मुंबईत वाहतूक यंत्रणा पुरेशी सबळ नाही. त्याला मुंबईत वाढत जाणारे लोंढे जबाबदार आहेत. मुंबई शहर हे कुणालाही पोटाला देते आणि ज्यांना कष्ट झेपत नाही ते भीक मागूनही दोन वेगळय़ा जेवण्याची व्यवस्था करतात, एवढे हे शहर अगदी उदार आहे. जे कष्टाळू आहेत ते पुढे जाण्यासाठी काबाडकष्ट करत असतात. पै पै जमवतात आणि त्याचा त्यांना फायदाही होतो.
देशभरातून आलेले अशिक्षित, अर्धशिक्षित तरुण व्यक्ती मुंबईत येऊन बिनदिक्कत रिक्षा, टॅक्सी चालवतात. मुंबईची लोकसंख्याही वाढवतात आणि त्या लोकसंख्येला एका भागातून दुस-या भागात घेऊन जाण्यासाठी, त्यांच्या वाहतुकीच्या रिक्षा आणि टॅक्सीतून सार्थही करतात. विनापरवाना, वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण नसतानाही, या शहराचे रस्ते माहीत नसतानाही मुंबईची अजागळ झालेली वाहतूक व्यवस्था ते सांभाळतात.
लोकल, बेस्टच्या बसबरोबरच रिक्षा, टॅक्सी आहेत. पण मुंबईच्या श्रीमंतीला आणि श्रीमंतांना साजेशी असलेली रिलायन्सची मुंबई मेट्रो धावू लागली आणि त्यामुळे वाहतुकीला काही अंशी तरी दिलासा मिळेल, असे म्हटले जाऊ लागले. तसा तो काही अंशी मिळाला तरी दुसरी मेट्रोने सहा महिन्याच्या आतच भाडेवाढीसाठी सरकारकडे आणि न्यायालयाकडे तगादा लावून आपण वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी, सावरण्यासाठी आलेलो नाही तर पैसे कमवण्यासाठी आलेलो आहोत, हे स्पष्ट केले.
मुळात हा प्रकल्प ‘एमएमआरडीए’ आणि रिलायन्सच्या भागीदारीतून म्हणजे सरकार आणि खासगी भांडवलदार यांच्या भागीदारीतून उभा राहिला. नियोजित वेळेपेक्षा जास्त वेळ आणि पैसाही या मुंबई मेट्रोला लागला. पण मेट्रो धावू लागली आणि रिलायन्सच्या तोंडाला पाणी सुटले. मोनो सुरू होऊनही बंद पडल्यासारखी तिची अवस्था आहे. शहरात नसल्यासारखी आहे.
मोनोच्या दुस-या टप्पाही खूपच बारगळला आहे. तो इतका बारगळला आहे की, या प्रकल्पाचे बांधकाम कधी पूर्ण होणार, हे अजूनही कोणाला माहीत नाही. या दुस-या टप्प्यांमधील पुलाखाली अनेक बेघर आणि निराधारांनी आपले संसार थाटले आहेत. या पुलाचे भरभक्कम खांब धुळीने, मातीने, कच-याने आणि पानाच्या पिचका-यांनी भरून गेले आहेत. अशात मेट्रो आपली वाटचाल दमदारपणे करत आहे. पण या मेट्रोचा मनमानी कारभार सुरू आहे. अवास्तव आणि वर्षही पूर्ण न होऊ न देता भाडेवाढीसाठी राज्य सरकार आणि प्रवाशांना वेठीला धरले आहे. मेट्रोच्या अवास्तव भाडेवाढीच्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने लगाम घालत स्थगिती दिली.
या स्थगितीला मेट्रोने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला योग्य ठरवत भाडेवाढीसंबंधातील स्थगिती कायम ठेवली आहे. मेट्रो प्रकल्प हा सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या सहकार्यामुळे उभा राहिलेला आहे. राज्य सरकारने मेट्रो प्रकल्पाच्या आड येणा-या मुंबईकरांचे पुनर्वसन केले. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा राबराब राबली. इमारती, घरे, कुटुंब विस्थापित झाली. यात सरकारी यंत्रणेने मुंबईसाठी, मुंबईची वाहतूक यंत्रणा अधिक कार्यक्षम व्हावी, यासाठी हे पाऊल टाकले होते. मात्र, सरकारच्या मदतीने पूर्ण झालेला हा प्रकल्प हाती येताच अत्यंत धुर्त रिलायन्सने आपले खरे रूप दाखवायला सुरुवात केली.
भाडेवाढीवर अडून बसलेल्या रिलायन्सच्या मनमानी भाडेवाढीला स्थगिती कायम ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य तो निर्णय घेतला आहे. पुढील काही महिने तरी मेट्रो आता भाडेवाढीच्या नावाने बोंबलणार नाही. पुढील काळात मेट्रोचे अनेक प्रकल्प मुंबई आणि उपनगरांमध्ये राबवले जाणार आहेत. त्यासाठी रिलायन्सला पुन्हा सरकारची मदत लागणार आहे. म्हणजे मुंबईकरांचा विरोध होऊ नये, म्हणून सरकारला पुढे करायचे आणि ज्यावेळी मलई खाण्याची वेळ येते त्यावेळी स्वत: पुढाकार घेऊन मनमानी करायची, हा व्यावसायिक धुर्तपणा आहे. रिलायन्सच्या या लोभीपणाला अधिक जोरदारपणा भविष्यात विरोध होईल, यात शंका नाही.