मुंबई महापालिकेवर सध्या भ्रष्टाचारांचे आरोप वारंवार होत आहेत. एकामागून एक घोटाळे बाहेर येत आहेत. चौकशीचे अहवाल येत आहेत. या चौकशीतूनच भ्रष्टाचारही बाहेर येत आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा फेविकॉलच्या मजबूत जोडप्रमाणे महापालिकेला चिकटून आहे की काय, असा सवाल आता सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होऊ लागला.
आज जरी महापालिकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असले तरी यापूर्वीपासून महापालिका भ्रष्टाचाराच्या नावाने बदनामच आहे. जणू काही भ्रष्टाचाराचा गळूच महापालिकेला झाला आहे. त्यातून भ्रष्टाचारच वाहतोय. आता हास्य कलावंत कपिल शर्मा याने महापालिकेच्या अधिका-यांनी कार्यालय बनवण्यासाठी पाच लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप करत भ्रष्टाचाराचे आणखी एक लेबल महापालिकेच्या नावावर चिकटवले. यामुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात आणखी एक भर पडली.
कालपर्यंत विरोधी पक्षातील, सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधी आरोप करत होते. आता यात सेलिब्रेटीही उतरले. एखाद्या भिंतीवर एकावर एक अशा प्रकारे जाहिरातींचे पोस्टर लावून ती जागा विद्रूप, मलिन केली जाते, तसेच वारंवारच्या या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे महापालिकेची प्रतिमाही मलिन व्हायला लागली आहे. कुणीही उठतोय आणि महापालिकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सुटतोय. आरोपांसाठी पुराव्यांची गरज नाही.
महापालिकेत भ्रष्टाचार होत नाही, अशा प्रकारे शंभर टक्के खात्री देता येत नाही. परंतु या महापालिकेत शंभर टक्के भ्रष्टाचार होतो, हे आम्हाला मान्य करता येणार नाही. या महापालिकेत काही सडके आंबे आहेत. त्यांच्या सडक्या डोक्यात केवळ चांगल्या कामांऐवजी पैसा एके पैसा यांचीच गणिते जुळवली जातात. पण या सडक्या आंब्यांसोबतच चांगलेही आंबे आहेत. त्यांची स्वच्छ प्रतिमा कधीच समोर येत नाही. काही भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचा-यांमुळे त्यांची प्रतिमा झाकोळली जाते. सरसकट सर्वच महापालिकेच्या कर्मचा-यांना बदनाम करण्याची गरज नाही. जे भ्रष्टाचारी आहेत, त्यांना त्यांच्या पापाची शिक्षा मिळते आहे आणि भविष्यातही मिळत राहील.
कपिल शर्मा, यांनी ट्विटरवरून मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना संदेश पाठवून आपल्यासारख्या करदात्यालाही आपले कार्यालय बनवण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच द्यावी लागते, अशी खंत व्यक्त केली. मुळात कपिल यांना हे लिहिण्याची गरज का भासली, हा पहिला प्रश्न आहे. कुठे तरी पाणी डोक्यावरून गेले असणार आणि असह्य झाल्यामुळेच त्यांना या माध्यमाचा आधार घ्यावा लागला असणार हे मान्य करावे लागेल. म्हणून ते बोलतात ते सर्वच बरोबर आहे, असे नाही. जोवर त्या संबंधित अधिका-यांची नावे जाहीर करत नाहीत, तोपर्यंत कपिल खरे बोलतो यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, आणि तो खरे बोलतोय यावर चौकशी झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्षानंतर विश्वास ठेवू शकतो.
कपिल महापालिकेच्या अधिका-यांच्या थेट संपर्कात आला का? तर नाही! त्याने आपल्या माणसाकडे हे पैसे दिले. म्हणजे त्या माणसाने महापालिकेच्या अधिका-यांना दिले की, अधिका-यांच्या नावाने स्वत:च स्वाहा केले हे अजून बाहेर यायचे आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारी म्हणून महापालिकेच्या अधिका-यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करणे योग्य नाही.
कपिल एक मोठे सेलिबेट्री आहेत. त्यांचा स्वतंत्र असा चाहता वर्ग आहे. मानसिक ताण आणि शरीरावरील दडपण असलेल्यांना आपल्या विनोदी शैलीने हसवून त्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करतात.
