केंद्रिय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी आपली शैक्षणिक पात्रता चुकीची दाखवल्याचा आरोप करुन न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने २४ जूनपर्यंत निर्णय राखून ठेवला आहे.
नवी दिल्ली- केंद्रिय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली शैक्षणिक पात्रता चुकीची दाखवल्याचा आरोप करुन न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर दिल्ली न्यायालयात सुनावणी झाली असता न्यायमूर्ती आकाश जैन यांनी २४ जूनपर्यंत निर्णय राखून ठेवला आहे.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत खोटी माहिती दिल्याने आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी जेष्ठ वकील के. के. मानन यांनी मुक्त लेखक आणि तक्रारदार अहमेर खान यांच्यावतीने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
यावेळी मानन यांनी स्मृती इराणी यांनी आपल्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत तीन वेगवेगळे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे न्यायालयात सांगितले.
२००४ मध्ये इराणी यांनी दिल्ली येथील चांदनी चौक येथून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शैक्षणिक पात्रतेच्या रकान्यात कला शाखेच्या पदवीधर असल्याची माहीती नमूद केली होती. बी.ए.- १९९६ दिल्ली विद्यापीठ (करस्पांडन्स) अशी माहिती त्यांनी त्यावेळी दिली होती.
तर जुलै २०११ मध्ये राज्य सभेच्या निवडणुकीदरम्यान इराणी यांनी प्रतिज्ञापत्रात बॅचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट- १, १९९४ दिल्ली विद्यापीठ (करस्पांडन्स) अशी माहिती दिली आहे.
मात्र १६ एप्रिल २०१४ रोजी अमेठीतून दाखल केलेल्या अर्जात त्यांनी शैक्षणिक पात्रतेच्या रकान्यात वाणिज्य शाखेच्या पदवीधर असल्याचे म्हटले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी बॅचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट- २, १९९४ दिल्ली विद्यापीठ (करस्पांडन्स) अशी माहिती दिली आहे.
अमेठीतून निवडणूक लढवत असताना तेथील काँग्रेसचे उमेदवार राहुल गांधी आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी इराणी यांच्या या खोटारडेपणावर जोरदार आक्षेप घेतला होता.
मानन यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती जैन यांनी सदर याचिका दाखल करुन घ्यावी की नाही, याबाबत २४ जूनपर्यंत निर्णय राखून ठेवला आहे.
याआधी २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द होऊ शकते असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रातील माहिती चुकीची आढळल्यास इराणी यांच्या मंत्रिपदावर परिणाम होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.