दोन दशकांचा अनुभव फार वाईट आहे. गरीब आणि विकसनशील देशांवर श्रीमंत व विकसित देशांचा दबाव वाढत आहे. निर्णय प्रक्रियेत श्रीमंत देशांच्या हिताचेच रक्षण होत आहे. गरीब देशांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
जागतिक व्यापाराचे नियमन करण्यासाठी १९४८ साली स्थापन करण्यात आलेल्या जनरल ‘अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड अँड टेरिफ’ या संस्थेला बरखास्त करून १ जानेवारी १९९५ रोजी विश्व व्यापार संघटनेची स्थापना करण्यात आली. अमेरिका आणि युरोपच्या शेतीच्या सबसिडीच्या मुद्दय़ावर ही चर्चा १९८६ ते १९९४ पर्यंत लांबली होती. शेवटी अ‍ॅग्रीमेंट ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर (शेतीचा करार), हा मसुदा मंजूर करण्यात आला. या संस्थेच्या स्थापनेला दोन दशके पूर्ण होत आहेत. या संस्थेच्या स्थापनेमुळे जागतिक व्यापार सुलभ व न्यायपूर्ण होऊन गरीब देशांना फायदा होईल व जगातील गरिबी-बेकारी दूर होईल, असे स्वप्न दाखविण्यात आले होते.
फिलिपाईन्स या देशाची राजधानी असलेल्या मनिला येथील पॉलिटेक्निक युनिव्हर्सिटी ऑफ फिलिपाईन्सच्या सभागृहात २८ जानेवारी २०१५ रोजी राष्ट्रीय शेतकरी संघटना, फिलिपाईन्सने ‘विश्व व्यापार संघटनेची दोन दशके-जनतेसाठी अभिशाप’ या विषयावर चर्चा आयोजित केली होती. या चर्चासत्रात ४५० विद्यार्थी, शेतकरी, सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. अनेक लोकप्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. त्यात प्रमुख संसद सदस्य विसेन्ट टीटो, बुलकान जिल्हय़ाचे उपप्रमुख विल्फ्रेड विलरम हेही होते.
फिलिपाईन्सच्या शेतकरी संघटनेचे प्रमुख व तीनदा राष्ट्रीय संसदेत प्रतिनिधित्व करणारे राफेल मारिआनो यांनी चर्चासत्राची प्रस्तावना करताना म्हटले, ‘जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड अँड टेरिफनंतर स्थापन झालेल्या विश्व व्यापार संघटनेरूपी राक्षसाला २० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. विश्व व्यापार संघटनेच्या धोरणाचा फिलिपाईन्सच्या जनतेवर व विशेष करून शेतक-यांवर होत असलेल्या परिणामांची चर्चा करू उपाययोजना करणे जरुरीचे आहे.’
या दोन दशकांचा अनुभव फार वाईट आहे. गरीब आणि विकसनशील देशांवर श्रीमंत व विकसित देशांचा दबाव वाढत आहे. निर्णय प्रक्रियेत श्रीमंत देशाच्या हिताचेच रक्षण होत आहे. गरीब देशांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मॅरिआनो यांनी माहिती दिली की, १९९४ साली फिलिपाईन्सची आयात वाढली व आयात-निर्यात व्यापाऱ्यातील तूट ४२ मिलियन डॉलर होती. ती १९९५ साली चौपट झाली व त्यानंतर ५ वर्षातच ६७० मिलियन डॉलपर्यंत वाढली. आमचा देश शेतीप्रधान असूनही आम्ही तांदूळ आयात करू लागलो. १९९८ साली आमची आयात २.२ मिलियन मेट्रिक टन इतकी झाली. देशातील उत्पादनाच्या ४० टक्के इतकी आमची आयात झाली आहे. मॅरिआनो यांनी राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या अहवालाचा उल्लेख करून माहिती दिली की, १९९३ ते २०११ पर्यंत आमच्या देशाच्या तांदळाची गरज आपण आयात करून पूर्ण केली आहे. आमच्या देशातील गरीब जनता जवळपास ३२ टक्के रक्कम तांदूळ विकत घेण्यासाठी खर्च करते. हा पैसा देशाबाहेर जातो हा चिंतेचा विषय आहे. संसद सदस्य विसेन्ट टीटो यांनी संघटित शक्तीची गरज आहे, असा संदेश देत हे आश्वासन दिले की, मी सरकारवर योग्य धोरणासाठी दबाव वाढवेन. आमच्या देशात बेकारी वाढत आहे, हा फार चिंतेचा विषय आहे. उपभोक्तांनी स्थानिक उत्पादनाचा वापर करावा, असा आग्रह त्यांनी केला. विसेन्ट यांनी १९९४ साली संसदेत या नवीन कराराचा विरोध केला होता.
