सरकारी कामकाजासाठी कोणत्याही कागदपत्रांवर साक्षांकन सक्तीचे असते. या साक्षांकनासाठी जवळपास सर्व भारतीय वर्षाला ८ हजार कोटी रुपये खर्च करतात.
नवी दिल्ली- सरकारी कामकाजासाठी कोणत्याही कागदपत्रांवर साक्षांकन सक्तीचे असते. या साक्षांकनासाठी जवळपास सर्व भारतीय वर्षाला ८ हजार कोटी रुपये खर्च करतात. त्यामुळे सर्व सरकारी कामांसाठी स्व: साक्षांकनाला प्रोत्साहन द्यावे, असे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारना दिले आहेत.
भारतात दरवर्षी २० कोटींपेक्षा अधिक नागरिक प्रतिज्ञापत्र बनवत असतात. एका प्रतिज्ञापत्रासाठी ४०० रुपये खर्च होतो. त्यामुळे २० कोटी नागरिकांना ८ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.
केंद्रातील कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांना प्रतिज्ञापत्राबाबत आढावा घेण्यास सांगितला आहे. अनेक कागदपत्रांवर राजपत्रित अधिका-यांच्या स्वाक्ष-या लागतात. हे प्रमाण कमी करून स्व-साक्षांकन सक्तीचे करावे, असे आदेश दिले आहेत.
काही खात्यांनी गुणपत्रिका, जन्मतारखेचा दाखला आदींवर स्वत:च्या स्वाक्षरीला परवानगी दिली आहे. मात्र, अंतिम टप्प्यात मूळ कागदपत्र सादर करणे गरजेचे आहे.
स्व: साक्षांकित कागदपत्र ही नागरिक स्नेही आहेत. त्यामुळे गरिबांना प्रतिज्ञापत्र बनवण्याचा खर्च कमी होणार आहे. तसेच त्यांचा बहुमूल्य वेळ फुकट जाणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.