नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्तांच्या शिक्षणासाठी दोन अहवाल प्रसिद्ध झाले. दोन्ही सेवाभावी संस्थांचे होते. त्यात एक पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींच्या आश्रमशाळांचे दारुण वास्तव मांडणारा ‘समर्थन’ संस्थेचा होता. तर दुसरा नागपूर जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांतील भटक्या-विमुक्तांच्या शाळाबाह्य मुलांचा होता. हा अहवाल राज्यात भटक्या-विमुक्तांसाठी शिक्षण हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या संघर्ष वाहिनीने तयार केला आहे.
समर्थनने ‘आधुनिक गुरुकुलात घेतले जात आहेत, एकलव्यांचे अंगठे’ असा प्रश्न आपल्या अहवालाच्या मुखपृष्ठावर उपस्थित केला आहे, तर संघर्ष वाहिनीने मात्र ‘शाळाबाह्य शोध मोहिमेतून दिसला फसवा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ आणि ‘मी कुठे आहे या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रात?’ असा सवाल केला आहे. दोन्हींही अहवाल फार बोलके आहेत. त्यात आदिवासी, भटके-विमुक्त समाजाच्या शिक्षणाविषयीचे दारुण वास्तव मांडून त्यासाठी वेळीच उपाययोजना केली नाही तर परिस्थिती किती भयावह बनणार आहे, याची जाण करून देणारे आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच विभागात भटक्या-विमुक्तांच्या मुलांना शाळाबाह्य असतानाही शिक्षण हक्क मिळत नाही हे दाखवून देतो. यामुळेच हा अहवाल राज्याच्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रात आम्ही कुठे आहोत, असा सवाल करतो आणि शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी, नाव-गावांसह मुलांची माहिती पुरवतो. त्यातून शाळाबाह्य मुलांची खोटी आकडेवारी देणा-या शिक्षण विभागाला आरसा दाखवला आहे. ही आमची शाळाबाह्य मुले, त्यांची ही गावे, हे शिक्षण आणि त्यांची ही सद्य:स्थिती अशी इत्यंभूत माहिती हा अहवाल देतो आणि सोबतच राज्यात रंगवण्यात येत असलेल्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचा बुरखा टरटरा फाडतो. म्हणूनच संघर्ष वाहिनीचा एक अहवाल हा केवळ विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यातील तीन तालुक्यापुरता सीमित असला तरी राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये भटके-विमुक्त आणि दलित, आदिवासींच्या शाळाबाह्य मुलांसदर्भातील वस्तुस्थिती नेमकी काय असावी, याबद्दल विचार करायला लावणारा आहे.
राज्यात पालघर-ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी मुलांच्या कुपोषणाचा विषय ऐरणीवर आल्यानंतर आदिवासी मुलांसाठी असलेल्या शिक्षणाचा, त्यांच्या आश्रमशाळांचाही विषय प्रकर्षाने समोर आला. ज्याप्रमाणे कुपोषणाची चर्चा झाली, त्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी मुलांच्या शिक्षण आणि आश्रमशाळांची झाली नाही; परंतु कुपोषणाहूनही अत्यंत गंभीर विषय त्यांच्या शिक्षण आणि आश्रमशाळांचा बनला आहे.
स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही शिक्षण हक्कांसाठी एक-दोन नव्हे तर लाखोंच्या संख्येने आदिवासी मुलांना आपल्या राज्यात उपेक्षित ठेवले जात असताना त्याकडे सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष ही चिंतेची बाब बनली आहे. गावकुसापेक्षाही दूर असलेल्या या आदिवासींसाठी असलेल्या आश्रमशाळा, त्यांना मिळणारे शिक्षण यावर खरे तर राजकीय, सामाजिक अभिनिवेष दूर ठेऊन अनेक पक्ष संघटनांनी कधी तरी एकत्र येण्याची गरज आहे. तरच यातून काही तरी मार्ग निघू शकेल. मागील सात दशकांत अधिकारी आणि काही राजकीय जोडगोळीने आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ठेवण्यात आलेल्या निधीवर डल्ला मारून आपलाच विकास साधला असल्यानेच अजूनही त्यांच्या कुपोषणापासून ते शिक्षणापर्यंतचे प्रश्न कायम राहिले आहेत. ज्या काही सेवाभावी संस्था कार्यरत आहेत तरी त्यांच्या मर्यादा आणि काही संस्थांचे हितसंबंध लक्षात घेतले तर आदिवासींना ख-या अर्थाने न्याय मिळू शकत नाही ही वस्तुस्थिी आहे.
