शेतकरी आत्महत्या हा विषय आता नवा राहिलेला नाही. नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा यामुळे शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होतो. गेल्या तीन वर्षात तीन हजारांहून अधिक शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी नुकतीच आलेली आहे. असे असताना राज्य सरकार असो किंवा केंद्र सरकार निव्वळ हातावर हात ठेऊन शांत बसले आहेत. जेव्हा प्रशासन कोणतीही भूमिका घेत नसते तेव्हा न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावाच लागतो. देशपातळीवरच शेतकरी आत्महत्यांचा विषय गाजत असताना सर्वोच्च न्यायालयालाही यात लक्ष घालावेसे वाटले आहे. या न्यायालयाने शेतक-यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न हाताळण्यासाठी योजना सादर करण्याचे आदेशच केंद्र सरकारला दिले आहेत.
एकेकाळी भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याचे बोलले जायचे ते याच करता की तेव्हा ७५ टक्के जनता शेतात राबायची. त्यातून मिळालेल्या उत्पादानातून इतर गरजा भागवायची. पण काळ जसजसा पुढे गेला तसतशी शेतीही आक्रसत गेली आहे. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण यामुळे शेती हा भरवशाचा राहिलेला नाही. त्यामुळे अनेकांनी शेतीकडे पाठही फिरवली आहे. जे शेती करतात त्यांना अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ अशा नाना समस्यांचा सामना करावा लागतो. अशा बिकट परिस्थितीत सावकार किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून कर्ज उचलली जातात. पण ज्या वर्षी कर्ज घेतलेले असते तेव्हाच नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्याचे पीक झोपते. त्यामुळे त्याच्या हातात काहीच राहत नाही. अशावेळी घरी येणा-या देणेक-याची संख्या वाढते. त्यातूनच अपमान, मारहाण असेही प्रसंग घडत असतात. यातूनच घरात खाणारी तोंडे जास्त असतील तर त्याची चांगलीच गोची होते. मुले, मुली मोठी होत असतात. त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न तर त्याला सतावत असतोच, शिवाय सावकाराचा तगादाही सुरू असतो. अशावेळी त्याच्यासमोर आत्महत्याशिवाय पर्याय नसतो.
शेतीतून मिळणा-या उत्पादनाला हमी भाव मिळावा अशी शेतक-यांची गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. त्यासाठी रंगराजन, स्वामीनाथन समित्याही नेमण्यात आल्या. त्यांनी शेतक-यांसाठी सरकारला काय काय करता येईल, याचा विस्तृत अहवाल दिला. पण कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, त्यांना शेतक-यांशी फारसे देणे-घेणे आहे, असे वाटत नाही. पूर्वीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे शेतक-यांबाबत संवेदनशील होते. त्यामुळेच त्यांनी राज्यातील शेतक-यांसाठी पॅकेज दिले. गेल्या तीन वर्षात देशभरातच दुष्काळाने शेतकरी होरपळत आहे. त्यातून तो आत्महत्या करत आहे. अशावेळी केंद्रातील सरकार फक्त उत्तर प्रदेशासाठी कर्जमाफी करते, हे कितीसे संयुक्तिक आहे. एक राज्य म्हणजे देश नव्हे. देश हा अनेक राज्यांनी तयार होतो. हे मोदी यांना माहीत नाही का? त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावासा वाटला आहे. तसेच शेतक-यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न हाताळण्यासाठी योजना सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागतो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तरी सरकारने वागावे ही किमान आशा बाळगायला हरकत नाही.