उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अलीकडेच राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर केले. साधे, सरळ, पारदर्शी आणि फक्त राज्याचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून तयार करण्यात आलेल्या या धोरणाला मात्र विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. विरोधी पक्षनेते असलेल्या एकनाथ खडसे यांनाही त्यात नको तेवढ्या त्रुटी जाणवल्या. विरोधी पक्षनेत्याने सरकारच्या प्रत्येक धोरणावर किंवा निर्णयावर टीका केलीच पाहिजे, असा समज खडसे यांच्या डोक्यात ठासून भरला आहे. त्यामुळेच त्यांनी औद्योगिक धोरणावरही टीका केली. विरोधी पक्षनेते असताना नारायण राणे यांनी सभागृह आणि सभागृहाबाहेर केलेल्या अभ्यासपूर्ण चर्चेने सरकारवर वचक, धाक ठेवला होता. मात्र, अशा प्रकारचा दबदबा, धाक ठेवण्यात विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांना गेल्या चार वर्षात पूर्णपणे अपयश आले आहे. विरोधी पक्षनेता कसा असावा, याचे धडे खडसेंनी राणेंकडूनच गिरवावे, हेच उत्तम ठरेल.
ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये तुलना करण्याचे कारण नाही; पण काही वेळा प्रसंगानुरूप ती अपरिहार्य ठरते. २००५ मध्ये नारायण राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतरच्या काळात त्यावेळचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला होता. नंतर विधानसभेत या अर्थसंकल्पावर साधक-बाधक चर्चा झाली. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी प्रथेप्रमाणे आणि आपापल्या बौद्धिक कुवतीनुसार अर्थसंकल्पावर टीका केली. संपूर्ण चर्चा ऐकल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर यांनी तेव्हा मारलेला शेरा मोठा मार्मिक होता. आज विरोधी पक्षनेतेपदी नारायण राणे असते तर त्यांनी अर्थसंकल्पाची इतकी चिरफाड केली असती की, सरकारला पळता भुई थोडी झाली असती. राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर शिवसेनेने रामदास कदम यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सोपवली. नंतर २००९च्या विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि शिवसेनेला ४४ तर भाजपला ४६ जागांवर विजय मिळाला. साहजिकच विरोधी पक्षनेतेपद एकनाथराव खडसे ऊर्फ नाथाभाऊ यांच्याकडे आले. गेली चार वर्षे खडसे विरोधी पक्षनेतेपदी आहेत. जो कोणी विरोधी पक्षनेता होईल, त्याच्याबद्दल विधानसभा अध्यक्षांनी चांगले बोललेच पाहिजे, असे बंधन नाही; पण या चार वर्षाच्या काळातही विधानसभेत अनेक विषयांवर चर्चा झाल्या. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनीही त्यात भाग घेतला; पण विधानसभा अध्यक्ष सोडाच पण उपाध्यक्ष किंवा तालिका अध्यक्षांनीही विरोधी पक्षनेत्यांबाबत एखादा गौरवोद्गार काढल्याचे स्मरत नाही.
गेल्या गुरुवारीच उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर केले. ते कळण्यासाठी कुणा अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. इतके साधे, सरळ, पारदर्शी आणि फक्त राज्याचे हित डोळय़ांसमोर ठेवून तयार करण्यात आलेल्या या धोरणात खडसे यांना मात्र नको त्या त्रुटी जाणवल्या. विरोधी पक्षनेत्याने सरकारच्या प्रत्येक धोरणावर किंवा निर्णयावर टीका केलीच पाहिजे, असा समज खडसे यांच्या डोक्यात ठासून भरला आहे. त्यामुळेच त्यांनी औद्योगिक धोरणावरही टीका केली. वास्तविक विशेष आर्थिक क्षेत्राचे (एसईझेड) धोरण केंद्र सरकारचे आहे. राज्याचा त्याच्याशी संबंध नाही. केंद्राच्या या धोरणानुसार अनेक उद्योजकांनी ठिकठिकाणी बाजारभावापेक्षा कितीतरी अधिक भाव देऊन जमिनी खरेदी केल्या. कालांतराने केंद्र सरकारने ‘एसईझेड’चे धोरण रद्द केले. त्यामुळे या धोरणास अनुसरून ज्या-ज्या उद्योजकांनी जमिनी खरेदी केल्या होत्या, त्या त्यांच्याकडेच राहणे योग्य होते. या जमिनींचे आपल्या