मोबाईल ही सध्या अशी गोष्ट झाली आहे की, घराबाहेर पडताना दुसरे काही बरोबर नसले तरी मोबाईल बरोबर आहे ना, याची खात्री करून घेतली जाते. मोबाईल आज प्रत्येकाच्या हातात किंवा खिशात असतो. पूर्वी घरातून बाहेर निघताना रुमाल खिशात आहे की, नाही, हे आधी तपासले जायचे; पण आता तर मोबाईल आहे की, नाही, याची खात्री करूनच घराबाहेर पाऊल टाकले जाते. मोबाईलमध्ये संपर्काबरोबरच दैनंदिन जीवनात उपयोगी पडणा-या अनेक गोष्टींचा समावेश असल्यामुळे आता मोबाईल संगणकाची भूमिका बजावू लागला आहे. भाजीवाल्यापासून ते कॉर्पोरेट नोकरदारापर्यंत सगळय़ांच्या हाती मोबाईल आहेत. हा मोबाईल सुरळीत सुरू राहण्यासाठी आणि एकमेकांशी विनातक्रार संवाद साधण्यासाठी मोबाईल टॉवर्स उभारले गेले. सुरुवातीला त्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी होती;परंतु मोबाईलचा वाढता वापर पाहता या मोबाईल टॉवर्सची संख्या पावसाळय़ात जागोजागी निर्माण होणा-या अळंबीसारखी वाढू लागली आहे. मध्यंतरी रिलायन्सला कंपनीला ४-जीसाठी पालिकेबरोबर मोकळय़ा जागांबरोबर मैदानांमध्येही हे मोबाईल टॉवर्स बसवले जाण्यासाठी पालिकेने परवानगी दिली होती. आधीच मोबाईल टॉवर्समध्ये निर्माण होणा-या ध्वनितरंगांमुळे कर्करोग होत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हे मोबाईल टॉवर्स नागरी वस्तींपासून दूर असावेत, अशी मागणी काही स्वयंसेवी संस्था आणि संघटना करत आल्या आहेत. जागरुक नागरिकांनीही या विरोधात आवाज उठवला होता. मोबाईल टॉवर्समुळे कर्करोग होतोच, हे आतापर्यंत सिद्ध झाले नसले तरी त्यातून धोकादायक लक्षणे समोर येत असून त्यावर जगभर संशोधन सुरू आहे. यातच मुंबईसारख्या शहरात आधीच मोकळय़ा मैदानांवर अनेक प्रकारची अतिक्रमणे होत असतात. कोणी व्यायामशाळा तर कोणी अर्धा मैदानाचे रूपांतर मनोरंजन पार्कसाठी करत आहे. त्यात आता मोबाईल टॉवर्सचा विळखा मैदानांना बसला तर मैदाने ही मैदाने राहणार नाहीत. त्यात मोबाईल टॉवर्सची धास्ती आता प्रत्येकालाच वाटू लागल्यामुळे हे टॉवर्स मैदानात असतील तर त्याचा आरोग्यावरही मोठा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन काही जागरुक नागरिकांनी पालिकेच्या या मनमानी कारभाराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल मैदानावर मोबाईल टॉवर्स अतिक्रमण होऊ नये आणि असे टॉवर्स मैदानात उभारले जाऊ नये, अशी स्पष्ट सूचना केली आहे. पालिकेने रिलायन्सला येवढी खुली सूट देण्याचे कारण काय ते अद्यापही कळलेले नाही. मैदान, उद्याने, मनोरंजन उद्याने इथे मोबाईल टॉवर्स उभारण्याची परवानगी तर दिलीच पण त्याचबरोबर प्रस्तावित विकास आराखडय़ात रिलायन्सच्या ४-जी टॉवर्सला परवानगी दिली होती. त्यामुळे रिलायन्स आणि पालिकेच्या मनमानी कारभाराला आळा बसला आहे. रस्ते, पाणी तसेच विविध कंत्राटदारातून मलिदा खाण्याची सवय असलेल्या पालिकेने मुंबईतील मोकळी मैदाने रिलायन्सच्या घशात घालण्याची योजना आखली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे अतिक्रमण करता येणार नाही. मैदाने ही मुलांसाठी तसेच विविध खेळांसाठी आरक्षित असतात. तिथे खेळ एके खेळ व्हायला हवेत, यावरही शिक्कामोर्तब केले आहे. मोबाईल टॉवर्सच्या उभारणीसाठी मोबाईल कंपन्यांनी दुस-या जागा बघाव्यात. मोकळय़ा मैदानाचा वापर करून लोकांच्या आरोग्याशी खेळू नये, असे मतही समाजातील प्रतिष्ठित आणि मान्यवरांनी न्यायालयाच्या या सूचनेनंतर व्यक्त केले.