वीजचोरी करणे हे कायद्याने गुन्हा आहे, असे वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी शहरी तसेच ग्रामीण भागात वीज चोरींचे प्रमाण काही कमी होत नाही. याचा हकनाक फटका प्रामाणिकपणे दर महिन्याला वीजबिल भरणा-या ग्राहकांना बसत आहे. त्यामुळे वीजचोरी हा प्रकार आता सामाजिक अपराध ठरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशातच ‘महावितरण’ने मुंब्रा परिसरातून तीन दिवसांत एक कोटींची वीजचोरी उघडकीला आणली आहे. त्यामुळे महावितरण निश्चितच कौतुकाला पात्र आहे. हे कौतुक करीत असताना महावितरणने अधिक कठोरपणे वीजचोरांच्या मुसक्या आवळण्याची गरज आहे.
‘महावितरण’च्या भांडूप परिमंडळात दोन सर्कल येतात. त्यात ठाणे सर्कल व वाशी सर्कलचा समावेश आहे. ठाणे सर्कलमध्ये ठाणे शहर, कळवा व मुंब्रा यांचा समावेश आहे तर वाशी सर्कलची हद्द थेट पनवेलपर्यंत आहे. ‘महावितरणा’च्या भांडूप नागरी परिमंडळातील ठाणे सर्कलमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वीजचोरी होते. या परिसरातून ‘महावितरण’ला दर महिन्याला वीज बिलापोटी कमी रक्कम मिळते. कळवा, मुंब्रा, दिवा या परिसरातून ‘महावितरण’ला पाहिजे त्या प्रमाणात महसूल मिळत नसल्याने या परिसरात महावितरणने अनेकदा दिवसातले अनेक तास भारनियमन लागू केले आहे. या भारनियमनावरूनही मोठय़ा प्रमाणात राजकारण झालेले आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपासून या परिसरातील भारनियमन महावितरणने रद्द केले आहे. तरीही या परिसरात वीज चोरीचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही. त्यामुळे महावितरणची चांगलीच गोची झालेली आहे.
ग्रामीण भागात आकडा टाकून वीजचोरी सर्रास केली जाते. ठाणे शहरात नागरीकरण वाढल्याने झोपडपट्टय़ांही वाढलेल्या आहेत. शहरातील डोंगर परिसरातही झोपडय़ा आहेत. या परिसरात मिळेल त्या जागेवर घरे उभारण्याचा चंगच बांधण्यात येत आहे. कळवा, वागळे इस्टेट, लोकमान्यनगर, मुंब्रा, दिवा इत्यादी परिसरात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. या बांधकामांमध्ये राहणा-या नागरिकांना सहजासहजी वीज उपलब्ध होत नाही. मग त्यासाठी महावितरणच्या अधिका-यांना हाताशी धरून किंवा त्यांना ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडवत वीज जोडण्या घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे दिवा, मुंब्रा, कळवा वा वागळे इस्टेट परिसरात रस्त्यावरील विद्युत पोलला या आकडय़ांचे जाळे पसरलेले दिसतात. लोकप्रतिनिधी, गुंड व महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अभद्र युतीने हा प्रकार सुरू आहे. त्याला आवर कोण घालणार, हा सवाल आहे. असे चित्र असतानाही काही महावितरणचे अधिकारी प्रामाणिकपणे वीज चोरीवर आळा घालण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, अनेकदा त्यांना वीज चोरांकडून मार खावा लागत आहे. अशा घटना मुंब्रा, वागळे इस्टेट परिसरात घडलेल्या आहेत. त्यामुळे अनेक अधिकारी व कर्मचारी वीज चोरांवर कारवाई करण्यास धजावत नाहीत.