इच्छेनुसार ते काहीही करू शकले असते; पण राज्य सरकारने औद्योगिक धोरणात या जमिनी आरक्षित करून त्यांच्या वापरावर निर्बंध आणले आणि उद्योजकांच्या मनमानी वापराला चाप लावला. औद्योगिक धोरणानुसार, या जमिनींपैकी ६० टक्के जमिनींवर उद्योगच उभारण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. ३० टक्के जमिनींवर रहिवासी इमारती, शाळा-महाविद्यालये उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, तर उरलेल्या १० टक्के जमिनीचा संबंधित उद्योजक व्यावसायिक वापर करू शकतात. अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभारणीला चालना देऊन त्या ठिकाणी लक्षावधी रोजगार निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस असेल तर नाथाभाऊ खडसे आणि सुभाष देसाई यांना इतके हातपाय झाडावेसे का वाटले, हे समजण्यापलीकडचे आहे. सध्या महाराष्ट्रात रोजगाराची समस्या सर्वात मोठी आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक कुटुंबाकडे कमी-जास्त प्रमाणात शेतजमीन आहे. या जमिनींचे त्यांच्याकडील क्षेत्र वर्षानुवर्षे तेवढेच राहते; पण त्या जमिनीवर खाणारी तोंडे वाढतात. नव्या औद्योगिक धोरणामुळे जे उद्योग उभे राहतील ते अशा बेरोजगारांसाठी उपयुक्त ठरतील, यात शंका नाही. १९९९ साली शिवसेनेचाच एक घटक असलेल्या शिवउद्योग सेनेने राज्यभर सर्वेक्षण करून राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या ५६ लाख असल्याचे जाहीर केले होते. नेमक्या त्याच वर्षी राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. याच आघाडीच्या हातात गेली १४ वर्षे राज्याची सत्ता आहे. आता ताज्या निष्कर्षानुसार, राज्यातील बेरोजगारांची संख्या २४ लाखांवर आली आहे. याचा अर्थ गेल्या १३-१४ वर्षाच्या काळात ३२ लाख बेरोजगारांना आपल्याच राज्यात रोजगार उपलब्ध झाला. स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी मुंबईत काही ठिकाणी आणि कोकणात बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मध्यंतरी मेळावे घेतले. त्यातून तब्बल ७५ हजार जणांना रोजगार उपलब्ध झाला.
नारायण राणे यांच्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून कुठूनही निवडून येण्याची ताकद आहे; पण नाथाभाऊ खडसे आणि सुभाष देसाई यांचे काय? खडसे यांचा मुक्ताईनगर आणि सुभाष देसाई यांचा गोरेगाव हे मतदारसंघ निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार आरक्षित झाले आणि होणाऱ्या नव्या आरक्षणामुळे खडसे आणि देसाई यांना आपापल्या मतदारसंघात लढणे अशक्य झाले, तर दुसरे कोणते मतदारसंघ ते शोधणार आणि दुस-या मतदारसंघातील कार्यकर्ते त्यांना स्वीकारतील याची हमी काय? रामदास कदम यांच्याहीबाबतीत खेडमध्ये हेच घडले. खडसे यांच्याबरोबरच नारायण राणेही युतीच्या सरकारमध्ये मंत्रीपदी होते. नंतर राणे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळातही खडसे मंत्रीपदी होते. त्यानंतर १९९९ साली राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. त्या काळात ९९ ते २००४ या कालावधीत नारायण राणे विरोधी पक्षनेतेपदी होते. मुख्यमंत्री म्हणून राणे जितके लोकप्रिय होते, तितकीच लोकप्रियता त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाच्या काळातही मिळवली. नाथाभाऊ खडसे यांना यापुढे मंत्रीपदाची संधी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. शिवसेनेपेक्षा भाजपने पुढच्या निवडणुकीत अधिक जागा जिंकल्या आणि नाथाभाऊंनाच पुन्हा विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे, असा निर्णय भाजप श्रेष्ठींनी घेतला तर त्यात आनंदच आहे; पण हे पदही कसे सांभाळावे, याचे धडे नाथाभाऊंनी राणे यांच्याकडूनच घ्यावेत, अशी इच्छा भाजपच्या कार्यकर्त्यांनीच व्यक्त केली, तर त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही असेल, असे मानण्याचे कारण नाही.