महाराष्ट्र विधानसभेची साधारणपणे महिनाभर चाललेली निवडणूक प्रक्रिया नुकतीच संपली. यंदाची ही निवडणूक ख-या अर्थाने धामधुमीची ठरली. तयारीसाठी कमी कालावधी, युती-आघाडीचा घोळ, उमेदवार यादी जाहीर करायला लागलेला विलंब यामुळे अनेकांना तारेवरची कसरत करावी लागली. म्हणूनच निवडणूक संपून निकाल जाहीर झाल्यावर सर्वानी सुटकेचे निश्वास टाकले.
गेल्या १६ ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकीशी जोडल्या गेलेल्या बहुतेक घटकांची हीच प्रतिक्रिया होती. यंदाच्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका ऐतिहासिक ठरल्या आहेत. पाच पक्ष स्वतंत्रपणे लढले. त्यांनी आपापल्या परीनं निवडणुकीत आपापल्या मतदाराला प्रभावित करायचे आटोकाट प्रयत्न केले. यात जो जितका सरस ठरला, तितका त्याचा नंबर वरचा लागला. पण खरी मेख होती ती यातच!
निवडणूक सोबत लढायची की वेगळी, यावर आधी बराच खल झाला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजप या महाराष्ट्रातील महत्वाच्या जोडगोळ्या होत्या. त्यांची आपापसातील जी काही राजकीय समीकरणं असतील ती असू द्या, पण सोबत येणार की नाही या घालमेलीत उमेदवारी मागणा-यांची भलतीच धांदल उडत होती. सत्ताधारी आघाडीतून तिकिटांसाठी प्रयत्न करणारे आपला एक डोळा भगव्या युतीवरपण ठेवून होते. यामुळे काहींच्या तर दोन्हीकडील नेत्यांच्या दारात उठाबशा सुरू होत्या. आपल्यासोबत ‘कार्यकत्रे’ घेऊन फिरणे नंतर-नंतर तर काहींना भलतेच डोईजड होऊ लागले होते. विशेष म्हणजे, २००९च्या निवडणुकीत जे आमदार होते त्यापैकी बहुसंख्य आमदारांना स्वतंत्र लढायची इच्छाच नव्हती. वेगळे लढलो तर आपले काय होईल, या भीतीने त्यांना झोप लागत नव्हती. त्यातलाच एक आमदार अशाच टेन्शनमध्ये त्याच्या नेत्याच्या बंगल्याबाहेर भेटला. त्या आमदाराने एव्हाना नेत्याचं ज्ञानामृत घेतलं होतं. ‘आपली सत्ता येणार आणि आत्ताचा लाल दिवा जाऊन नवा लाल दिवा मिळणार’ या खुशीत नेता होता. ‘वेगळं लढलो तर सत्ता नक्की’ असं ठासून तो नेता सांगत असला तरी त्यामुळे त्या आमदाराचं दिवसागणिक टेन्शन वाढत होतं. ‘‘यांना काय जातंय बोलायला. आम्ही एक-एक मत जोडतोय आणि हे पाच हजारांचा खड्डा पाडायला निघालेत.’’ त्या आमदारानी आपली काळजी बोलून दाखवली.
अशा घालमेलीतच एक दिवस पितृपक्ष संपला आणि सगळेजण अध्र्या तासात काडीमोड घेऊन मोकळे झाले. आत्ताच्या आमदारांची भीती खरी ठरली. ते झटून कामाला लागले. पक्षा-पक्षाच्या नेत्यांची मात्र कहाणी वेगळीच होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं २८८ जागांची चाचपणी आधीच करून ठेवल्यानं त्यांच्यासाठी उमेदवार निवड तुलनेत सुकर होती. शिवसेना-भाजपात मात्र उमेदवार निवडीवर धांदल उडाली होती. सत्ता येणार, असं वातावरण भाजप आणि शिवसेनेच्या बाजूने असल्याचं वाटत असल्यानं तिथं इच्छुकांची वर्दळ तशी आधीपासून वाढली होती. तरी, आता वेगळं लढायला उमेदवार आणायचे कुठून हा प्रश्न त्यांना सतावत होता. मुद्दा फक्त उमेदवार आणण्याचा नव्हता, तर जिंकून येणारा उमेदवार हवा, अशी गरजपण होतीच. यामुळे, इतर पक्षांतून उमेदवार आणून आपली यादी भरायला सुरवात झाली.
