पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाडकी कल्पना असलेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजनेचे नुकतेच मोठा गाजावाजा करून उद्घाटन झाले. एखादा करमणूकप्रधान कार्यक्रम असल्यासारखे या उद्धाटन सोहळ्याबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली गेली होती. करायचे थोडे आणि भपका मोठा, याचे उपजत कौशल्य अंगी असल्यामुळे भाजपाच्या धुरीणांना ते शक्य होते; परंतु महत्त्वाचा मुद्दा तो नाही. विषय हा आहे की, इतका गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजनेचे भवितव्य काय असेल? आणि खरेच या योजनेने युवकांमधून उद्योजक समोर येण्यात काही योगदान राहणार आहे का? कारण मोदी यांनी ‘स्टार्टअप इंडिया’ना सवलती तर नामी जाहीर केल्या आहेत. दहा हजार कोटींची तरतूद, तीन वर्षे करमुक्ती अशा भरघोस सवलती जाहीर केल्या आहेत. ही कल्पना खुद्द पंतप्रधानांचेच ब्रेनचाईल्ड असल्याने झाडून सारे मंत्री आणि अधिका-यांना उत्साहाने कामाला लागल्याचे दाखवणे भाग होते. त्याप्रमाणे सध्या सर्व काही सुरू आहे. परंतु मुळात या योजनेची गरज होती का, असा प्राथमिक प्रश्न निर्माण होतो.
या योजनेमुळे बँका अस्वस्थ होणे साहजिक आहे. खरे तर कागदावर ही योजना अत्यंत उत्तम आहे; परंतु आधीच संकटात सापडलेल्या बँकांच्या आणखी एक लोढणे गळ्यात अडकवले आहे. बँकांना पुढील वर्षीपर्यंत नॉन परफॉर्मिग अॅसेट्स (एनपीए) म्हणजे बुडित कर्जाचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे कडक निर्बंध एकीकडे रिझव्र्ह बँकेने घातले आहेत. सरकारच एकीकडे वेगवेगळ्या लोकांना सवलती देत असल्याने बुडित कर्जाचे प्रमाण शून्यावर आणणे जवळपास अशक्य आहे. ‘स्टार्टअप’साठी कर्ज दिल्यावर ‘एनपीए’ची संख्या वाढणार, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळेच बँकांना या योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारइतका उत्साह नाही. लग्नाचा उत्साह वधु-वरांइतका भटजीही दाखवू लागले तर कसे होईल? त्यामुळे बँकांनी या योजनेला हातचे राखून प्रतिसाद दिला, हे योग्यच केले. आपल्याकडील उद्यमशीलता पाहता या योजनेला प्रतिसाद भरपूर मिळाला तरी हे व्यवसाय चालवणे तितके सोपे नाही. सरकारकडून निरनिराळ्या योजनांखाली कर्ज घ्यायचे, काहीतरी सुरू केल्यासारखे दाखवायचे आणि यथावकाश व्यवसाय नुकसानीत असल्याचे कारण देऊन मोकळे व्हायचे, ही प्रवृत्ती फोफावली आहे. ‘स्टार्टअप’चे तसे होऊ नये, यासाठी ठोस प्रतिबंधक उपाययोजना करणे गरजेचे होते. यातही खटकणारी बाब अशी की, ‘स्टार्टअप’चे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार पुन्हा सरकारी बाबूलोकांकडेच आहेत. म्हणजे पुन्हा खाबूगिरीला आणखी एक कुरणच उपलब्ध करून दिले आहे. सरकारी बाबू लोकांकडे एकदा मंजुरीचे अधिकार गेले की काय होते, याची शेकडो उदाहरणे देता येतील. म्हणूनच ‘स्टार्टअप’वर देखरेख करण्यासाठी सेबीसारखी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक होते.
