राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने सूड बुद्धीने थेट ‘एपीएमसी’ बंद करण्याचाच निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने छोटे शेतकरी, व्यापारी, माथाडी कामगार हवालदिल झाले असून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतक-यांनी संप पुकारला आहे. परिणामी दोनच दिवसात आले, मिरची, कोथिंबीर अशा किरकोळ भाजीपाल्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. ग्राहकाला शेतक-यांचा थेट माल मिळण्याचा सरकारचा दावा पूर्णपणे खोटा ठरला असून अचानक वाढलेल्या भावामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कमी दरात मिळत असलेला भाजीपाला अधिकच्या भावाने विकत घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे एपीएमसी बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या पोटावर लाथ मारण्यासारखे आहे.
फळे, भाजीपाला आणि कांदा-बटाटा असा भाजीपाला ग्राहकांना थेट दारात पुरवण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या निर्णयापूर्वी बाजार समित्यांमधील घटक असलेल्या माथाडी कामगार, मापाडी, अडत्या अशा लोकांना विचारात घेण्यात येईल, असे राज्याचे पणन मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी सांगितले होते. मात्र ती चर्चा पूर्ण होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करून आपला निर्णय उपसमितीच्या माथी मारला. यापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन वेळा आलेला निर्णय रखडवत मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे देण्यामागे फडणवीस सरकारची एक खेळी होती.
त्यामुळे संतापलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी वाशी बाजारात सरकारविरोधात संप पुकारला आहे. त्याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसू लागला आहे. एपीएमसीतून भाजीपाला मुंबई आणि उपनगरात पोहोचू न शकल्याने किरकोळ भाज्यांच्या दरात चोवीस तासातच दुपटीने भाववाढ झाली आहे. दररोज जेवणासाठी लागणा-या आले, मिरची, कोथिंबीरसारख्या भाजीपाल्यांचा भाव गगनाला भिडला आहे. नेहमी ३० रुपये किलोने मिळणारी कोथिंबीर थेट ८० ते १०० रुपयांनी विकली जात आहे. मिरची ८० रुपयांवरून २०० रुपयांपर्यंत चढत्या भावाने विकली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना कमी दरात उपलब्ध असलेल्या वस्तू अधिकचे पैसे खर्च करून विकत घेण्याची वेळ फडणवीस सरकारच्या या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर आली आहे. याला सर्वस्वी फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. एपीएमसीचे राजकारण करीत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याचा पूर्णपणे विचार सरकारने केलेला नाही. म्हणूनच शासन शेतक-यांच्या हिताचे राजकारण नाव घेऊन भांडवलदारांसाठी पायघडय़ा घालत आहेत. फडणवीस सरकारचे प्रेम बेगडी आहे, आमचा त्याला विरोध आहे. सर्वासाठी समान नियम करा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे कामगार नेते, आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जवळपास राज्यातील ३०५ बाजार समित्या व ६०३ उपबाजारांमधील कामकाज समित्यांनी संप पुकारून बंद ठेवले आहे. या बाजारात जवळपास वर्षाला ८० हजार कोटींची उलाढाल होत असते. मुंबईमध्येच रोज दोन ते तीन कोटींची उलाढाल होत असते. त्यामुळे शेकडो माथाडी कामगार आणि छोटे शेतकरी व्यापारी या निर्णयामुळे कायमचे या बाजार समित्यांपासून वंचित होणार आहेत. नेहमीच्या रोजगारापासून कायमचे दुरावले जाणार आहेत. त्यात सर्वाधिक कामगार हे मराठी आहेत. आपला गाव सोडून ते शहरालगत कुटुंबासहित निवास करीत आहेत. हा रोजगारच हिरावल्यास त्यांना पुन्हा आपल्या गावी बेरोजगार म्हणून जगण्याची वेळ सरकारच्या या निर्णयामुळे येणार आहे. म्हणूनच समित्यांनी संप पुकारून या निर्णयाला विरोध केला आहे.
यापूर्वी देखील साखर, डाळ, रवा, मैदा, सुखा मेवा, तेल या वस्तू नियंत्रणमुक्त केल्या आहेत. पण या वस्तू स्वस्त मिळायचे सोडून कित्येक पटीने चढत्या भावाने विकल्या जात आहेत. आजघडीला तूरडाळीचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून तूरडाळ २०० रुपये चढत्या भावाने विकली जात आहे. किरकोळ बाजारात केळीचे भाव ४० ते ६० रुपये डझन झाले आहेत. अशावेळी बटाटा-कांदे आणि दैनंदिन लागणारा भाजीपाला नियमनमुक्त करून फडणवीस सरकारने बडय़ा व्यापा-यांना मोकळे रान करून दिले आहे. यात आपला कष्टकरी गरीब शेतकरी भरडला जाणार आहे. याचा थोडाही विचार सरकारकडून झालेला दिसत नाही. त्यामुळे भविष्यात किरकोळ भाजीपाल्यासाठी सर्वसामान्यांना पोटाला चिमटा मारून जगण्याची वेळ येणार असल्याची चिन्हे या भाजपा-शिवसेना सरकारच्या काळात दिसू लागली आहेत.