कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणात झालेली अटक बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे आणि बँकेचे कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता यांना चांगलीच भोवली आहे.
पुणे- कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणात झालेली अटक बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांना चांगलीच भोवली आहे. त्यांच्यासह बँकेचे कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता यांच्याकडील पदभार काढून घेण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने शुक्रवारी पुण्यात झालेल्या तातडीच्या बैठकीत घेतला. दिल्लीहून विशेष बैठकीसाठी आलेल्या गुप्ता यांना पुण्यातच थांबण्याचे आदेश देण्यात आले असून पुढील निर्णय केंद्र सरकार घेणार असल्याचे समजते. दरम्यान, आलेख राऊत यांच्याकडे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा तात्पुरता कार्यभार सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मराठे आणि गुप्ता यांना कोणत्याही स्वरूपाचे कार्यकारी अधिकार असणार नाहीत, असे बँकेने मुंबई शेअर बाजाराला कळवले आहे. मराठे यांची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शुक्रवारी बँकेच्या पुण्यातील लोकमंगल या मुख्यालयात तातडीची बैठक झाली. या बैठकीसाठी दिल्लीहून केंद्र सरकारचे दोन प्रतिनिधी पुण्यात दाखल झाले होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत मराठे व कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता यांच्या भवितव्याबद्दल निर्णय घेण्यात आला.
प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या डीएसकेडीएल या कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज दिल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मराठे व गुप्ता यांच्यासह बँकेचे माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत व तत्कालिन विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना अटक केली होती. त्याचवेळी डीएसके यांचे सनदी लेखापाल सुनील घाटपांडे व डीएसके समूहातील एका कंपनीच्या उपाध्यक्षालाही अटक करण्यात आली होती.
सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्तीला अटक होऊन दोन दिवसाहून अधिक काळ पोलिस कोठडी सुनावण्यात आल्यास त्या व्यक्तीचे निलंबन होते. त्याचबरोबर प्रचलित नियमांनुसारच चौकशीनंतर त्यांना पुन्हा कामावर घेता येते. याच नियमाला अनुसरुन ही कारवाई झाल्याचे समजते. पुण्यात झालेल्या या बैठकीबद्दल प्रचंड गुप्तता पाळण्यात आली. बँकेच्या अनेक वरिष्ठ अधिका-यांनाही ही बैठक होणार असल्याबद्दल कोणतीही कल्पना देण्यात आली नव्हती. बैठकीत झालेल्या या निर्णयामुळे बँकिंग वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.
दरम्यान, बँकेच्या अधिका-यांवरील कारवाई वादाच्या भोव-यात सापडली होती. शरद पवार आणि राज ठाकरे यांनी जाहीरपणे पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. बँकेची कर्ज वितरण अनियमितता मान्य केली तरी बँकेच्या वरिष्ठ अधिका-यांना स्थानिक तपास यंत्रणेला अटक करण्याचे अधिकार आहेत का याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र बँकेच्या अन्य तीन अधिका-यांना जामीन
डीएसके प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या अधिका-यांना जामिन द्यावा असा अर्ज तपास करणा-या अधिका-यांनीच दिल्याने बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना शुक्रवारी जामीन मंजूर करण्यात आला.
पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राचे त्यांच्यावर मोठय़ा प्रमाणात कर्ज आहे. त्यांना नियबाह्यरीतीने कर्ज दिल्याचा ठपका ठेवून या बँकेच्या अधिका-यांना अटक करण्यात आली होती. बँक अधिका-यांना झालेल्या अटकेवरून तपास यंत्रणेवर मोठय़ा प्रमाणत टीका-टीपणी झाली होती.
अखेर पोलिसांनीच या अधिका-यांना जामिन द्यावा, असा लेखी अर्ज केला. त्यावरून विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने जामिन देत असल्याचा आदेश दिला. गुप्ता, मुहनोत, देशपांडे यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा अर्ज बचाव पक्षाचे वकील अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी सादर केला होता. अॅड. निंबाळकर यांना अॅड. सचिन ठोंबरे, शैलेश म्हस्के, अॅड. ॠषी घोरपडे यांनी सहाय्य केले. तर, सुनील घाटपांडे यांच्यातर्फे अॅड. एस. के. जैन यांनी जामीन अर्ज सादर केला. नेवासकर यांच्यातर्फे अॅड. रोहन नहार यांनी जामीन अर्ज सादर केला आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे यांची ५० हजार रुपयांच्या जामिनावर बुधवारीच मुक्तता करण्यात आली आहे.