रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मंगळवारी नव्या आर्थिक वर्षातील दुसरे द्वैमासिक धोरण जाहीर केले. यात पुन्हा व्याजदर ‘जैसे थे’च ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई- रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मंगळवारी नव्या आर्थिक वर्षातील दुसरे द्वैमासिक धोरण जाहीर केले. यात पुन्हा व्याजदर ‘जैसे थे’च ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो रेट ६ टक्क्यांवर, रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवर आणि रोख राखीव गुणोत्तर (सीआरआर) ४ टक्क्यांवर कायम ठेवले आहे.
गव्हर्नर राजन यांनी द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केले. यापुढील काळात मान्सूनची प्रगती आणि विविध आर्थिक घडामोडी विचारात घेऊन पुढील पतधोरण आढाव्यात व्याजदरकपातीबाबत विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी एप्रिलमध्ये पाव टक्क्यांची कपात केली होती. त्यामुळे सध्याची महागाईच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून दर ‘जैसे थे’च ठेवणे योग्य आहे, असे स्पष्टीकरण राजन यांनी दिले.
गव्हर्नर राजन यांनी महागाईच्या वाढत्या धोक्याची मात्र जाणीव करुन दिली आहे. तसेच गरज पडल्यास वर्षाच्या उत्तरार्धात व्याजदरांत कपात केली जाऊ शकते, असे संकेतही दिले.
राजन यांच्या गव्हर्नरपदाची मुदत येत्या ३ सप्टेंबरला संपत आहे. मला पदावर ठेवण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री जेटली यांनीच घ्यायचा आहे, असे सांगून राजन यांनी चेंडू सरकारच्या कोर्टात टोलवला.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून अल्पमुदतीची कर्जे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणे म्हणजे बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणा-या कर्जदरात वाढ होणे, तर रेपो रेट कमी होणे म्हणजे बँकेला स्वस्तात कर्ज मिळणे. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाच्या कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर हा दर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना. बँका त्यांच्याकडे असलेला जास्तीचा निधी ठेवींच्या रुपात रिझर्व्ह बँककडे जमा करतात. या ठेवींवर रिझर्व्ह बँक बँकांना देत असलेल्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.