उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करून तेथील लोकनियुक्त सरकार खिळखिळे करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सोमवारी चांगलीच चपराक लगावली.
नैनिताल- उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करून तेथील लोकनियुक्त सरकार खिळखिळे करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सोमवारी चांगलीच चपराक लगावली. राज्यपाल हा केंद्र सरकारचा एजंट नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला माजी मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनी २६ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने मोदी सरकारवर ताशेरे मारले.
अत्यंत आणीबाणीच्या परिस्थितीत आपत्कालीन अधिकार राबवायचे असतात, असे सांगून न्या. जोसेफ व न्या. बिश्त म्हणाले की, राज्य सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करणे ही बाब गंभीर आहे. जनतेने निवडून दिलेले सरकार तुम्ही पाचव्या वर्षी डळमळीत करण्याचा प्रयत्न करत आहात.
यासाठी तुम्ही राज्यपालांचा वापर करता? राज्यपाल हा केंद्र सरकारचा हस्तक नाही. विधानसभेचे कामकाज चालवण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षाला असून ते घटनात्मक पद आहे. त्याच्या अधिकारात घुसखोरीचा प्रयत्न करणा-यांना रोखणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जेव्हा आमदार विधानसभा अध्यक्षांकडे मतविभाजन मागतात, तेव्हा राज्यपालांनी त्यात हस्तक्षेप करू नये. राज्यपालांनी फोनवरून आदेश देऊ नये. विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर अतिक्रमणाचा प्रकार खपवून घेता कामा नये. कारण अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. या खटल्यात अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन काही बाबी घडल्या आहेत. लोकनियुक्त सरकार अस्थिर करण्याचा तुमचा प्रयत्न लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालण्यासारखा आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने फटकारले.
राज्यपालांना काँग्रेस नऊ बंडखोर आमदारांसह उत्तराखंडच्या ३५ आमदारांनी पत्र लिहिले होते. या पत्रात त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना मत विभाजन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. २८ मार्च रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
केंद्रात अन्य राजकीय पक्षांचे सरकार असल्याने अचानक परिस्थितीत बदल झाला. त्यात केंद्राचा हात नव्हता, असे म्हणता येणार नाही, अशी विचारणा न्यायाधीशांनी महाधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी केली.