भाजपचा एक ‘कोकणी’ नेता ऐतिहासिक काडीमोड झाल्याच्या रात्री भलताच बेजार होता. शिवसेनेपासून फारकत घेताना घटक पक्ष सोबत घेतले गेले होते खरे. पण, आता तिकिट वाटपात त्यांच्या मागण्या आणि भाजपच्या उमेदवारांची तयारी याची सांगड घालणं हेच मोठं आव्हान होतं. त्यात रिपब्लिकन पक्षांनी सुरवातीलाच मोठ्ठं तोंड उघडल्यानं अ‍ॅडजस्टमेंट कशी करायची, याचा मेळ जुळेना. इतकंच काय पण, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी तुटल्याने ‘तिकड’चे अनेक बडे उमेदवार आता ‘इकड’च्या तिकिटावर डोळे लाऊन बसले होते. अखेर, बातमीसाठी जोर लावणा-या पत्रकारांना हात जोडून, ‘‘अहो, तुम्ही निघा आता. आम्हाला आमच्या याद्या करू द्या,’’ अशी आर्जवी विनंती त्या नेत्याला करावी लागली.
दुसरीकडे, राज ठाकरेंच्या ‘एकला चलो’च्या भूमिकेमुळे त्यांच्याकडे इतकी धांदल नव्हती. त्यामुळेच, सर्वाधिक उमेदवारांची यादी सर्वात आधी त्यांच्याच पक्षाकडून आली.
युती-आघाडी न राहिल्याने अचानक वाढलेल्या उमेदवारांना ‘ए’ आणि ‘बी’ फॉर्मचं वेळेत वाटप ही एक नवी डोकेदुखी सर्व पक्षांसमोर होती. तसे कोरे एबी फॉर्म जिल्हाध्यक्षांकडे पक्षांनी आधीच देऊन ठेवले होते. पण, ते द्यायचे कुणाला, यावरून घोळ मिटत नव्हता. आपली आमदारकी घरातच राहावी, अशी मराठवाड्याच्या एका नेत्याची इच्छा होती. आपल्या विधानसभेच्या जागेसाठी नेत्याला आपल्या नातेवाईकाला तिकीट आणायचं होतं. पक्षाला ते मान्य नव्हतं. नेत्यानं नामी शक्कल लढवली. पक्षाने दिलेल्या उमेदवाराला ऐनवेळी निवडणूक प्रतिज्ञापत्राची तयारी करायला सांगितली. अर्ज भरण्याची वेळ दुपारी तीन वाजेपर्यंत असल्यानं त्या उमेदवाराची भलतीच धांदल उडाली. तितक्यात या नेत्याने ‘वरती’ कळवलं, ‘‘तुम्ही दिलेल्या उमेदवाराची कागदपत्रं अपुरी आहेत. काय करायचं? जागा रिकामी सोडायची?’’ नेतृत्व गांगरलं. इतक्या ऐनवेळी कोणीच काही करू शकत नव्हतं. ‘‘तुमचं तुम्ही बघा.’’ असं सांगून ‘वरच्या’ नेत्याने फोन स्विच ऑफ केला. झालं, ही सुवर्णसंधी त्या ‘बड्या’ नेत्याने साधली. आपल्या घरातला उमेदवाराचा अपक्ष म्हणून अर्ज त्याने आधीच भरून ठेवला होता. त्याला स्वत:कडचा एबी फॉर्म जोडून दिला. तसा एबी फॉर्मचा घोळ अनेक पक्षांत होता. कुठे फॉर्मच पोहोचले नाहीत. कुठे भरताना चुकले. तर कुठे बदलले गेले. या सगळ्यात एक मोठी गंमत झाली. काँग्रेसने ज्या उमेदवारांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या, त्यातून असं दिसलं की, विधानसभेच्या एकूण जागांपेक्षा काँग्रेसने जास्त उमेदवार मैदानात उतरवले आहेत. अर्थात नंतर सवड मिळाल्यावर हा दोष दूर झाला खरा. पण, २८८ उमेदवार उतरवण्याच्या नादात अर्ज भरायचा दिवस उलटून गेला तरी, पक्षांच्या कार्यालयात आपले नक्की किती उमेदवार आहेत याची संकलित यादी तयार नव्हती. तसं पाहिलं तर, हा घोळ आजही मिटलेला नाही. माझं तर स्पष्ट मत आहे की, स्वतंत्र लढायला निघालेल्या पक्षांच्या राज्य प्रमुखांना समोर बसवा आणि त्यांना स्वत:च्या १०० उमेदवारांची मतदारसंघासह नावं घ्यायला सांगा. एकालाही जमणार नाही.
