मुंबई महापालिकेवर कोणाचा झेंडा फडकणार..? कुणाची सत्ता येणार.. असे प्रश्न सध्या सर्रास विचारले जात आहेत. निवडणुकीची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. पण या निवडणुकीत कोण निवडून येणार हे जाणून घेण्याची इच्छा प्रचंड आहे. याचाच अर्थ महापालिकेच्या या सार्वत्रिक निवडणुकीबाबत जनता किती उत्सुक आहे याचीच प्रचिती येते. पण या निवडणुकीत कोणी काही म्हणोत. कोणतेही आडाखे मांडोत, आकडेमोड करून आमचे अमके नगरसेवक निवडून येतील म्हणून सांगोत, पण सत्तेवर बसणार ती शिवसेना-भाजपा युतीच.
मागील २४ वर्षापासून मुंबई महापालिकेवर शिवसेना-भाजपा युतीचा झेंडा अखंडपणे फडकत आहे, तो येणा-या निवडणुकीतही फडकणार आहे. युतीचा हा भगवा झेंडा महापालिकेवरून खाली उतरवण्याची सध्या तरी कोणत्याही पक्षात ताकद नाही. कितीही आदळआपट केली तरी विरोधकांची स्वप्नं साकारली जाणार आहेत. मुळातच विरोधक महापालिकेवर आपला झेंडा फडकवण्याची स्वप्न पाहतात का हाच मुळी संशोधनाचा भाग आहे. जे स्वप्नच पाहात नाहीत, त्यांची स्वप्नं साकारली जाणार कशी? देईल खाटल्यावरी.. अशीही काही परिस्थिती नाही की, विरोधकांच्या बाजूने जनतेचा कौल राहील. फरक एवढाच राहणार आहे की, विरोधी पक्षांकडे जो आकडा आहे, तो तरी त्यांच्याकडे तेवढा राहील का? सत्तेचे सोडा सध्या विरोधकांचा जो आकडा आहे, तेवढा जरी त्यांनी राखला तरी खूप पावले.
शिवसेना-भाजपा युतीचा झेंडाच महापालिकेवर फडकला जाईल, या माझ्या आत्मविश्वासाबाबत तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण ही सत्यस्थिती आहे. शिवसेना-भाजपाची युती होईल की, स्वतंत्रपणे ते लढतील हे अजूनही ठरायचे आहे. युतीबाबत साशंकता आहे. कोणी युतीसाठी मैत्रीचा धागा विणण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर हाच घट्ट विणला जाणारा युतीच्या बंधनाचा धागा भाजपामधील एक गट तोडून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. युतीबाबतच भाजपामध्ये दोन गट आहेत.
शिवसेनेचे मात्र तसे नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युती करायची असेल तर आम्ही तयार आहोत आणि नसेल करायची तर खुशाल सांगून दोन्ही पर्यायाचा सामना करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता निर्णय भाजपाला घ्यायचा आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर मोदी यांच्या खत,पाण्याने भाजपाच्या पानवेलीला जी काही पालवी फुटली आहे, तेव्हा भाजपाच्या पदाधिका-यांना आपला पक्ष पानवेलींचा वटवृक्षच झाल्याचा भास होऊ लागला आहे. त्यामुळेच शिवसेनेच्या वृक्षावर वाढणा-या भाजपाच्या पानवेलीची इच्छा-आकांक्षा आणि मागण्याही वाढत चालल्या आहेत.
महापालिकेच्या २०१२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेनेचे ७५ आणि भाजपाचे २९ नगरसेवक निवडून आले होते. पण २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबईत शिवसेनेचे १४ आणि भाजपाचे १५ आमदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपाला मागील वेळच्या ६९ जागांच्या तुलनेत यंदा शंभरहून अधिक जागा पारडयात पाडून घ्यायच्या आहेत. पण या जागा शिवसेना देणार का? आणि दिल्या तरी त्या जागा कोणत्या देणार? आरपीआयला मागील वेळेस २९ जागा दिल्या होत्या. त्यामुळे आरपीआयला सोडलेल्या जागा जर देण्याचा विचार झाला तर भाजपा त्या घेईल का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ही जेव्हा या दोन्ही पक्षांच्या पदाधिका-यांच्या बैठका होतील, तेव्हा बाहेर येतील. पण युती फसली तर ती केवळ जागा वाटपांवरूनच असेल.