भांडूप परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सतीश करपे यांनी वीज चोरीला आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून महावितरणच्या कल्याण येथील दक्षता पथकाच्या साहाय्याने ७-८ कर्मचा-यांची १० पथके तैनात करण्यात आली आहेत. यामध्ये कल्याण, वसई, ठाणे येथील कर्मचा-यांसह धुळे व नंदूरबार येथील भरारी पथकांचा समावेश आहे. या पथकाने रशिद कंपाऊंड, शीळफाटा व कौसा परिसरात धाडी टाकून तीन दिवसात १ कोटी रुपयांची वीजचोरी पकडलेली आहे तसेच त्यांच्या विरोधात वीज कायदा २००३ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. महावितरणने वीजचोरी पकडल्यानंतर वीजचोरी करणा-या व्यक्तीने किती युनिट वीज वापरली, हे तपासले जाते. त्यानंतर युनिटनिहाय जो आकार लागणार आहे तो तर वसूल केला जातो, त्याशिवाय ३ टक्के दंडही आकारण्यात येतो. हा दंड न भरणा-यांविरोधात महावितरणच्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येतो. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात जाते व त्यानंतर काय शिक्षा करायची, याचा निर्णय न्यायालय घेत असते.
महावितरणकडून वीज चोरांवर नियमित कारवाई करण्यात येत नाही, अशी ओरड कायम ऐकू येत असते. मात्र, या विभागासमोरही काही अडचणी असतात. त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अनेकदा झोपडपट्टी परिसरात महावितरणचे कर्मचारी कारवाईला गेल्यास त्यांच्यावर हल्ला करण्यात येतो. त्यामुळे अशा कारवाईला जाण्यासाठी पोलीस फौजफाटय़ाची गरज असते. पोलिसांचे संरक्षण नियमित मिळेल, याची शाश्वती नसते. त्यामुळे अनेकदा अशी कारवाई करण्यासाठी महावितरण धजावत नाही. पूर्वी ग्राहकांच्या घरात मीटर असायचे. चोरटय़ा पद्धतीने वीज वापरणारी मंडळी महावितरणच्या कर्मचा-यांना घरात प्रवेश देत नसत. त्यातही कोणी हिंमत एकवटल्यास महिलांना कर्मचा-यांना रोखण्यासाठी पुढे केले जात असे. आता घराबाहेर मीटर असल्याने तो त्रास कमी आहे. मात्र, झोपडपट्टी परिसरात महावितरणच्या कर्मचा-यांवर हल्ले होण्याचे प्रकार घडत असतात. काही वर्षापूर्वी कोपरी येथील एका नवरात्रोत्सव मंडळाची वीजचोरी एका कर्मचा-याने उघडकीला आणताच त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर कर्मचा-यांनी काम बंद आंदोलनही केले होते. अनेकदा एखादा कर्मचारी वीजचोरी उघडकीला आणण्यासाठी गेल्यानंतर त्याच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महावितरण तातडीने गुन्हा दाखल करीत नाहीत. त्यामुळे या कर्मचा-यांवर अन्याय होतो. मात्र, यात मस्तवाल होतो तो असे हल्ले करणारा. त्या दृष्टीने महावितरणने असा हल्ला कर्मचा-यांवर झाल्यास हल्लेखोरांवर तातडीने गुन्हा नोंदवण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी वीज कायद्यातही काही सुधारणा करण्याची गरज आहे.
अनेकदा महावितरणकडून कारवाई सुरू असताना राजकीय हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे कर्मचा-यांना कारवाई करण्यास भीती वाटते. यासाठी सरकारनेही असा हस्तक्षेप करणा-यांवरही गुन्हे दाखल करण्याची तजवीज करण्याची नितांत गरज आहे. वीजचोरी हा कायद्याने गुन्हा आहे, असे आपण म्हणत असलो तरी अशा चो-या होऊ नये, यासाठीची आवश्यक तरतूद सध्यातरी वीज कायद्यात आहे का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. मुंब्रा परिसरात महावितरणने धडक कारवाई करीत कोट्यवधींची वीजचोरी उघडकीला आणली आहे. अशीच कारवाई त्यांनी शहरातील अनेक भागात करण्याची गरज आहे. अन्यथा फक्त एकाच भागावर कारवाई करण्यात येते दुसरा परिसर मोकळा राहतो, असा आरोपही महावितरणवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतीय नागरिकाने कायद्यानुसार आपले आचरण ठेवावे, यासाठी राज्यघटनेत विविध कलमांची तरतूद केलेली आहे. ही तरतूद करताना दुस-याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण होणार नाही, याचीही तजवीज केली आहे. मात्र, अनेक जण कायदा पायदळी तुडवत असतात. अशांसाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