एक वेगळा आदर त्यांच्याबद्दल चाहत्यांच्या मनात आहे. त्यांना अशा प्रकारे आलेला अनुभव कुठल्याही नागरिकाला सहन होणार नाही. पण कपिल यांना पाच लाख रुपयांची लाच देण्यापर्यंत कसे कोणते काम केले होते हेही जाणून घ्यायला हवे. त्यांनी म्हाडाचा बंगला खरेदी केला. खरेदी केल्यानंतर प्रत्येक व्यक्ती आपल्यापरीने नूतनीकरण करतो तसेच काम कपिल यांनी हाती घेतले. पण नूतनीकरण करताना कोणत्याही मंजुरी न घेता आराखडा बदलून अनधिकृत काम करणे हे कपिलसारख्या व्यक्तीला शोभते का? चला, आपण त्याकडेही दुर्लक्ष करूया. या बंगल्याच्या मागील बाजूस खाडीत भराव टाकून त्यावर हजार चौरस फुटांचे बांधकाम करून जे अतिक्रमण केले त्याचे काय? ही हिंमत कुठून आली.
आधी कायदा मोडायचा आणि स्वत:चे पाप झाकण्यासाठी पैसे देऊन सर्व दडपून टाकायचे आणि वर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे. कपिलचा चेहरा हा असा खोटारडा आहे. महापालिकेच्या अधिका-यांनी स्थानिकांच्या आलेल्या तक्रारींनंतर हे अनधिकृत बांधकाम थांबवण्याचे आदेश बजावले. त्यानंतरही कपिलने काम सुरूच ठेवले म्हणून ४ ऑगस्टला तोडून टाकले. हे बांधकाम तोडल्याबद्दल तक्रारदारासह स्थानिक खूश आहेत. पण आपण मोठे सेलिबेट्री आहोत, आपले कसे बांधकाम तोडले जाऊ शकते, हा अहंकार जागा झाला आणि महापालिकेच्या अधिका-यांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांनी मग हे आरोप करून खळबळ माजवून दिली, ही शक्यताही नाकारता येत नाही.
चित्रपट अभिनेता शाहरूख खान यांनीही आपल्या ‘मन्नत’ बंगल्याबाहेर रस्त्यावर रॅम्प उभारला होता. तोही महापालिकेने तोडला होता. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी जो न्याय शाहरूख खानला तोच कपिलला लावला यात काय गैर आहे. पण हाच न्याय महापालिकेने इतर विकासकांना लावून त्यांचीही त्यांनी केलेली अनधिकृत बांधकामे तोडली तर सर्वसामान्यांनाही आपली महापालिका, आपले अधिकारी यांच्याबाबत गर्व वाटेल.
महापालिकेच्या अधिका-यांनी पैसे मागितले नसतील, असे होणे नाही. कारण विभागात कुठेही झोपडपट्टी, चाळींमध्ये नियमानुसार बांधकाम करायचे म्हटले तरी महापालिकेचे वासकाडे कर्मचारी तिथे हजर होतात. केवळ महापालिकेचे अधिकारीच नव्हे, तर पोलीसही तसेच. राजकीय पक्षांचे स्थानिक पदाधिकारी यांची हजेरी ती वेगळी. म्हणजे पै पै जमा करून नियमात घर बांधतानाही तुम्ही परवानगी घेतली नाही, असे सांगत धमकावत स्वत:चे खिसे भरणारे महापालिकेचे अधिकारी, पोलीस आणि राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आहेत.
ज्यांच्याकडे पैसा आहे, तो मग कुत्र्यासमोर भाकरीचा तुकडा फेकावा, असे या सर्वासमोर पैसा फेकून आपली कामे करून घेतो. परंतु ज्यांच्याकडे मोजकेच पैसे असतात ते मग कारवाईच्या भीतीने आहे तसेच काम सोडून देतात. त्यामुळे आजही अनेक चाळी आणि झोपडपट्टी, इमारतींमध्ये केवळ अशा लाचखोर अधिका-यांमुळे सामान्य माणसांची कामे रखडली आहेत. साधी पाण्याची लाईन टाकायची म्हटली तरीसुद्धा अधिका-यांचे हात ओले करावे लागतात. ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे तसा अनुभव कपिल शर्मा यांना आला असेल.
सामान्य माणूस याच गर्तेतून पुढे जात आहे. परंतु या सामान्य आणि गरिबांना जेवढय़ा सहजपणे लुटता येते, तेवढे सेलिब्रेटींना, श्रीमंतांना नाही. कपिल हा सेलिब्रेटी असल्यामुळे त्याची पोहोच वपर्यंत आहे. याची जाणीव अधिका-यांना असल्यामुळे जी सामान्य माणसांची पिळवणूक अधिकारी करतात, तशी त्यांची झाली नसेल. किंबहुना हे पैसेही मागितले नसतीलही.
महापालिकेच्या अधिका-यांबरोबरच त्यांनी राजकीय पक्षांचीही नावे घेतली. राजकीय पक्षांची कार्यालये ही अशाच अनधिकृत बांधकामांवर चालतात. त्यांच्या स्थानिक पदाधिका-यांचे अशाच कामांकडे लक्ष असते. पक्षासाठी पैसा लागतो आणि मग हा पैसा अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकाम करणा-यांकडून वसूल केला जात असतो. तसा अनुभव जर कपिलला आला असेल तर ती शक्यता नाकारता येत नाही. आजही अनेक भागांमध्ये नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांचा स्थानिक पदाधिकारी यांना हप्ता किंवा बांधकामाचे कंत्राट दिल्याशिवाय बांधकामेच करता येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ती नाकारून चालणार नाही. प्रत्येक भागांमध्ये बांधकामांचे कंत्राटदार कोण? माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते कोण? याची जरी माहिती घेतली तरी सर्व चित्र समोर येऊ शकते.