खरे तर भारत शेतीप्रधान देश आहे. त्यामुळे येथे शेतीवर आधारित उद्योग स्थापन करायला चालना देणे गरजेचे आहे. याबाबत सरकारनेच नेमलेल्या नीती आयोगाचे अध्यक्ष रमेश चांद यांनी नुकताच एक इशारा दिला आहे. त्याकडे लक्ष वेधणे भाग आहे. चांद म्हणतात की, देशाच्या कृषी क्षेत्रापुढील आव्हानात्मक स्थिती पुढील वर्षातही कायम राहणार आहे. कृषी क्षेत्राकडे भाजपाने नेहमीच सापत्नभावाने पाहिले आहे. ‘इंडिया शायनिंग’ची दिलेली घोषणा, हे त्याचे उत्तम उदाहरण. पक्षाची वाट लागल्यावर भाजपाला राजकीय भान आले. तोपर्यंत उशीर झाला होता. भाजपाचा प्रभाव शहरी मतदारांमध्ये मोठा आहे; परंतु काही ग्रामीण भागात तर भाजपाचे अस्तित्वही नाही. त्यामुळे याच सरकारने नेमलेल्या नीती आयोगाचा सदस्य चिंता व्यक्त करतो, ती महत्त्वाची आहे. कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक येणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. एकविसाव्या शतकातही भारतात ७० टक्के लोक शेतीवरच अवलंबून आहेत. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणून शेती किफायतशीर कशी होईल, हे पाहणे गरजेचे होते. शेती तोटय़ातील व्यवहार झाल्यामुळे तर शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात भाजपाने शेतकरी आत्महत्या हा कळीचा मुद्दा बनवला होता; परंतु भाजपाच्या कारकिर्दीत त्यापेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. काँग्रेसवर अकारण टीकेची झोड उठवणा-या भाजपालाही शेतकरी आत्महत्या थांबवता आलेल्या नाहीत. तात्पर्य काय की, शेतक-यांसाठी भाजपाने आणि विशेषत: मोदी यांनी आपली कल्पकता पणाला लावायला हवी होती. ‘स्टार्टअप’ योजनेचा उपयोग शेतक-यांना असा काहीतरी उद्योग सुरू करून उपजीविकेचे पर्यायी साधन म्हणून होईल, असे भाजपाच्या काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. हे ही अवास्तव आहे. पीकपाण्याचे अंदाज अचूक बांधणा-या शेतक-याला एका रात्रीतून उद्योगाची नवीन कल्पना सुचेल, असे मानणे म्हणजे फारच झाले. यातही मेख अशी आहे की, योजनेची सूत्रे पुन्हा सरकारी अधिका-यांच्या हातीच ठेवली आहेत. म्हणजे ग्रामीण भागातील गरीब शेतकरी उद्योग करायला गेला तरीही त्याला बाबू लोक लुटणारच नाहीत, असे सांगता येणार नाही. साधी चारातगाई मिळवायची तर सरकारी कार्यालयात काय अनुभव येतो, ते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आता ही योजना तर लहानशा का होईना, पण उद्योगाची आहे. त्यामुळे साध्याभोळ्या शेतक-याचे लहानसा उद्योजक होण्याचे स्वप्न सरकारी बाबूच उद्ध्वस्त करून टाकतील.
त्याहीपेक्षा गंभीर आक्षेप हा आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था आज गटांगळ्या खात आहे. निर्यातीने नीचांकी पातळी गाठली आहे आणि सेन्सेक्स कोसळतच आहे. चिनी अर्थसंकटाने अर्थव्यवस्था हवालदिल झाली आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास उडाला आहे. या परिस्थितीत तब्बल दहा हजार कोटी रुपये जोखमीच्या व्हेंचर कॅपिटल फंड्समध्ये म्हणजेच ‘स्टार्टअप’सारख्या उद्योगांमध्ये गुंतवणे, ही मोदी सरकारची दिवाळखोरीच ठरेल की काय, अशी भीती वाटते. कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक अभावानेही नाही. देशातील शिक्षण क्षेत्राला निधीची आवश्यकता आहे. आरोग्य सुविधांची अवस्था तर भीषण आहे. प्रगत देशांत आरोग्यावर तब्बल १५ ते २० टक्के खर्च केले जातात. भारतात आरोग्यावर ‘जीडीपी’च्या दोन टक्केही खर्च केला जात नाही. शिक्षण क्षेत्राचीही अशीच अवस्था आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रत्यक्षात शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च १४ आणि १६ टक्क्यांनी कमीच केला. याचा ग्रामीण भारतालाच फटका बसला; परंतु सरकारचा ग्रामीण भागाप्रती असलेला सापत्नभाव यातही दिसलाच. सांगायचा मुद्दा हा की, सरकारने या क्षेत्रावर निधी खर्च करणे आवश्यक होते. खरे तर यूपीए सरकारने अनेक चांगल्या योजना आणल्या. त्यांची मोदी सरकारने व्यवस्थित अंमलबजावणी केली तरीही मोठय़ा प्रमाणात विकास होईल. ते न करता आपल्या पोतडीतून काहीतरी काढून स्वप्नात गुंग करून टाकायचे आणि ख-या प्रश्नांना, समस्यांना चार हात दूरच ठेवायचे, ही मोदी आणि भाजपा यांची जुनी खेळी आहे.
वरील लेखात केलेली विधाने वस्तुस्थितीला धरून असावीत, या बद्दल शंका येऊ शकते | मुळात, भारत पुढे नेण्यासाठी सकारात्मक वृत्तीने उपाय सुचवायला हवेत | त्यात लेखकाचे / माध्यमाचे काय योगदान होते व पुढे राहील, हे कुठेच नाही | भारतात प्रथमच शासनाकडून जनतेला, विशेष करून ग्रामीण जनतेला देय पैसा, प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यावर जमा होत आहे | दलाला शिवाय | स्वयंपाकाचा गॅस माझ्या 70 वर्षाच्या आयुष्यात प्रथमच सहजपणे व घरपोच मिळतो आहे | अशी अनेक उदाहरणे आहेत | जंगले आम्ही तोडणार, डोंगर आम्ही नष्ट करणार, पाणी जीरवणार नाही | वाहतूक नियम पाळणार नाही | फक्त मोदींकडून अपेक्षा करणार |……लेखकाने आपले योगदान कृपया सांगावे |