आज राज्यात शिक्षण हक्क अधिकाराच्या कायद्याचे शिक्षण अधिका-यांच्या मर्जीप्रमाणे वाटोळे करण्याची एक प्रथा निर्माण झाली आहे. वाट्टेल त्याप्रमाणे कायदे मोडीत काढायचे आणि प्रत्यक्ष त्यावर कोणी बोट ठेवल्यास त्यातून पळवाट शोधायची, हे धोरणच या अधिका-यांमुळे राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेला दुरवस्थेकडे लोटत आहे. शिक्षण हक्क अधिकार कायदा ज्या नियम आणि तरतुदी सांगतो, त्याची कुठेही अंमलबजावणी आदिवासींच्या मुलांना लागू होताना दिसत नाही. समर्थनने मांडलेल्या अहवालानुसार पालघर जिल्ह्यात आजमितीला पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळा या अनुक्रमे एक ते पाच किमीच्या परिसरात असणे आवश्यक असताना आज या शाळा सुमारे ४० किमीच्या अंतरावरही उपलब्ध नाहीत. अशा स्थितीतच ज्या शाळा आणि आश्रमशाळा सुरू आहेत, त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून शाळा आहेत, तिथे मास्तर नाहीत, तर मास्तर आहेत तिथे सोयी-सुविधा नाहीत, अशी शोचनीय परिस्थिती बनली आहे. राज्यात आज सरकारी ५५४ आणि अनुदानित ५५५ अशा १ हजार १०९ आश्रमशाळा असून त्यापैकी १०३ आश्रमशाळा या एकटय़ा पालघर जिल्ह्यात आहेत. यातील सरकारी ६५ आणि अनुदानित ३८ इतक्या आहेत.
राज्यभरात असलेल्या १,१०९ आश्रमशाळांपैकी २०० आश्रमशाळांची अवस्था ही एखाद्या जनावरे बांधणा-या गोठय़ांपेक्षाही वाईट बनली आहे. आदिवासी या वंचित समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या सुरू असलेल्या आश्रमशाळांची दुरवस्था प्रत्यक्षात जाऊन पाहिली तर येथून कोणती शैक्षणिक गुणवत्ता विकसित केली जाईल? असा प्रश्न प्रत्येकांना पडेल. अनेक आश्रमशाळांवर गळके छप्पर तर फाटकी, मळकटलेले अंथरूण-पांघरूण पाहवयास मिळते आणि दुसरीकडे संवेदनाहीन बनलेले आदिवासी विकास मंत्री कोटय़वधींचे कंत्राट देऊन कधी स्वेटर, तर कधी उन्हाळ्यात रेनकोट खरेदी करण्यास निघाले आहेत. या आश्रमशाळांना पुरविण्यात येणारे अनेक प्रकारचे साहित्य हे कसे दुय्यम दर्जाचे असते, हे मागील अधिवशेनात राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी पुराव्यासह सभागृहात सादर केले होते. मात्र एकाही पुरवठादारांवर आणि संबंधित अधिका-यांवर घरी बसण्याची वेळ आली नाही. उलट जे अधिकारी अशाप्रकारे गैरप्रकार करून आदिवासींच्या तोंडातील घास हिरावून घेताहेत, त्यांचीच सर्वत्र चलती असल्याचे दिसून येते.
