसिकता ‘मुलगी नको’ या घृणास्पद, बुरसटलेल्या मानसिकतेमध्ये अडकली आहे.
गेल्याच आठवडय़ात मराठवाडय़ातील बीडमध्ये एका दाम्पत्याला दुसरी मुलगी झाली म्हणून त्या आई-वडिलांनी चक्क त्या लहान बाळाला बीडमधील महिला बालकल्याणमध्ये नेऊन ठेवलं. सातारा जिल्ह्यात पत्नीला तीन मुलीच झाल्या म्हणून तिला सोडून देण्याची घटना घडली होती. आपल्या देशात खेडोपाडी असे प्रकार राजरोस घडत असतात. मीडियाच लक्ष गेलं तर या बातम्या शहरापर्यंत येतात, पण बहुतेकवेळा आपल्याला कळतसुद्धा नाही. फक्त खेडेगावातील लोकांची ही मानसिकता असते असं नाही तर शहरामधील सुशिक्षित सुसंस्कृत समजल्या जाणा-या उच्चभृ लोकांमध्ये सुद्धा जोपर्यंत मुलगा जन्माला येत नाही तोपर्यंत या ‘संधी’ साधतच असतात. या देशात आजही मुलगा जन्माला आल्याखेरीज पालकांना जन्म सार्थकी लागल्याचं वाटत नाही. नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठाच्या सीमा जयचंद्रन यांनी अत्यंत खोलात जाऊन मेहनतीनं एक पाहणी अहवाल तयार केला आहे. आपल्या पोटी मुलगा जन्माला यावा याचा अट्टाहास शहरी भागातील पालकांना सुद्धा असतो. या पाहणी अहवालावरून असं स्पष्ट होतं की जवळपास अशा सर्वच दाम्पत्यांचं शेवटचं अपत्य हे मुलगा होतं! या मुलाच्या आधी अनेक पालकांच्या पोटी दोन किंवा तीन मुली झाल्याचं आढळतं. पुरुषप्रधान संस्कृतीत पुरुषाला मुलगा पाहिजे असतो. ही पुरुषी मानसिकता झाली, परंतु स्त्री असूनही स्त्रीला आपल्या पोटी मुलगी नको ही मानसिकता अतक्र्य समजली पाहिजे.
मागील वर्षी सांगली जिल्ह्यातील डॉ. खिद्रपुरे यांचा गर्भपाताचा बेकायदेशीर दवाखाना आणि सर्व कायद्यांचे उल्लंघन करणारा धंदा उजेडात आला. त्याचप्रमाणे नाशिक येथे सरकारी हॉस्पिटलच्या स्त्रीरोग विभाग प्रमुख डॉ. वर्षा लहाडे यांचा पण असाच बेकायदेशीर धंदा उजेडात आला. शासकीय यंत्रणेच्या नाकत्रेपणामुळे या घटना पुन्हा पुन्हा घडत असतात. मुंबईसह, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव, बीड, सोलापूर इत्यादी राज्यांतील वेगवेगळ्या भागात असे अनेक बेकायदेशीर गर्भपाताच्या घटना घडत असतात, यामुळे अर्थातच मुलींचा प्रमाणदर घटत जातो. समाजशास्त्रीय सव्र्हे प्रमाणे मुलींचे घटत जाणारे प्रमाण हे समाजासाठी सर्व दृष्टीने घातक ठरत आहे. ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर अप्लाइड सिस्टीम अॅनालिसिस’ या ऑस्ट्रियातील वैज्ञानिक संस्थेने भारतातील अनेक खेडी, गावं, शहरे येथील सखोल अभ्यास करून एक अहवाल प्रसिद्ध केला. यामध्ये असा निष्कर्ष काढला गेला की, भारतात िलगभेदामुळे दरवर्षी पाच वर्षाखालील जवळजवळ अडीच लाख मुलींचा मृत्यू होतो. गेल्या दशकात एकून २०४ दशलक्ष मुली ‘नको’ असलेल्या धारणेतून मृत्युमुखी पडल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियातील वैज्ञानिक संस्थेचा हा अहवाल भारतासाठी लाजिरवाणा ठरला आहे. ‘बेटी बचाओ’ असा कितीही आक्रोश केला तरी या देशातील मुली