‘आयबीओएन’चे संचालक सोमी अफ्रिक यांनी आपले विचार व्यक्त करताना मुक्त अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण, विश्व व्यापार संघटना या सर्वाच्या १९९४ नंतरच्या परिणामाची माहिती देताना म्हणाले, फिलिपाईनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा १९४६ साली ३० टक्के होता. तो २०१४ साली फक्त ९.६ टक्के झाला आहे. या नवीन आर्थिक धोरणांना नववसाहतवादी शोषणाचे धोरण म्हणावे लागेल, असे मत व्यक्त करून फिलिपाईन्सची अर्थव्यवस्था स्वस्त कच्चा माल, स्वस्त मजूर, श्रीमंत देशांसाठी खुली बाजारपेठ झाली आहे, असे परखड मत व्यक्त केले.
विश्व व्यापार संघटनेच्या शेती कराराच्या अनेक धोरणामुळे गरिबी कमी करण्यात आलेले अपयश अधोरेखित केले. यानंतर राष्ट्रीय शेतकरी संघटनेच्या तीन विभागांच्या प्रमुखांनी अफ्रिक यांच्या विचारांना दुजोरा देणारी माहिती सादर केली. फर्न्यानडो थग्यान, फळ-भाजी उत्पादक शेतक-यांची व्यथा मांडताना म्हणाले की, २००३ साली मोठय़ा प्रमाणात भाज्यांची आयात झाल्यामुळे एक पेसो (रुपया- फिलिपाईन्सचे चलन) प्रती किलोपर्यंत भाव कमी झाले होते. मका उत्पादक शेतक-यांची व्यथा मांडताना इलमेरिटो म्हणाले, विश्व व्यापार संघटनेच्या स्थापनेनंतर मका उत्पादक शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला आहे. बाजारभावात प्रचंड मंदी आलेली आहे. एलमट डेसन यांनी आपले विचार व्यक्त करताना, कांद्याच्या प्रचंड आयातीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. देशात कांद्याचे प्रचंड उत्पादन असताना ही आयात अन्यायकारक आहे, असे परखड मत व्यक्त केले. मोठे शेतकरी व कंपन्या शेतक-यांवर बियाणांची गुलामी लादत आहे. याबाबतची नाराजी पण व्यक्त केली. पोल्ट्री उद्योगाचे प्रतिनिधी म्हणाले, सरकारच्या आयातीच्या धोरणामुळे देशातील पोल्ट्री उद्योग संकटात आला आहे. राष्ट्रीय लोकशाहीच्या चळवळीत भागीदारी करावी.
ही वास्तविकता आपल्या देशाची पण आहे. ४९४७ आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा ५० टक्के होता. तो आज १२ ते १५ टक्के आहे. देशाची निर्यात वाढत नाही, तर आयातच वाढत आहे. म्हणूनच रुपयाचे अवमूल्यन वाढत आहे. फिलिपाईन्सप्रमाणेही देशात बेकारी वाढत आहे. विश्व व्यापार संघटनेचा दोन दशकांचा हा आढावा भारतीय मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांना चपराक नाही का?
(लेखक शेतकरी संघटनेचे पाईक आहेत.)
