रायगड जिल्ह्यातील कोंडाणे धरण प्रकल्प गैरव्यवहार प्रकरणी ठाणे लाचलुचपत विभागाने सोमवारी ठाणे न्यायालयात ३ हजार पानांचे दोषारोप पत्र दाखल केले.
ठाणे- रायगड जिल्ह्यातील कोंडाणे धरण प्रकल्प गैरव्यवहार प्रकरणी ठाणे लाचलुचपत विभागाने सोमवारी ठाणे न्यायालयात ३ हजार पानांचे दोषारोप पत्र दाखल केले. महत्त्वाचे म्हणजे या आरोपपत्रात तत्कालीन जलसंपदामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांचे नाव नसले तरी त्यांची चौकशी करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी या आरोपपत्रात केली आहे. यामुळे त्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
अटी-शर्ती गुंडाळून बोगस निविदाकार उभे करून ८० कोटी रुपयांचे काम तब्बल ६१४ कोटींपर्यंत फुगविण्याचा प्रकार कर्जत तालुक्यातील कोंडाणा धरणाबाबत घडला आहे. सोमवारी दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात धरणाच्या कामात नियम धाब्यावर बसवून प्रकल्पाची किंमत वाढवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या कोंडाणे धरण गैरव्यवहार प्रकरणी ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्यात ३ सप्टेंबर २०१६ रोजी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता. तसेच दमानिया यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
शासनाच्या कोकण पाटबंधारे महामंडळ अंतर्गत हा प्रकल्प येतो. यातील भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत आज दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले. यामध्ये तटकरेंचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, लाचलुचपत विभागाने न्यायालयात सदर केलेल्या याचिकेत सुनील तटकरे यांच्या नावाचा थेट आरोपी म्हणून उल्लेख केलेला नाही. आरोपपत्राच्या शेवटच्या भागात सुनील तटकरे यांची चौकशी सुरू असून, चौकशी झाल्यानंतर नवे आरोपपत्र करण्यात येईल, असे लाचलुचपत विभागाने न्यायालयात सांगितले.
कोंडाणे येथे उल्हास नदीवर धरण बांधण्यासाठी २०११ मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा प्रक्रियेत एफ. ए. एंटरप्रायझेसचे भागीदार निसार खत्री यांनी भाग घेतला होता. या निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या अन्य कंपन्यांना एफ. ए. एंटरप्रायझेस यांनीच पुरस्कृत केले होते आणि निविदा प्रक्रिया स्पर्धात्मक झाल्याचे भासवले होते.
या भ्रष्टाचार प्रकरणी ठाणे लाचलुचपत विभागाने एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनचे निसार खत्री, कोकण पाटबंधारे विकास विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के, तत्कालीन मुख्य अभियंता बी. बी. पाटील, तत्कालीन मुख्य अभियंता पी. बी. सोनावणे, तत्कालीन अधीक्षक अभियानद आर. डी. शिंदे, तत्कालीन कार्यकारी अबियांत ए. पी. काळूखे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेश रिठे या सात जणांवर आरोप दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास सी. आर. पी. १७३(८) प्रमाणे सुरु आहे. या घोटाळ्यात सरकारचे १०० कोटी रुपयाहून अधिक नुकसान झाले आहे.
दरम्यान, कोंढाणे धरण घोटाळ्यातील या सातही आरोपींना २५ हजारांचा जामीन मंजूर झाला आहे. जेव्हा अधिकारी चौकशीसाठी बोलावतील तेव्हा हजर रहाण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला.
राज्यात गाजलेल्या ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी फडणवीस सरकारने २ वर्षापूर्वी सुरू केली होती. या प्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल झाले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाने माजी मंत्री अजित पवार व सुनील तटकरे यांची चौकशी केली होती. पण, पुढे प्रकरण थंड झाले होते. परंतु, आता या प्रकरणाला वेग येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.