जन्माच्या आधी आणि जन्मानंतर मरतच आहेत, हे कटू वास्तव आज जगाच्या वेशीवर टांगलं गेलं आहे. मुलगी जन्माला आल्यानंतर ती नको असते या विचारधारणेतून मुलीला ‘नकोशी’ (नकुशी) म्हणण्याची ‘अभद्र’ पद्धती या पुरोगामी महाराष्ट्रात आढळून आली आहे. अशा ‘नकोशा’ मुलींच भविष्य अंधारमय झालेलं असत. त्यांच्या वाटय़ाला काय प्रतीचं जगणं येत असेल याची कल्पनाही करता येत नाही. प. बंगाल, आसाम, हिमाचल प्रदेशातील पहाडी भागातील अशा ‘नकोशा’ मुली चक्क मुंबई, दिल्ली, कोलकोत्ता येथील वेश्यागृहात विकल्या गेल्याच्या धक्कादायक घटना देखील उजेडात आल्या आहेत. मात्र केरळ आणि मेघालय या दोन राज्यांत मुलगा आणि मुलगी यांच्या जन्माचे गुणोत्तर आदर्श मानले गेले आहे. ही दोन्ही राज्ये महिलाविषयक सुधारणात अग्रणी ठरली आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये अजूनही पहिली मुलगी झाली तर आई-वडिलांचा जीव कासावीस होत नाही. त्याचवेळी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरयाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये मात्र मुलगा हवा ही धारणा संपतच नाही. वंशाचा दिवा पाहिजे हा पालकांचा अट्टाहास या राज्यामध्ये अजूनही दिसून येतो.
मध्यंतरी भारतातील समाजशास्त्रीय अभ्यासकांनी मुलींचे अतिरिक्त बळी शोधण्यासाठी ‘अतिरिक्त मृत्यूदर’ ही संकल्पना वापरून प्रदीर्घ संशोधन केलं. या संशोधनातून सामोरे आलेले वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे. भारतातील ३५ राज्यांपैकी २९ राज्यांमध्ये ० ते ५ वयोगटांतील मुलींचा मृत्यूदर हा ‘अतिरिक्त मृत्यूदर’ आहे असं या शास्त्रज्ञांचं संशोधन सांगतं. या संशोधनातून एक गंभीर बाब अशी स्पष्ट होते की, भारतातील बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये हा ‘अतिरिक्त मृत्यूदर’ आढळून येतो. जवळजवळ दोन तृतीयांश ‘अतिरिक्त मृत्यूदर’ हे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्तान, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये होत असतात. जगातील मुलींची ‘सद्यस्थिती’ असा एक अहवाल जागतिक बँकेने सन २०११ मध्ये प्रसिद्ध केला, त्यामध्ये किशोरवयीन मुलींमध्ये अॅॅनेमियाचं प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या पहिल्या दहा देशांच्या यादीमध्ये भारताचाही समावेश आहे. या अहवालाप्रमाणे किशोरवयीन मुलींमध्ये अॅॅनेमियाचं प्रमाण तब्बल ५८ टक्के इतकं आहे. नको असलेल्या मुलींच्या पोटाला पुरेसं अन्न मिळत नाही, त्यांच्या भरणपोषणाकडे लक्ष दिलं जात नाही. मुलगी नको या धारणेतून मुलीचा जन्म झाल्यावर ती ‘नकुशी’ म्हणून तिची हेळसांड केली जाते. यातूनच या मुली कुपोषित होत जातात आणि यातूनच त्यांच्या वाटय़ाला ‘अतिरिक्त मृत्यू’ येतो. हे असं चित्र या देशातील मुलींचं आहे. भरपूर जाहिरातबाजी करत असलेल्या ‘बेटी बचाव’ या पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेची हीच खरी शोकांतिका आहे!