जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटी रिटर्न तीन महिन्यांनी भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे छोटय़ा व्यापा-यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.
नवी दिल्ली- जीएसटी रिटर्न दर महिन्याला भरावा लागत असल्याने छोटय़ा व्यापा-यांना मोठय़ा अडचणींना सामोरे जावे लागत असे. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटी रिटर्न तीन महिन्यांनी भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे छोटय़ा व्यापा-यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयानुसार, दीड कोटीपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणारे व्यापारी तीन महिन्यांनी जीएसटी रिटर्न भरू शकतात. ७५ लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणा-या व्यापा-यांना कंपोझिशन स्कीमअंतर्गत एक टक्का टॅक्स देऊन रिटर्न भरण्यातून सूट होती. मात्र, आता ही मर्यादा ७५ लाखांवरून एक कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच ५० हजारांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी पॅनकार्डची अट काढून टाकण्यात आली आहे. मात्र, ५० हजार ते २ लाखांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी पॅनकार्ड बंधनकारक असेल. वाढत्या महागाईमुळे केंद्रातील मोदी सरकार चौफेर टीकेचे लक्ष्य होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर छोटय़ा व्यापा-यांना दिलासा देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. त्याबरोबरच रत्न आणि दागिन्यांना जीएसटी नोटिफिकेशनच्या चौकटीतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सचे प्रमुख सुशीलकुमार मोदी यांनी सांगितले की, कम्पाउंडिंग डीलरांच्या दुस-या राज्यात माल विक्री करण्याचा अधिकार आणि इनपूट सब्जिडीचा लाभ देण्यासाठी ५ सदस्यीय मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच रिव्हर्स चार्जला पुढील वर्षीच्या ३१ मार्चपयर्ंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
आज ज्वेलर्सनाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. ५० हजारांपर्यंतच्या जेम्स, ज्वेलरीच्या खरेदीसाठी पॅन कार्ड आवश्यक असल्याचा नियम काढून टाकण्यात आला आहे. मात्र दोन लाखांपयर्ंत जेम्स, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन खरेदीवर पॅन कार्ड आवश्यक असेल.
याबरोबरच वातानुकुलीत उपहारगृहांनाही मोठा दिलासा देण्याचा विचार आजच्या बैठकीत करण्यात आला. येत्या दहा दिवसांमध्ये वातानुकुलीत उपहारगृहांना लावण्यात येणा-या करात सूट देण्याचा विचार मंत्रिगट करणार आहे. निर्यातदारांना देखील पुढील सहा महिन्यांसाठी दिलासा देण्याचा विचार सरकार करत आहे.