त्यामुळे युती न करता दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवतील. पण युती करूनही जो फायदा या दोन्ही पक्षांना होणार आहे, तसे नुकसानही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्यावरून होणार नाही. किमान स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्यामुळे दोन्ही पक्षांना आपल्या कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावता येणार आहे. त्यामुळे पक्षाचे काम करण्याची आवड, जिज्ञासा निर्माण करता येईल.
कार्यकर्त्यांमधील मरगळ दूर करता येईल. पण हे युती करून होणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्रपणेच निवडणूक लढवावी लागणार आहे. युती करावी किंवा स्वतंत्रपणे लढावे हा निर्णय त्या पक्षाचा आहे. त्यांना ज्याप्रमाणे राजकारण करायचे, त्याप्रमाणे निर्णय घेतील आणि निवडणूक लढवतील. परंतु युती करूनही भाजपाच्या पारडयात ६०पेक्षा अधिक जागा पडणार नाहीत आणि युती न करूनही हा यापेक्षा अधिक जाणार नाही ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे.
या दोघांची युती होण्यामुळे मनसे पक्ष जो अस्ताकडे निघाला आहे, त्याला किमान उभारी मिळेल. मनसेचे नगरसेवक दोन आकडी संख्या पार करू शकत नाही, असा अंदाज राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केला जात आहे. तो अंदाज शिवसेना-भाजपा युती झाल्यास खोटा ठरू शकतो. युतीमुळे मनसे निश्चितच दोन आकडी संख्या गाठेल, पण सध्याच्या संख्येएवढी ती निश्चित नसेल हेही तेवढेच खरे आहे. काँग्रेसच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास सध्याच्या त्यांचा ५१ जो आकडा आहे, तोही त्यांना राखता येईल.
काँग्रेस पक्षाचे भुईसपाट होण्याएवढी वाईट परिस्थिती नाही. उलट ही संख्याही त्यांना वाढवता येऊ शकते. पण त्याप्रमाणे पक्षाचे सर्व नेते एकत्र येऊन जर कामाला लागले तर भविष्यात शिवसेना आणि भाजपा हे युती करून किंबहुना निवडणुकीनंतर एकत्र येऊन जी बहुमतांची संख्या गाठू शकतात, त्याला रोखण्याची ताकद केवळ आणि केवळ काँग्रेस पक्षामध्ये आहे. परंतु वाद, गटबाजी, श्रेयाची लढाई तसेच एकमेकांचे वर्चस्व कमी करण्याच्या लढाईतच काँग्रेसचे नेते मंडळी विशेष रस घेताना दिसत आहे.
जर त्यांच्या वर्तनात बदल झाला नाही तर त्याचा परिणाम येणा-या निवडणुकीत त्यांना पाहायला मिळेल. मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसमधील जे नेते आहेत,त्यांच्यावर जरी प्रत्येक खासदारकीच्या मतदारसंघाची जबाबदारी टाकून कामाला जुंपवले तरी चांगला परिणाम पाहायला मिळणार आहे. मात्र, ज्या नगरसेवकांनी तसेच पदाधिका-यांनी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये प्रवेश केला आहे, त्या सर्वाचीच परीक्षा आहे. ते निवडून येतील का याचीही शाश्वती नाही.
मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं बाहेर निघाली आहेत. अर्थात ती हेतूपुरस्सर बाहेर काढली आहेत. मित्र पक्ष असलेल्या भाजपाने ही प्रकरणं बाहेर काढून शिवसेनेच्या अंगावर चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु भ्रष्टाचार आणि माफियागिरीचे आरोप महापालिकेच्या माध्यमातून शिवसेनेवर केले गेले असले तरी या निवडणुकीत या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना कोणतेच स्थान राहणार नाही. महापालिकेतील रस्ते, नालेसफाई, कचरा आदी भ्रष्टाचारांच्या मुद्दय़ांना जनतेच्या दरबारात स्थान नाही आणि हा भ्रष्टाचार सत्ताधारी शिवसेनेने केला हेही जनता मान्य करणार नाही. कारण महापालिकेत लोकप्रतिनिधींना असे कोणतेही अधिकार नाहीत, जे प्रशासनाच्या पुढे जाऊन आपली कामे करू शकतील.
रस्ते असो, वा नालेसफाईच्या भ्रष्टाचारांची प्रकरणे असोत, या सर्वाची निवड प्रक्रिया जर विचारात घेतली तर निविदा प्रक्रिया राबवल्यापासून ते काम पूर्ण झाल्यानंतरच्या पैसे देण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत कुठेही सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप नसतो. त्यांचा संबंध हा केवळ स्थायी समिती अथवा इतर समित्यांच्या बैठकीमध्ये प्रस्ताव प्रशासनाने आणल्यानंतर तो मंजूर करण्याइतकाच काय तो लोकप्रतिनिधींना अधिकार असतो. पण या व्यतिरिक्त कोणत्याही विकासकामांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसतो.
तब्बल ९० ते ९५ टक्के अधिकार हे प्रशासनातील अधिका-यांनाच असतात हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष म्हणून शिवसेनेच्या नावावर त्याचे खापर फोडता येत नाही, किंबहुना त्यांना जबाबदारही ठरवता येणार नाही. मित्रपक्ष म्हणून भाजपाने हे आरोप करून प्रशासनाच्या खांद्यावर सत्ताधारी शिवसेनेवर निशाणा साधला खरा. पण तो निशाणा म्हणावा तसा लागलेला नाही हे निवडणुकीतील निकालानंतर लक्षात येईल. असे म्हटले जाते महापालिका निवडणुकीत महागाई तसेच अन्य मुद्दय़ांचा परिणाम होत नाही; परंतु या महापालिका निवडणुकीत नोटाबंदीचा परिणाम हा भाजपाला निश्चितच भोगावा लागणार आहे.
विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत जे गुजराती आणि मारवाडी समाजाची उच्चभ्रू माणसे खाली उतरून त्यांनी मतदानाचा अधिकार बजावला होता, ते या निवडणुकीत खाली उतरतील, याची हमी खुद्द भाजपालाही देता येणार नाही. परंतु याबरोबरच मित्रपक्ष असूनही भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आपण नामानिराळे दाखवण्याचा जो प्रयत्न भाजपाकडून झाला आहे, त्याचाही खरा चेहरा जनतेला आता दिसून आला. त्यामुळेच ही निवडणूक मार्च महिन्याच्या अखेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून सुरू असल्याचे बोलले जाते. परंतु मुळातच महापालिकेची टर्म ही ७ मार्चपर्यंत असून १० मार्चला नवीन महापौरांची निवड करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ही निवडणूक जर उशिरा होणार असेल तर महापालिकेच्या नियमांना हरताळ फासला जाणार आहे.
त्यामुळे कालावधी संपल्यानंतरही महापौरांकडे प्रभारी भार सोपवला जाणे किंबहुना प्रशासक नेमणे बंधनकारक आहे. जर असे घडल्यास महापालिकेच्या इतिहासातील ही पहिली घटना ठरेल. महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारीच्या दुस-या किंवा तिस-या आठवडयात होणे अपेक्षित असते. पण निवडणूक आयोग आता काय निर्णय घेते याकडेच सर्वाचे लक्ष आहे. परंतु पुन्हा एकदा सांगतो की, महापालिकेवर शिवसेनेचीच सत्ता येणार असून शिवसेना आणि भाजपा युतीच्या हातात सत्तेचा कारभार राहील हे निश्चितच.