राजापूर तालुक्यातील नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पावरून पावसाळी अधिवेशनात जोरदार चर्चा झाली. केंद्र व राज्य सरकारने हा प्रकल्प रेटून नेण्याची भूमिका घेतली आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे नाणारवासीयांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. केंद्रात अविश्वास प्रस्ताव आला असताना शिवसेनेने अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करून आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी नाणारवासीयांची होती. प्रत्यक्षात तसे न घडल्याने शिवसेनेच्या भूमिकेबाबत नाणारवासीयांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे.
राजापूर तालुक्यातील बहुचर्चित रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात संघर्ष अधिक तीव्र होत असतानाही केंद्रात सामंजस्य करार होऊ लागल्याने केंद्र व राज्य सरकारकडून कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प रेटून नेण्याची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रकल्पाबाबत असणारे गैरसमज दूर करून हा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका घेतल्याने हा प्रकल्प उभारण्याची मानसिकता दिसून आली आहे.
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय चर्चिला आला. खरं तर अधिवेशनात हा प्रश्न आक्रमकपणे मांडण्याचे काम केले ते देवगड-वैभववाडीचे आमदार नितेश राणे यांनी. कोकणला नष्ट करू पाहणारा रिफायनरी प्रकल्प कोकणातून हद्दपार केला जावा, अशी भूमिका आमदार नितेश राणे यांनी घेतली आहे. त्याच पद्धतीने नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात सर्वप्रथम आक्रमक होत आमदार नितेश राणे यांनी कोकणात हा प्रकल्प नको, अशी निर्धाराची भूमिका घेतली. त्यावेळी जागी झालेल्या शिवसेनेच्या आमदारांनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सभागृहात नेमक काय घडल याची कल्पना कोकणातील जनतेला आली. शिवसेना नाणारबाबत काहीही करू शकत नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. आमदार नितेश राणे यांच्या आक्रमतेसमोर शिवसेनेचे आमदारही काही करू शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे माजी खासदार निलेश राणे यांनीदेखील आक्रमक भूमिका मांडली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नाणार येथील प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी ठोस भूमिका घेताना पावसाळी अधिवेशनात नेमके घडले काय, याची खरी वस्तुस्थिती कोकणवासीयांसमोर आणली. मंत्रालय असो किंवा विधानसभा या ठिकाणी कोणतीही भूमिका मांडायची नाही, अशी भूमिका वारंवार शिवसेनेकडून घेण्यात आली. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान नाणार विषयावरून शिवसेनेचा खरा चेहरा कोकणवासीयांसमोर आला आहे.
भविष्यात नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे निलेश राणे यांनी स्पष्ट केले आहे. हा प्रकल्प नाणार येथून गेल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, असे निलेश राणे यांनी ठणकावून सांगितले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारकडून हा प्रकल्प रेटून नेत असल्याचे स्पष्ट होताच नाणार रिफायनरीविरोधात परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांनी संघर्ष अधिक तीव्र केला आहे. काही दिवसांपूर्वी या प्रकल्पाविरोधात डोंगरतिठय़ावर निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात मोठय़ा संख्येने प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते. हा प्रकल्प रद्द झाला नाही तर हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार आहे. ठिकठिकाणी रास्ता रोको करण्याची भूमिका प्रकल्पग्रस्तांकडून घेण्यात आली आहे. या आंदोलनात नाणार परिसरातील शेतकरी, आंबा बागायतदार, मच्छीमार सहभागी झाले होते.
दरम्यान, नाणारबाबत शिवसेनेच्या भूमिकेबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये साशंकतेचे वातावरण आहे. सत्तेत राहूनही प्रकल्प रद्द करण्याबाबत शिवसेनेला अपयश आले आहे. कधीकाळी सत्तेत आल्यानंतर जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा करणा-या शिवसेनेला हा प्रकल्प रद्द करून घेण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे रिफायनरीबाबतही तसेच होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. उद्योग खाते शिवसेनेकडे असूनही हा प्रकल्प रद्द होत नसल्याने वेळोवेळी शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका पुढे येत आहे.
केंद्र सरकारच्या विरोधात आणण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावेळी शिवसेनेने अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करावे, अशी मागणी नाणार येथील प्रकल्पग्रस्तांची होती. त्यामुळे शिवसेनेची नेमकी भूमिका स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान न करता शिवसेनेकडून त्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला. यातूनच शिवसेनेच्या प्रकल्पाबाबतच्या भूमिकेबाबत नाणारवासीयांमध्ये साशंकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.