एखाद्या अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण दिले किंबहुना त्या व्यक्तीचे बांधकाम तोडण्यास विरोध केला तर नगरसेवकाचे महापालिका सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. मग मुख्यमंत्र्यांना हा न्याय का नाही? कपिलचे बांधकाम अनधिकृतच होते, जे महापालिकेने तोडले. पण केवळ कपिलच्या साध्या ट्विटवरून मुख्यमंत्री पुढील कारवाईचे आदेश देतात. म्हणजेच एक प्रकारे मुख्यमंत्री अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देतात का, असा प्रश्न पडतो.
मुख्यमंत्र्यांनी कपिलला ट्विटरवरून त्वरित रिप्लाय देण्यापूर्वी महापालिका आयुक्तांकडून माहिती जाणून घेऊन मग त्यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरले असते. एवढी तत्परता कपिलला एक सेलिब्रेटी म्हणून दाखवली जात आहे. पण मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी स्वरूपात अनेक तक्रारी येत असतात. महापालिका आयुक्त तसेच विभागांच्या सहायक आयुक्तांकडे अशा प्रकारे तक्रारी येत असतात. प्रत्येक ठिकाणी पुरावे द्या, नंतरच कार्यवाही करतो म्हणणारे प्रशासनातील अधिकारी ट्विटरची एवढी दखल घेतात याचे आश्चर्य वाटते. आता तक्रारींचे माध्यमच ट्विटर राहणार असेल तर तेही प्रशासनाने जाहीर करून टाकावे.
भाजपाच्या एका आमदाराने महापालिकेच्या बडय़ा अधिका-यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप विधिमंडळात केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अशाच प्रकारे चौकशीचे आदेश दिले. दोन अतिरिक्त आयुक्तांची चौकशी समितीही नेमली. पण दुसरे अधिवेशन होऊन गेले तरी त्यावर काहीही झालेले नाही. ना भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे आमदार याविषयी पाठपुरावा करतात, ना याचा चौकशी अहवाल बाहेर काढला जात? मग मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश द्यायचे आणि शांत बसायचे हेच आहे का?
लाच मागणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, तसेच लाच देणे हाही गुन्हा आहे. पण त्याहीबरोबरच अनधिकृत बांधकाम करणे हाही गुन्हा आहे. त्यातच जर तिवरांची कत्तल करून खाडीत भराव टाकून अनधिकृत बांधकाम केले असेल तर त्याला जेलची हवाच खावी लागेल. मुख्यमंत्री, आयुक्तांच्या सूचनेनुसार तसेच राजकीय पक्षांच्या इशा-यानंतर लोकलाजेस्तव कपिल अधिका-यांची नावे जाहीर करतील. शूटिंग सुरू राहावी म्हणून ही नावे पुढे दामटवून स्वत:ची प्रतिमा स्वच्छ राखण्याचा प्रयत्नही केला जाईल. यात जर महापालिकेच्या अधिका-यांनी लाच मागितली तर ते सत्य समोर येईलच. पण त्याचे पुरावे देऊ शकले नाहीत तर ते सुटतीलही.
भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे सोपे असते. पण सिद्ध करणे अवघड असते. याच महापालिकेचे तत्कालीन उपायुक्त गो. रा. खरनार यांनी शरद पवार यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करत ट्रकभर पुरावे देतो म्हणून सांगितले. पण आरोपांनंतर ते सिद्ध करता आले नाहीत. कपिलचेही तेच होणार का? त्याने हे आरोप करत एक प्रकारे स्वत:साठीच कबर खोदून ठेवली आहे. कपिलच्या या टिवटिवाटानंतर, ओये कपिल तू क्या बोला,अशीच प्रतिक्रिया त्यांच्या मित्र परिवाराकडून उमटू लागली नसेल तर शपथ!
आता तिवरांच्या कत्तलीबाबत वर्सोवा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे, तर महापालिकेकडे आलेली तक्रार जिल्हाधिका-यांकडे वर्ग केली जाणार आहे. त्यामुळे आपण विनोद केला होता. मज्जाक म्हणून असे बोललो होतो, असे सांगायला ते कमी करणार नाहीत. असो, अनधिकृत बांधकाम करून वर शिरजोरी दाखवणा-या कपिलला या खाडीतील भराव प्रकरणी जेलची हवा खावी लागली नाही म्हणजे पावले.
