ऊठसूट परदेश दौरे करणा-या राज्यातील कुलगुरूंना राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी दट्टय़ा दिला आहे. कुलगुरूंच्या या पर्यटनाबाबत राज्यपालांनी यापूर्वीही नाराजी व्यक्त केली होती. पण त्याची दखल घेतली न गेल्याने अखेर राज्यपालांना त्यांचे अधिकार वापरावे लागले, तसेच त्यांनी या दौ-यांवर कात्री लावली आहे. राज्यपाल हे राज्याचे कुलपतीही असतात. सर्व विद्यापीठात सुलभता राहावी, कामात गतीमानता यावी, किंबहुना कारभार पारदर्शी राहावा यासाठी घटनेने राज्यपालांना हे अधिकार बहाल केलेले आहेत. त्या अधिकाराचा पुरेपूर वापर फक्त राज्यपाल राव यांनी केला आहे.
राज्यपाल हा राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो. त्याला मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिमंडळ जबाबदार असते. त्यामुळे राज्याच्या भल्यासाठी असणा-या बाबींसाठी प्रोत्साहन देणे किंबहुना राज्यात काही विपरीत घडत असल्यास त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. हे नाकारून चालणार नाही. त्याच अधिकाराचा वापर राज्यपालांनी करून राज्यातील कुलगुरूंना त्यांच्या दौ-याबाबत समज दिलेली आहे. पाच वर्षाच्या कार्यकाळात कुलगुरूंनी परदेशात ५० दिवसांहून अधिक रहिवास करू नये, असे राज्यपाल राव यांच्या कार्यालयाने सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना कळवले आहे. ते एका दृष्टीने बरेच झाले. एरव्ही विद्यापीठ हे एक संस्थान असल्याच्या थाटात अनेक कुलगुरू वावरत असल्याचा अनुभव येत असतो. त्यांचा परदेश दौ-याच्या निमित्ताने चौखुर उधळलेला वारू यानिमित्ताने वठणीवर येऊ शकतो. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना अनेक कामे असतात. ही कामे नियमित करावीही लागतात. या कामांतून अधिकाधिक विद्यार्थीभिमुख, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या हिताचे निर्णयही त्यांना घ्यावे लागतात.
विद्यापीठांचा कारभार अधिकाधिक पारदर्शी ठेवावा लागतो. कोणावर आपल्या निर्णयाने अन्याय होणार नाही. याचीही काळजी घ्यावी लागते. किंबहुना विद्यापीठाचा प्रमुख म्हणून त्या त्या विद्यापीठाची शैक्षणिक गुणवत्ता वर्धिष्णू करण्यासोबतच इतर विद्यापीठांत सुरू असलेल्या चांगल्या उपक्रमांची माहिती घेऊन त्यातील उपक्रम आपल्याकडेही सुरू करण्याबाबतची तत्परताही दाखवावी लागते. अनेकदा तर महत्त्वाच्या जागतिक स्तरावरील चर्चासत्रांत सहभागी होण्यासाठीही त्यांना जावे लागते. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या कामांचा आवाका मोठाच असतो. एकुणात ते बफर झोनचे चालक असल्याचे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.
विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या कामांची ही व्याप्ती मोठी असतानाच अशा विद्यापीठांमध्ये विद्यापीठांच्या घटनेनुसार काम सुरू आहे ना, नसल्यास त्याबाबतची माहिती घेऊन विद्यापीठातील बदल्या, बढत्या यात पात्र व्यक्तीला डावलण्यात येत नाही ना, असल्यास त्याबाबत कुणीही हस्तक्षेप केल्यास, तक्रार केल्यास त्यासाठी समिती नेमून त्याची माहिती घेण्याचे अधिकार कुलपती म्हणून राज्यपालांकडे एकवटलेले असतात. काही वर्षापूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबतचा मुद्दा उपस्थित होऊन तो राज्यपालांपर्यंत गेल्याची आठवण अनेकांना असेलच. असो. त्यामुळे राज्यपालांनी दिलेला दट्टा योग्यच आहे, असेच म्हणावे लागेल. कुलगुरू वरिष्ठांना भेटत नाहीत. तसाच सूर विद्यार्थी संघटनांनीही लावल्याने राज्यपालांना त्यास हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळेच की काय मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना त्यांचा दक्षिण कोरिया व चीनचा दौरा रद्द करावा लागला आहे. विद्यापीठ कायद्याने कुलगुरूंना अधिकार दिलेले आहेत. त्या अधिकाराचे उल्लंघन कुलगुरूंकडून होऊ नये, यासाठी कुलपतींच्या हस्तक्षेपाची सोय घटनेत करून ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कोणालाही अनिर्बंध स्वातंत्र्य मिळत नाही. हे निर्विवाद सत्य आहे.