शहापूर तालुक्यातील सर्वात मोठय़ा व शहरीकरणाकडे झुकलेल्या ग्रामपंचायतीपुढे सध्या कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हक्काची जागा नसल्याने रस्त्यांच्या दुतर्फा कच-याचे ढिग साचले आहेत.
शहापूर- तालुक्यातील सर्वात मोठय़ा व शहरीकरणाकडे झुकलेल्या ग्रामपंचायतीपुढे सध्या कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हक्काची जागा नसल्याने रस्त्यांच्या दुतर्फा कच-याचे ढिग साचले आहेत. वेळेवर कचरा उचलला जात नसल्याने त्यावर उंदीर, घुशी, डुकरे फिरताना दिसतात. कुजलेल्या कच-यामुळे दरुगधीसोबत विविध आजारांची लागण होत आहे. कचरा टाकण्यासाठी जागा नसल्याने मुंबई-आग्रा महामार्गानजीक कच-याची विल्हेवाट लावली जाते. यानिमित्ताने कच-याची विल्हेवाट लावणारा ‘गॅस प्रकल्प’ का रखडला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शहापूर व लगतच्या १० ग्रामपंचातींच्या हद्दीतील कचरा गोळा करून त्यापासून इंधन व गॅस बनवण्याचा प्रस्ताव आहे. बीओटी तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन चार वर्षापूर्वी महसूल व पंचायत समिती प्रशासनाने केले होते. आता चार वर्षे सरली तरी या प्रकल्पाला गती मिळालेली नाही.
शहापूर, आसनगाव, वासिंद, गोठेघर, वाफे, सावरोली, चेरपोली, आटगाव, खातिवली, कळंभे-बोरशेती या १० ग्रामपंचायतींच्या कच-यासाठी डम्पिंग ग्राउंड नाही. या कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी व पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी हा प्रकल्प वरदान ठरेल, असा विश्वास ग्रामस्थांना होता. या सर्व ग्रामपंचातींच्या क्षेत्रात दररोज १० ते १५ टन कचरा गोळा होतो. या कच-यावर स्वयंपाकाच गॅस तयार करता येईल. भविष्यात हाच कचरा ३५ ते ४० टनांपर्यंत गेल्यास वाहनांसाठीही हा गॅस वापरता येईल, असा पर्यावरणवादी प्रकल्पाचा असलेला प्रस्ताव गेल्या तीन ते चार वर्षापासून फाइलबंद
झाला आहे.
ब्रिटिशकाळापासून लोकल बोर्डाचे अधिपत्य असलेल्या शहापूर ग्रामपंचायतीत कचरा गोळा करण्यासाठी पूर्वी घंटागाडी होती. शहापूरने तेव्हा तेवढा वेग घेतला नव्हता. त्यामुळे कचरा घंटागाडीत आणण्याची परिक्रमा स्वच्छेने जनता करत होती. त्या वेळी शहापूरची लोकसंख्याही अगदी नगन्य होती. त्यांनतर औद्योगिकीकरण वाढले. महामार्ग विस्तारला. विविध प्रशिक्षण देणा-या शैक्षणिक संस्थांचा विस्तार झाला. त्यामुळे लोकसंख्याही वाढली. शहापूरचा विस्तार सध्या कळंभे, गोठेघर-वाफा, चेरपोली व शहापूर ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींच्या कच-याचा प्रश्न तसाच खितपत आहे. सध्या कोणतीच ठोस उपाययोजना नाही. शहापूरने २५ हजारांचा आकडा ओलांडला असला तरी या ग्रामपंचायतीकडे हक्काची जागा नाही. शहापुरात दररोज किमान १५ ते २० टन कचरा निर्माण होतो. शहापूर ग्रामपंचायतीकडे तो नेण्यासाठी केवळ एक ट्रॅक्टर आहे. कचरा गोळा करण्यासाठी २० सफाई कामगार व रोजंदारीवर १८ असे एकूण ३८ सफाई कामगार आहेत.
शहापूरचा विस्तार पाहता मुख्य रस्त्याजवळ सफाईची कामे नियमित करण्यात येतात. अनेक ठिकाणी कचराकुंडय़ा नसल्याने मोकळय़ा जागत कचरा टाकला जातो. परिणामी सर्वत्र घाण असते. शहापूर, कळंभ, वाफे, गोठेघर, चेरपोली या पाच ग्रामपंचायतींचा विस्तार झाला आहे. मात्र या ग्रामंपचायतींकडे हक्काची जागा नाही. परिणामी सध्या शहापूर, कळंभे, चेरपोली, गोठेघर-वाफे या ग्रामपंचायतींत विकसित झालेल्या रस्त्यावर, गल्ल्याबोळात, घाणीत डुकरांचा वावर आहे. यातून जलवाहिन्या गेल्या असतानाही कच-याचा प्रश्न मार्गी लागत नाही.
वासिंद शहराची लोकसंख्या १० ते १५ हजापर्यंत पोहोचली आहे. मध्य रेल्वेचे स्थानक व नजीक असलेला मुंबई-नाशिक महामार्ग, तेथील वाढते इंडस्ट्रिअल झोन यामुळे वासिंदमध्ये दरवर्षी गर्दी वाढत आहे.
ग्रामंपचायतीकडे स्वतंत्र डम्पिंगसाठी जागा नाही. त्यामुळे हा कचरा महामार्गानजीक टाकण्यात येतो. परिणामी पावसाळय़ात पं्रचंड दरुगधी महामार्गावरील प्रवाशांना सहन करावी लागते. प्लास्टिक वा इतर अविघटनशील घटक वेगळे न केल्याने कच-याच्या पिशव्या रस्त्यावर दिसतात. याला उपाय म्हणून प्लास्टिक जाळण्याचे प्रकार घडतात. अनेक वेळा हा कचरा भातसा नदीकाठीही टाकला जातो. आसनगावची परिस्थितीही वाशिंदसारखीच आहे. तेथेही कच-यासाठी स्वतंत्र जागा नाही.
परिणामी कचरा अनेक वेळा रेल्वेमार्गालगत ढिगा-याच्या रूपात दिसतो. एकीकडे भारत सरकारने ‘स्वच्छता अभियानां’तर्गत ग्रामपंचायतीसह सर्व प्रशासनांना स्वच्छतेसाठी सतर्क राहण्याचे आवाहन केलेले असताना, त्यावर नियंत्रण व व्यवस्थापन पाहणारे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, महसूल विभागाचे अधिकारी मात्र डोळेझाक करताना दिसत आहेत.