प्रचाराबाबत म्हणाल तर यंदाची धांदल विचारता सोय नाही अशीच होती. प्रत्येकाला पुरेसे कार्यकत्रे मिळत नव्हते. ‘रात्र थोडी आणि सोंगं फार’ अशी अवस्था होती. सोबत ‘िझदाबाद’चे नारे लगावणा-यांचा दर वाढला होता. विधानसभा स्वतंत्र लढायची गेल्या ३ पिढय़ांत सवय न राहिल्याने अनेक उमेदवार आपापला प्रचार जमेल तसा रेटून नेत होते. पण, या धांदलीत पत्रकारांची पुरती गडबड झाली. युती-आघाडी डोळ्यासमोर ठेवत वार्ताकनाची सवय असल्याने ते पण पुरते भांबावले होते. या आधी पक्षाचे साधारण दीडेकशे उमेदवार असायचे. जागा ठरलेल्या होत्या. आता सगळेच सगळीकडे असल्यानं पत्रकारांच्या मेंदूला बराच ताण पडला. टीवी पत्रकारांची तर कथा वेगळीच. घटनास्थळी जाऊन बातमीदारी करायची असल्यानं आपल्या कार्यक्रमात सर्व प्रमुख उमेदवारांना एकाचवेळी हजर करताना त्यांचा जीव पार मेटाकुटीला आला होता. यात जे सुरुवातीला पारावरच्या गप्पांचा फड जमवून बसले ते सरस ठरले. नंतर तर हालत फारच बिकट झाली. प्रचाराचे दिवस कमी राहिल्याने उमेदवार कुठल्याच लाइव्ह कार्यक्रमात येईनात. बरं, उमेदवार नाही तर निदान, प्रवक्ते तरी आणावेत म्हणून प्रवक्यांना फोन केला तर, ‘‘अरे, मला तिकिट मिळालं ना, भाऊ. मी नाही येणार. प्रचार करू की टीवीला येऊ?’’असा उलटा प्रश्न विचारला जात होता. अखेरीस, कसाबसा धावपळ करत प्रचार संपला. मतदान झालं आणि जिंकणारे जिंकले, हरणारे हरले.
भाजपने दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी, वसुबारसच्या मुहूर्तावर आपल्या कार्यालयात स्नेहसंमेलन भरवलं. बाहेर बातम्या पसरल्या की, पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलवली गेली. नेता आज निवडला जाणार. पण, पक्ष कार्यालयात भलतीच धांदल होती. पक्षालाच आपल्या नवनियुक्त आमदारांची पूर्ण माहिती नव्हती. काही तर अगदी ऐनवेळी कमळावर स्वार झाले होते. त्यामुळे प्रत्येकाकडून एक फॉर्म पक्षाने भरून घेतला. त्यात आमदाराला स्वत:ची पूर्ण वैयक्तिक माहिती तर द्यायची होतीच, शिवाय आपण कुठल्या सामाजिक संस्था चालवतो, काय समाजकार्य करतो हेही सांगायचे होते. आणि हो, कितव्यांदा आमदार झालोय, ही माहिती देणंही अनिवार्य होतं. एकीकडे ही माहिती भरली जात असताना ज्या सभागृहात भाजपचे नवनियुक्त आमदार येत होते, तिथे तर आश्चर्याची कारंजी थुईथुई उडत होती. ‘‘अरे, तुम्ही पण निवडून आलात?’’ इथपासून, ‘‘तुम्ही कधी आलात भाजपात?’’ असे अनेक प्रश्न हे आमदारच एकमेकांना विचारत होते.
तात्पर्य, स्वतंत्र लढायच्या नादात उमेदवाराला स्वत:च्या पलिकडे बघायला सवड मिळाली नव्हती, तिथं इतरांची काय कथा? म्हणूनच निवडणूक संपल्यावर एकच प्रतिक्रिया उमटली, ‘‘हुश्श, सुटलो बुवा.’’
(लेखक एनडीटीव्ही वाहिनीचे असोसिएट पॉलिटिकल एडिटर आहेत.)