समर्थनने पालघर जिल्ह्यात असलेल्या १०३ आश्रमशाळांपैकी ६० आश्रमशाळांचा सव्र्हे केला. या सव्र्हेत त्यांना अत्यंत विदारक चित्र दिसून आले. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याचा पावलोपावली अवमान होत असल्याची बाब यातून समोर आली आहे. पहिली ते पाचवीतील वर्गामध्ये ३० विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक, एक वर्गखोली आणि सहावी ते आठवीतील ३५ विद्यार्थ्यांमध्ये एक शिक्षक व एक वर्गखोली असणे आवश्यक असताना, आज सुमारे १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या मागेही एक शिक्षक आणि वर्ग खोल्या उपलब्ध नाहीत. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, वसई, विक्रमगड, तलासरी, डहाणू आदी आठ जिल्ह्यांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंतच्या आश्रमशाळांमध्ये ३४ हजार ९५७ विद्यार्थी शिक्षण घेत असले तरी त्यांना या आश्रमशाळांमध्ये ८५९ वर्गखोल्यांची गरज आहे. परंतु प्रत्यक्षात ४४२ वर्गखोल्या असून ४१७ वर्गखोल्याची कमतरता आहे. तीच गत मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांची आहे.
आश्रमशाळांवर मुलींच्या सुरक्षेसाठी स्त्री अधिक्षिक अनिवार्य असतानाही मंजूर ६० पदांपैकी २६ आश्रमशाळांमध्ये ही पदे भरलेली आहेत तर उर्वरित २५ पदे रिक्तअसल्याने या आश्रमशाळांमध्ये शिकत असलेल्या मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून त्याकडे आदिवासी विभाग मात्र लक्ष द्यायला तयार नाही.
सोयी-सुविधांच्या वानवा सगळीकडेच आहेत. मुलींसाठी प्रत्येक शाळांमध्ये शौचालये आणि स्नानगृहे आवश्यक असतानाही आज ६० आश्रमशाळांतील मुलींच्या तुलनेत ३४७ शौचालये आणि ३८८ स्नानगृहांची कमतरता आहे. निकृष्ट भोजनाचा प्रश्न तर अनेक वर्षापासून चर्चिला जात असला तरी त्यावर अजूनही मार्ग निघत नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. यामुळे कुपोषण हे केवळ जन्म झालेल्या बाळांचेच होते, असे नाही तर सरकारच्या उदासीन धोरणांमुळे शाळेत आलेल्या मुलांनाही निकृष्ट पद्धतीचे भोजन पुरविण्यात येत असल्याने त्यांना कुपोषित राहवे लागत आहे.
आज राज्यात झालेल्या शिक्षण क्षेत्रातील खासगीकरणामुळे युरोपीय देशातील अनेक नामवंत संस्था देशात आणि राज्यात मोठय़ा संख्येने आपले बस्तान बसवण्याच्या मार्गावर असताना ज्या मरणपंथाला लागलेल्या मराठी माध्यमांच्या शाळा मात्र या युरोपीय आव्हानांसमोर कशा टिकतील? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. यात आदिवासी आश्रमशाळा यांचा प्रश्न तर त्याहून गंभीर असल्याने या युरोपीय देशातील शाळांच्या आव्हानापुढे आदिवासी शाळा, आश्रमशाळा टिकाव धरून राहणे कठीण आहे. परिणामी राज्यातील आदिवासी, भटके-विमुक्त समुहातील पिढय़ा येत्या काळात शिक्षण हक्कापासून कायमच्या हद्दपार होतील ही भीती वाटते.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षणापासून कोसो दूर राहिलेल्या आणि प्रवाहात येत असलेल्या आदिवासी, भटके-विमुक्तांना शिक्षण हक्क योग्यरीत्या मिळवून देण्यासाठी चालढकल करणा-या सरकारला लोकशाही मार्गाने हलवून जागे करण्याची गरज आहे. जे अधिकारी हे वास्तव लपवून बदमाशी करत असतील त्यांनाही समर्थन आणि संघर्ष वाहिनीच्या अहवालानंतर जाग आणण्यासाठी रस्त्यापासून ते न्यायालयापर्यंत लढा देण्याची नितांत गरज आहे.