आठवडय़ाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबई उपनगरात रिक्षाचालकांच्या एका संघटनेने हातात दगड घेऊन पुकारलेल्या संपात सामान्य रिक्षाचालकांना देखील सहभागी व्हावे लागल्याने सर्वसामान्य मुंबईकरांचे हाल झाले.
आठवडय़ाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबई उपनगरात रिक्षाचालकांच्या एका संघटनेने हातात दगड घेऊन पुकारलेल्या संपात सामान्य रिक्षाचालकांना देखील सहभागी व्हावे लागल्याने सर्वसामान्य मुंबईकरांचे हाल झाले. एखाद्या जनावराच्या गळ्यात लोढणे बांधल्यानंतर त्या वेदना सहन करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. मुंबईकरांच्या बाबतीत काहीसे असेच होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. रेल्वेची गर्दी, उशिराने येणा-या बसेस आणि रिक्षा-टॅक्सी चालकांची मुजोरी आणि त्यातच पुकारण्यात येणारे संप यामुळे मुंबईकरांना वाहतुकीच्या समस्यांचे लोढणे अगदी निमूटपणे ओढावे लागत आहे.
उपनगरात राव यांच्या युनियनने पुकारलेल्या संपाला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे भासवले जात असले तरी देखील प्रत्यक्षात अनेक रिक्षाचालकांना संपाचे कारणच माहीत नव्हते. मुंबई उपनगरात रिक्षा संघटनांचे काही लोक हातात दगड घेऊन दमदाटी करत रिक्षा बंद करीत असल्याचे रविवारी मध्यरात्री बोरिवलीत पाहायला मिळाले. त्यामुळे केवळ हातात दगड घेऊन करण्यात येणारी दमदाटी आणि होणारी तोडफोड टाळण्यासाठी अनेक रिक्षाचालक या संपात सहभागी झाल्याचे यावरून स्पष्ट झाले. या संपामुळे दिवसाला ३०० ते ४०० रुपये कमावणा-या सामान्य रिक्षाचालकाचे आर्थिक गणित बिघाडणार यात कोणतीही शंका नाही.
या रिक्षाचालकांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हा याच कमाईतून होत असतो. त्यामुळे संप करण्याची गरज नसतानाही केवळ युनियनच्या दादागिरीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी अनेक सामान्य रिक्षाचालक संपात सहभाग घेतात. मात्र, संघटनांच्या नावाने ताकदीचा आभास निर्माण करणा-या युनियनच्या मागे सामान्य रिक्षाचालक आहेत का? त्यांनी पुकारलेल्या संपाची खरोखरच एवढी ताकद आहे का? हा खरा प्रश्न.
रिक्षा युनियनने पुकारलेल्या संपात अवैध प्रवासी वाहतुकीवर आळा घालणे,ओला,उबेर,टॅक्सी फॉर शुअर यांसारख्या खासगी टॅक्सी कंपन्यांवर बंदी घालावी ही मुख्य मागणी करण्यात आलेली आहे. अवैध वाहतुकीमुळे सामान्य रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करीत मागील अनेक दिवसांपासून ही मागणी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, यावर कोणतीही ठोस उपाय योजना करण्यात येत नाही. राज्य सरकार आणि परिवहन विभाग याकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. त्यामुळे अवैध वाहतूक बंदीसाठी दाखवण्यात येणारी बंदीची ताकद नक्की कुणासाठी? राज्य सरकारसाठी की सर्वसामांन्यासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मुंबई आणि उपनगरात अनेक प्रवासी ओला, उबेर यांसारख्या खासगी कंपन्यांच्या वाहनाने प्रवास करण्यास पसंती देतात. या मागे नक्की कोणते कारण आहे, याबाबत विचार केल्यास खासगी कंपन्यांना नक्कीच झुकते माप दिले जाईल. मुंबईतील रिक्षा-टॅक्सीचालकांकडे सहानुभूतीने पाहिले जाते. मात्र भाडे नाकारणे, प्रवाशांसोबत उद्धटपणे वागणे, रिक्षातून मर्यादेपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक करणे, बॅज प्रदर्शित न करता रिक्षा चालवणे अशा प्रकारच्या मुजोर रिक्षाचालकांकडे मुंबईकरांनी सहानुभूतीने पाहायला हवे का? रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या या मनमानी कारभारामुळेच अनेक प्रवासी खासगी कंपन्यांच्या सेवेला प्राधान्य देत आहेत याचे भान रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी राखून प्रवाशांचा आदर करून वाहतुकीचे नियम पाळायला हवेत.
संघटनांकडून करण्यात येणा-या मागण्या आणि त्याकडे परिवहन विभागाकडून करण्यात येणारे दुर्लक्ष यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांची मात्र, फरफट होते. सोमवारी पुकारण्यात आलेल्या संपाची दाहकता अनेकांच्या लक्षात आली देखील नसेल. मात्र, रविवारी रात्री बोरिवलीत घडलेला प्रकार पाहिल्यास या संपामुळे सामान्यांची होणारी फरफट लक्षात येते. बोरिवलीत मध्यरात्री मुलगा आजारी असल्याने दवाखान्यात नेण्यासाठी मुलाला खांद्यावर घेऊन त्याचे वडील रिक्षा शोधत होते. मात्र, एकही रिक्षावाला यायला तयार नव्हता. त्यामुळे या संपामुळे सर्वसामान्यांना किती कष्ट सहन करावे लागतात याकडे रिक्षा युनियनच्या पदाधिका-यांनी लक्ष द्यावे.
मुंबईत सध्या पुकारण्यात येणारे संप हे केवळ दादागिरीने यशस्वी केले जात आहेत. सर्वसामान्य रिक्षाचालकांचा यामध्ये काहीच संबंध नसतो. संपाच्या मागण्या देखील रिक्षाचालकांना माहीत नसतात, शिवाय त्या पूर्ण व्हाव्यात असा आग्रह देखील नसतो. यापूर्वी मुंबईत पुकारण्यात आलेले संप हे कामगारांच्या हिताचे होते. कामगारही संपात उत्स्फूर्त सहभाग घेत होते. त्यामुळे पुकारण्यात येणारे संप शंभर टक्के यशस्वी होत होते. आज मात्र, परिस्थिती उलट आहे. रिक्षाचालकांना विश्वासात न घेता केवळ ढोबळ मागण्यांसाठी मुंबईकरांना वेठीस धरण्यात येत आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना वेठीस धरणारे हे रिक्षाचालक खरोखरंच मुंबईकर आहेत का?
मुंबई उपनगरातील रिक्षावाल्यांची संख्या पाहिल्यास बहुतांश रिक्षाचालक हे मुंबई बाहेरील असल्याचे जाणवते. एखाद्या ठिकाणी घेऊन जायला सांगितल्यास त्यांना त्या परिसराची माहिती देखील नसते. मात्र, मुंबईची साधी माहिती देखील नसलेल्या रिक्षाचालकांकडून मुंबईकरांना वेठीस धरणे हे चमत्कारिक आहे.
या संपात मागण्यात आलेल्या मागण्या खरोखरंच योग्य होत्या का? अशा प्रकारे पुकारण्यात आलेल्या संपाला राज्य सरकार किती गांभीर्याने घेते. एखादा संप झाल्यास त्याला पर्यायी यंत्रणा राज्य शासनाकडे आहे का? मुंबईत वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडला असताना मुंबईच्या रस्त्यांवर आणखी रिक्षा उतरवणे योग्य आहे का, असे अनेक प्रश्न या संपामुळे उपस्थित होत असल्याने पुकारण्यात आलेला संप योग्य आहे का? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.