आपल्या महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राजधानी मुंबई, उपराजधानी नागपूर, शैक्षणिक उपराजधानी पुणे, उद्योगनगरी कोल्हापूर, कामगारनगरी सोलापूर, तीर्थाची नगरी नाशिक, विदर्भातली शिक्षणाची राजधानी अमरावती, मराठवाडयातला औरंगाबाद अशी निवडक गावे आता शहरे बनलेली आहेत.
या देशात सर्व राज्यांच्या राजधानीची शहरे धरून एकूण ३०० शहरे आहेत. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राजधानी मुंबई, उपराजधानी नागपूर, शैक्षणिक उपराजधानी पुणे, उद्योगनगरी कोल्हापूर, कामगारनगरी सोलापूर, तीर्थाची नगरी नाशिक, विदर्भातली शिक्षणाची राजधानी अमरावती, मराठवाडयातला औरंगाबाद अशी निवडक गावे आता शहरे बनलेली आहेत.
मुंबई-पुण्याच्या सुविधा या शहरांमध्ये सर्व विषयात आहेत. शिक्षणात आहेत, आरोग्य सेवेमध्ये आहेत आणि उत्तम करमणुकीच्या साधनांमध्येही आहेत, क्रीडांगणांमध्येही आहेत. या राज्यातली बहुसंख्य शहरे ही महानगरपालिकांची शहरे आहेत. मुंबई महानगरपालिका तर देशातल्या १५ राज्यांच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेली एक महापालिका आहे.
अतिपूर्वेकडच्या सात राज्यांचा एकत्र केलेला अर्थसंकल्पही ३३ हजार ५०० कोटींचा नाही. एवढा जमा-खर्च एकटया मुंबई महानगरपालिका आहे. अशा या महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या मोठया शहरांची फसवणूक करण्याचा कार्यक्रम मोदी सरकारने सुरू केलेला आहे. मोदी ही व्यक्ती एक नंबरची लबाड आहे, खोटारडी आहे, हे त्यांच्या सगळया योजनांनी सिद्ध केलेले आहे.
काळा पैसा आणल्यावर गरिबांच्या बँकेच्या खात्यात १५ लाख रुपये चढवण्याची घोषणा केलेला हा माणूस, तो किती खोटारडा असू शकतो, हे आता १८ महिन्यांत दिसलेच आहे. त्यांनीच घोषणा केली की, या देशात स्मार्ट सिटी योजना आणायची. नाव मोठे गोंडस; पण सोनुबाईच्या हातात कथिलाचासुद्धा वाळा नाही. अशी ही स्मार्ट सिटीची योजना आहे. याचे मुख्य कारण खोटया आणि फसव्या घोषणा हा भाजपाचा नेहमीचाच धंदा झालेला आहे. मुंबईच्या बाजारात अनेक चीटर असतात.
देशाच्या राजकीय बाजारात भाजपाच्या रूपाने हे चीटर बसलेले आहेत. ते कधी १५ लाख रुपये खात्यात चढवण्याचे आश्वासन देतील, कधी टोलमधून मुक्ती करतो, असे सांगतात. विदर्भातल्या शेतक-यांच्या कापसाला क्विंटलला सहा हजार रुपये भाव देतो, असे सांगतील.
खोटे बोलण्याची स्पर्धा ठेवली तर जागतिक पातळीवरचे पहिले बक्षिस मोदींना, दुसरे बक्षीस फडणवीसांना आणि तिसरे बक्षीस गडकरींना द्यावे लागेल. ‘स्मार्ट सिटी’ घोषणा ही ‘लबाडाच्या घरचं आवताण जेवल्याशिवाय खरे नाही,’ या थाटातली आहे. लोकांना मूर्ख समजण्याचा हा धंदा आहे. मुळात स्मार्ट सिटीच्या योजनेच्या नावाखाली केंद्र सरकार राज्यातल्या विविध शहरांना जी रक्कम देणार आहे ती एवढी प्रचंड आहे, त्या रकमेमध्ये स्वर्गातसुद्धा सोन्याची दारे लावायची म्हटली तर लावता येतील.
मुंबई महापालिकेचे बजेट ३३ हजार ५०० कोटी, पुणे आणि नागपूर महापालिकेचे १८ ते २० हजार कोटी, अशा या शहरांना उदार झालेले मोदी सरकार किती प्रचंड रक्कम देणार आहे बघा. मुंबईला २०० कोटी, पुणे, नागपूरला १००-१०० कोटी. आता या १००-२०० कोटीत मोदींच्या ५६ इंच छातीवर घालण्यासाठी फार तर १०-२० कोटी बसू शकतील.
बाकी कात काय लागू शकेल? हजारो कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या शहराला जेव्हा मोदी महाराज आणि त्यांचे पिट्ट शंभर-दोनशे कोटी रुपयांची लाच देऊन ‘स्मार्ट सिटी’ या नावाखाली शहरातल्या विकासाचे श्रेय स्वत:कडे घेऊ बघतात, तेव्हा ही कंपनी लबाड कंपनी आहे, हे लोकांना कळते. शिवाय या योजनेतली आणखी गंमत अशी की, स्मार्ट सिटीसाठी खासगी कंपनी स्थापन केली जाणार. मुंबईत महापालिका आहे.
‘एमएमआरडीए’ आहे, म्हाडा आहे, ‘एमएसआरडीसी’ आहे, ‘सिकॉम’ आहे, ‘सिडको’ आहे. या सगळया कंपन्या असताना आणखी एक कंपनी. मोदी कंपनी काढणार आणि करोडो रुपये खायला त्या कंपनीला एक नवे कुरण उपलब्ध करून देणार. मुंबईसारख्या शहराला देणार २०० कोटी आणि त्यासाठी १०० कोटी रुपये खर्चाची कंपनी काढणार. त्याला जागा, स्वतंत्र आस्थापना, कंपनीचा मॅनेजर, त्यानंतर गाडीघोडे. मोदींना ज्यांची ज्यांची वर्णी लावायची आहे, त्यांच्या त्यांच्याकरिता मोदी प्रा. लि. ही अशीच एक कंपनी झालेली आहे. ही कंपनी स्थापन करून प्रत्येक राज्यातल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची सोय करण्याचा हा धंदा खोलण्यात आलेला आहे.
कसली सिटी स्मार्ट आणि स्मार्ट सिटी? मोदींच्या डोक्यातली ही सगळी शक्कल आहे. भाजपाच्या त्या त्या राज्यातल्या लोकांची पद्धतशीरपणे सोय करण्याकरिता ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. मुळात दिल्लीमध्ये केंद्रात बसलेले सरकार हेच मुळी ‘एनडीएम’ (नरेंद्र दामोदरदास मोदी) प्रा. लि. आहे. त्या कंपनीच्या डोक्यातूनच या स्मार्ट कंपनीची कल्पना पुढे आली. कारण भाजपाचा मतदार प्रामुख्याने शहरामध्ये सामावलेला आहे. तो टिकवून ठेवायचा असेल तर भाजपाला शहरे पकडून ठेवण्याकरिता काहीतरी टूम काढावीच लागेल.
मोदींची स्मार्ट सिटी योजना ही त्याचाच भाग आहे. आता एक समीकरण पक्के बनले आहे. फसवणुकीचे नाव नरेंद्र मोदी, लबाडीचे नाव नरेंद्र मोदी, महागाईचे नाव नरेंद्र मोदी आणि म्हणून शहरातल्या जनतेने हे लबाडांचे आवतण आहे, असे समजून जेवायला न गेलेलेच बरे.